कमजोर उत्तरदायित्व प्रणालीले शासकीय क्षमता ह्रास गराएको छ
मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका ७६१ सरकार निर्धारित संवैधानिक सीमाभित्र कार्यरत छन्। संविधानले तीन तहका सरकारको आआफ्नै निजामती सेवा रहने परिकल्पना गरेको छ। यही व्यवस्थाअनुरूप यसअगडिको निजामती सेवाका करिब ८० हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई तीन तहको सरकारमा बाँडफाँट गरिएको छ। अब संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निजामती सेवाका सर्तसम्बन्धी छुट्टाछट्टै कानुन बनाउनुपर्ने छ।
यही व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले गत वर्षको ससद् अधिवेशनमै संघीय निजामती सेवा विधेयक पेस गरेको थियो। प्रदेश र स्थानीय तहका लागिसमेत नमुना कानुन हुने यो विधेयकमा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल भइरहेका छन्। समितिमा भएको प्रगति हेर्दा यसले कानुन बन्न निकै समय लिने देखिएको छ।
समितिमा सांसदले निजामती सेवा उत्तरदायी हुन नसकेको, सेवासुविधामा बढी केन्द्रित भएको, बढी सुरक्षाले जडत्व ल्याएको, भर्नामा लचकता नहुँदा आवश्यक जनशक्ति प्राप्त गर्न नसकिएको, अनुशासन कमजोर रहेको आदि विषय उठाइरहनुभएको छ। सांसदका कतिपय धारणाले सेवाभित्र र बाहिर तरंग ल्याएको छ। पक्ष वा विपक्षमा धारणा मुखरित भइरहेका छन्।
सेवाभन्दा बाहिरका विधायकबाट सेवालाई अझ राम्रो बनाउने सोचबाट अनुभव र ज्ञानका आधारमा आएका सुझावलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। तर, निष्कर्षमा पुग्नुअगाडि निजामती सेवाको उत्पत्ति, विकास र मूल्य मान्यताबारेमा विहंगम जानकारी आवश्यक हुन्छ। विकसित हुँदै आएका निजामती सेवाका मुख्य तत्व र आधारभूत विषयलाई बेवास्ता गर्दै पुनर्संरचनाका काम अगाडि बढाउँदा परिणाम राम्रो आउँदैन, भइरहेको भन्दा नराम्रो हुन सक्छ। बारम्बार फेरिरहन पनि नसकिने र फेर्न पनि नहुने यो कानुनको विषयमा सुभबुझका साथ समय लिएर निर्णय गर्नु श्रेयष्कर हुन्छ।
निजामती सेवाको विकास ईपू ३०० वर्षअगाडि चीनबाट भएको हो। यसको आविष्कार तानाशाही व्यवस्थाले गरेको थियो। यो व्यवस्थाले सम्भ्रान्त वर्गको शासनलाई विस्थापित गरेको थियो। शासन वंशका आधारमा होइन, आर्जित योग्यताका आधारमा पढेलेखेका मानिसले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा निजामती सेवा आविष्कार भएको थियो। त्यो बेला एक बादशाहबाहेक अरू शासकको काम निजामती सेवाले गर्दथ्यो।
चीनमा निजामती सेवाले आर्जित योग्यताका आधारमा सामाजिक उन्नतिको आधार तयार गरेको थियो। चीनको सफलताबाट प्रभावित भएर सत्रौं शताब्दीमा युरोपमा चीनी शैलीको निजामती सेवा स्थापना गरिएको थियो। प्रजातान्त्रिक संस्थामातहत निजामती सेवालाई राख्ने काम अठारौं शताब्दीपछि मात्र सुरु भएको हो। नीतिनिर्माण प्रजातान्त्रिक संस्थाले र यसको कार्यान्वयन निजामती सेवाले गर्ने गरी कार्य विभाजन गरिएको थियो।
करिब २३०० वर्षको यस अवधिमा निजामती सेवामा थुपै्र परीक्षण गरियो। दुई शताब्दीभन्दा बढीको अनुभवबाट यसलाई प्रभावकारी बनाउन केही आधारभूत तŒव अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। सेवासँग सम्बन्धित केही महŒवपूर्ण विषय यस प्रकार छन्–
योग्यता प्रणाली
