सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हरेक व्यक्तिको स्रोत नखुलेका सम्पत्तिमाथि सघन अनुसन्धान गरिरहेको छ। रातारात धन थुपार्ने तर त्यसको वैधानिकता पुष्टि गर्न नसक्नेहरूको सम्पत्ति अवैध नै हो। भ्रष्टाचार, अपराध, लागूऔषध, फिरौती, कमिसन, व्यापारको न्यून बिजकीकरण, कर छली, हुण्डीजस्ता साधन प्रयोगबाट रकम थुपार्नेहरूको नेपालमा कमी छैन। यसरी स्रोत नखुलेका सम्पत्तिमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान गरी जफत गर्नुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने हो भने यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुर्याउँछ। विश्वभर नै स्रोत नखुलेको सम्पत्ति हातहतियार या आतंकवादमा लगानी हुन सक्छ भन्ने मान्यताका आधारमा सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुन कार्यान्वयन भएको एक दशकको अवधिमा कुनै ठूलो अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सकिएको छैन। राजनीतिक संरक्षणमा रहेका र प्रभावशाली व्यक्तिहरूको सम्पत्ति करमुक्त क्षेत्र (ट्याक्स हेभन) मा थुपारेको पनामा पेपर्स, स्विस लिक्सजस्ता अनुसन्धानबाट खुलेको हो। तर पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले त्यस्ता विवादास्पद पात्रहरूमाथि अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। अहिलेसम्म ससाना मुद्दा मात्र दायर भएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुनले त्यस्ता सन्दिग्ध पात्रमाथि अनुसन्धान र सजायँको माग गर्छ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन र मुद्दा दायर गर्न सक्ने भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनको दायरा भने फराकिलो छ। यो कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा यसले अपराध र आतंकवाद नियन्त्रण मात्र होइन, समानान्तर अर्थतन्त्र नियन्त्रण भई औपचारिक अर्थतन्त्रले बढावा पाउनेछ।
विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा तहकिकात गर्न गठन भएको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा एसिया प्रशान्त समूहले सन् २०२० मा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा समीक्षा गर्दैछ। यसले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमबारे जानकारी गराउनेछ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अहिलेको अनुसन्धान सन् २०२० को समीक्षालाई दृष्टिगत गर्दै अघि बढाइएका छन्। समीक्षा हुने समयमा मात्र नभएर यी काम नियमित हुनुपर्छ।
यसअघि सन् २०१२ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण प्राविधिक पक्षको अनुपालनाका सम्बन्धमा समीक्षा भएको थियो। प्राविधिक पक्षको अनुपालनामा सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन र छुट्टै विभागको स्थापनाले नेपाल जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो। तर, आठ वर्षको यो अवधिमा राजनीतिक संक्रमण, कर्मचारीहरूको बारम्बार सरुवा, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको अनुसन्धान प्रभावकारी नहुनु तथा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा एसिया प्रशान्त समूहको पूर्ण बैठकमा प्रतिबद्धता जनाएअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेको छैन। यसका कारण सन् २०२० मा हुने मूल्यांकनमा जोखिम बाहिर रहनु चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।
केही समयअघि घरजग्गा कारोबारमा भइरहेको न्यून मूल्यांकनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छानबिनको दायरामा ल्याउन अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। तर, राजनीतिक दबाबका आधारमा यो अनुसन्धान रोकियो। सरकारले जग्गाको रजिस्ट्रेसन हुने मालपोत कार्यालयहरूलाई समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तै वित्तीय कारोबारको जानकारी दिने जाहेरीवाला निकायका रूपमा नियमन गरिने बताएको थियो। सरकारले १० लाख रुपैयाँमाथिको जग्गा कारोबारलाई अनिवार्य रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन। घरजग्गा करोबारको न्यून मूल्यांकनका कारण समानान्तर अर्थतन्त्रले बढावा पाएको छ। घरजग्गा कारोबारमा मालपोतमा मूल्यांकन भएभन्दा माथिको रकम औपचारिक रूपमा देखाउन नमिल्ने भएकाले यस्तो रकम हुण्डीमा प्रयोग भइरहेको गरेको आशंका गरिएको छ।
खासगरी ट्याक्स हेभनबाट नेपालमा स्थानान्तरण भएको ठूलो रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले शंकास्पद भनेर रोक्दारोक्दै अदालतको आदेशबाट खुला गरिनु, स्विस बैंक तथा ट्याक्स हेभनमा स्थानान्तरण गरिएको रकम पनामा पेपर्सलगायतबाट सार्वजनिक हुँदा पनि अनुसन्धान हुन नसक्दा यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका क्षेत्रमा नेपालको छवि धुमिल देखिएको छ। सन् २०२० को समीक्षाको पूर्वसन्ध्यामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको सक्रियता देखिए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा छानबिन तथा अदालतमा दायर भएका मुद्दा नगण्य छन्।
नयाँ सरकार गठन भएसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयबाट सारिनुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहतमा राख्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा उच्च सरकारी नेतृत्वको प्रतिबद्धता देखिन्छ। तर यतिले मात्र पुग्दैन। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