रामो शासन भनेको नीतिको राम्रो कार्यान्वयन हो। जनताप्रति उत्तरदायी प्रजातान्त्रिक संस्थाले नराम्रो नीति बनाउन सक्दैन। तर, राजनीतिज्ञले बोल्ने मात्र भएकाले उनीहरू मात्र राम्रो भएर पुग्दैन, नीति कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी पनि उत्तम हुनुपर्छ। उत्तम शासनका लागि निजामती सेवामा समाजका उत्कृष्ट मानिस रहनुपर्छ। सीमित घेराबाट पूर्वाग्रहका आधारमा छानिएका मानिस न उत्तम हुन्छन् न त यिनले गर्ने शासन नै उत्तम हुन्छ।
पूर्वाग्रही छनोटले छान्नेप्रति बफादारिता सिर्जना गर्छ न कि कामप्रति। उत्कृष्टबाट शासनका लागि नै निजामती सेवामा योग्यता प्रणालीको आविष्कार गरिएको हो। योग्यता प्रणाली भनेको आर्जित क्षमता र विशेषज्ञतामा उत्कृष्टलाई भर्नादेखि नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, अवकाश, पुरस्कारमा स्थान दिने हो। छनोटमा मात्र योग्यता प्रणालीलाई सीमित गर्दा निजामती सेवा कामभन्दा बफादारीतर्फ धकेलिन्छ। कर्मचारी राजनीतिज्ञलाई चाकडी गरेर खुसी पार्नतिर लाग्छन् न कि काम गरेर उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्न।
सुरक्षा
अल्पावधिका कर्मचारी असुरक्षित हुँदा भ्रष्ट र अकर्मण्य भएकाले निजामती सेवालाई सुरक्षित जीवन वृत्तिका रूपमा लिन सक्ने बनाइएको हुन्छ। मतलब सेवा प्रवेश गरेपछि तिमीले जीवन वृत्तिका लागि अन्यत्र जानु आवश्यक छैन, यसबाटै तिम्रा सबै आवश्यकता पूरा हुन्छन् भन्नेमा कर्मचारी अस्वस्थ पारिएको हुन्छ। नोकरीको सुरक्षाले मात्र अस्वस्थता बढ्छ। कठोर सुरक्षा व्यवस्थाले उत्तरदायित्व कमजोर बनाउँछ। त्यसकारण सुरक्षालाई खालि कामसँग मात्र जोड्नुपर्छ।
निजामती सेवालाई योग्यता प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, सुरक्षित बनाउने, स्वायत्तत्ता प्रदान गने र जवाफदेही बनाउने मान्यता कार्यान्वयनमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस् वा यसलाई पन्छाउन सकियोस् भन्नेमा आधारित छ।
निजामती सेवाको उत्पत्ति सम्पत्तिलाई शासनबाट अलग गर्न भएको हो। त्यसकारण निजामती सेवाले आर्थिक सुरक्षा दिन सक्नुपर्छ। आर्थिक सुरक्षा भनेको वर्तमान र निवृत्तिपछिको आवश्यकता र सन्तानको सुरक्षा हो। यी आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने आर्थिक सुविधाले कर्मचारीलाई अस्तित्व रक्षाका लागि अतिरिक्त आम्दानीको खोजीमा भौंतारिन बाध्य बनाउँछ। कम तलब र सुविधा भ्रष्टाचारको जड हो। प्रभावकारी सेवाका लागि उत्पादकत्व बढाउँदै पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ।
शासन गर्ने भनेको छुचो काम पनि हो। विशेषगरी कानुन कार्यान्वयनले प्रशस्त शत्रु जन्माउँछ। क्रोधितको प्रतिशोधबाट बचाउन कर्मचारीको भौतिक सुरक्षा पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ। डराएका कर्मचारीले इमानदारीपूर्वक काम गर्न सक्दैनन्।
स्वायत्तता
काममा स्वयत्तत्ता निजामती सेवाको अर्को आधार स्तम्भ हो। राजनीतिको काम नीति निर्माण गर्ने हो, नीति कार्यान्वयनमा हस्तक्षेप गर्न होइन। कार्यान्वयनमा पूर्ण स्वायत्तता रहनुपर्छ। स्वायत्तता भनेको काम गर्ने स्वतन्त्रता हो। नीति कार्यान्वयनमा स्वायत्तता भन्नाले काम गर्ने विधि प्रक्रिया निर्धारण गर्ने, साधनस्रोतको नियोजन गर्ने र कर्मचारी परिचालन गर्ने स्वतन्त्रता हो। स्वतन्त्रताले मात्रै जवाफदेहिता सिर्जना गर्छ। हस्तक्षेपले नियन्त्रणलाई कमजोर बनाउँछ। नियन्त्रण नभएकोमा कसैलाई उत्तरदायी बनाउन सकिँदैन। स्वायत्तता नभएको निजामती सेवालाई कामका लागि उत्तरदायी बनाउन सकिँदैन। हस्तक्षेप गर्नेको नैतिक जिम्मेवारी हुन्छ फलस्वरूप, कार्यसम्पादन खस्कँदा पनि मौन बस्न बाध्य हुनुपर्छ। स्वायत्तताका नाममा राजनीतिज्ञले नीति बनाउनेबाहेक अन्य काम गर्नु हुँदैन भन्ने होइन। कार्यान्वयनमा देखा परेका नीतिगत समस्या समाधानमा राजनीतिज्ञले चासो लिने र निरन्तर कामको निगरानी गरिरहनुपर्छ।
उत्तरदायित्व
उत्तरदायित्वविनाको जिम्मेवारी बेकामे हुन्छ। प्रजातन्त्रमा निजामती सेवा निर्वाचित राजनीतिक कार्यकारीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। तर, उत्तरदायित्व भनेको व्यक्तिगत बफादारिता होइन, जे भने पनि मान्ने होइन, खालि कामको जवाफदेहिता मात्र हो। कर्मचारीले कामको नतिजाका लागि राजनीतिज्ञप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ। राजनीतिक कार्यकारीले पनि कर्मचारीलाई नीति कार्यान्वयनका नतिजाप्रति मात्र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ। नतिजा दक्ष र प्रभावकारी ढंगबाट प्राप्त भयो भने पुरष्कृत गर्ने र भएन भने दण्डित गर्नुपर्छ।
हस्तक्षेप
राजनीति हस्तक्षेपकारी हुन्छ। राजनीतिज्ञले यो वा त्यो बहानामा जहाँसुकै हस्तक्षेप गर्न तयार भइहाल्छ। राजनीतिज्ञको हस्तक्षेप पन्छाउन नै निजामती सेवाको विकास भएको हो। निजामती सेवालाई योग्यता प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, सुरक्षित बनाउने, स्वायत्तत्ता प्रदान गने र जवाफदेही बनाउने मान्यता कार्यान्वयनमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस् वा यसलाई पन्छाउन सकियोस् भन्नेमा आधारित छ।
राजनीतिक आस्थाका आधारमा ट्रेड युनियन गठन गर्ने र यसैमार्फत घुमाएर संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने प्रवृत्ति बढेर गएको छ। यसबाट निजामती सेवालाई पनि अलग राख्न सकिएको छैन। नेपालको निजामती सेवामा पनि ट्रेड युनियनमार्फत राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको छ। खालि भर्नालाई मात्र योग्यता प्रणालीमा आधारित बनाउने तर परिचालनका सबै कार्यमा टे«ड युनियनमार्फत हस्तक्षेप घुसाउँदा निजामती सेवा गैरजिम्मेवार बन्दै गएको छ। हस्तक्षेपले निजामती सेवाको उत्तरदायित्व प्रणाली नै खल्बलिएको छ। कर्मचारी काम गरेर भन्दा अरू नै चिजबाट राजनीतिज्ञलाई खुसी पार्न उद्यत् छन्। कमजोर उत्तरदायित्व प्रणालीले शासकीय क्षमता ह्रास गराएको छ।
हस्तक्षेप नगर्ने भनेको जे गरे पनि चुप लागेर बस्ने पनि होइन। आखिर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको कामको अन्तिम उत्तरदायित्व राजनीतिक कार्यकारीमै रहेको हुन्छ। राजनीतिक कार्यकारीको हस्तक्षेप खालि नतिजा प्राप्तिमा केन्द्रित रहनुपर्छ। पेसागत विकासभन्दा हस्तक्षेपको साधन बन्ने र यसैमा रमाउने ट्रेड युनियनको औचित्यको समेत गम्भीर मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
पुनर्संरचनाको संघारमा निजामती सेवालाई दक्ष र प्रभावकारी बनाउन यी विषयमा सांसदलगायतको ध्यान जानुपर्छ। होइन भने नयाँ निजामती सेवा त बनाइएला तर शासनको स्तरमा सुधार हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
