पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा

पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा

मुगु जिल्ला खत्याड गाउँपालिकाका अध्यक्ष उब्जनबहादुर शाहीले पूर्वाधार विकास आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्।  उनले हत्या, हिंसा, बलात्कार, चोरीजस्ता घटना बढ्नुको कारक मदिरा सेवन मुख्य रहेको ठानेका छन्।  जसको नियन्त्रणका लागि गाउँपालिकास्तरीय मदिरा नियन्त्रण, नियमन तथा निर्देशन समितिसमेत गठन गरिएको छ।

 जनप्रतिनिधिले मदिरा सेवन गरेको भेटिए पहिलो पटक २० हजार, कर्मचारी भए १५ हजार र सर्वसाधारण भए ६ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिनेछ।  उक्त क्रम दोहोर्‍याए दोब्बर जरिवाना गर्दै जाने व्यवस्था गरिएको छ।  मदिरा सेवनबाट हुने घटनामा ९८ प्रतिशत कमी हुँदै आएको बताउँछन् अध्यक्ष शाही।  यसै विषयमा अध्यक्ष शाहीसँग अन्नपूर्णकर्मी जीवन सैजुवालले गरेको कुराकानी :

तपाईं अध्यक्ष हुनुअघि गाउँपालिकाको अवस्था कस्तो थियो ?   

खत्याड गाउँपालिका स्थापना पूर्व साविकका ७ वटा गाउँ विकास समिति थिए।  लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन रहेका कारण उक्त गाविसमार्फत गरिने विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहका कार्य जिल्ला सदरमुकाम गमगढीबाट हुने गर्थे।  सदरमुकामसँग प्रत्यक्ष पहुँच भएका र समुदायका टाठाबाठाले विकासी कार्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने र झारा टार्ने परिपाटीका कारण विकास प्रक्रिया पुर्‍याउनुजस्ता मात्र थिए।

तपाईंले गाउँपालिकाको नेतृत्व सम्हालेपछि विकास प्रक्रियामा तोकिएको प्रमुख प्राथमिकताको क्षेत्र कुन हो ?   

खत्याड गाउँपािलकाको आर्थिक समृद्धिका लागि हामीले कृषि उत्पादनलाई जोड दिएका छौँ।  कुनै बेला लाखांै मूल्यको खाद्यान्न जिल्लाबाहिर निर्यात हुने खत्याडमा अहिले करोडौं मूल्य बराबरको खाद्यान्न र तेल आयात हुने गर्छ।  तेल र खाद्य उत्पादनको आयात रोक्न कृषकको जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै छौं।  गाउँपालिकालाई तेलमा आत्मनिर्भर बनाउन तेल उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।  १ घर १ किचेन गार्डेन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै छौंँ।  किसान बगैँचा कार्यक्रमअन्तर्गत ८ वटा फलफूल नर्सरी, ६ लाख वर्गमिटर जमिनमा व्यावसायिक फलफूल खेती भइरहेको छ।  कृषिजन्य वस्तुका लागि बृहत् शीतभण्डार निर्माणको डीपीआर अन्तिम चरणमा पुगेको छ।  स्थानीय कृषकले उत्पादन गरेका वस्तु बिक्री वितरणका लागि माझचौर, रातापानी र सेरीमा व्यवस्थित हाटबजार स्थापना गर्ने र सम्पूर्ण घरधुरी सहकारीमा आबद्ध हुनेगरी कार्ययोजना निर्माण गरिएको छ।

शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि गरिएका प्रयास के–के हुन् ?     

अन्य जिल्लाको तुलनामा शैक्षिक गतिविधिका हिसाबले यो गाउँपालिका अग्रस्थानमा देखिए पनि सिकाइ उपलब्धिका सन्दर्भमा सोचेजस्तो नतिजा पाउन सकिएको छैन।  खत्याड क्षेत्रका ४१ वटै विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दीको अनुपात अत्यन्तै न्यून छ।  अधिकांश विद्यालयमा भवनको पर्याप्तता छ तर गुणस्तरीयता छैन।  भवन बालमैत्री तथा प्रविधिमैत्री छैनन्।

यस्तो अवस्थामा पनि शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न शिक्षण सिकाइमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, शैक्षिक पूर्वाधार विकास, स्वयंसेवक शिक्षक अनुदान, विद्यालय मर्जर, विद्युतीय हाजिरी जडान, शैक्षिक डायरीको प्रयोगजस्ता क्रियाकलाप सञ्चालनमा छन्।  ७५ प्रतिशत हाजिर नभए वार्षिक परीक्षामा सामेल हुन नपाउने व्यवस्थालाई कडाइसाथ लागू गरिएको छ।  गाउँपालिकास्तरीय कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षाबाट निस्केको सिकाइ नतिजा र कक्षा उन्नतिको निर्णयले सम्पूर्ण सरोकारवालाको ध्यान खिचेको छ।  यसलाई कक्षा ५ सम्म विस्तार गर्दै छाँै।  त्यस्तै, बाल विकास केन्द्रमा सिकाइ सामग्री, कक्षाकोठा व्यवस्थापन र सहजकर्तालाई मासिक ३ हजार थप प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ।  अब हामी छिट्टै निरक्षरमुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने तयारीमा छौँ।

नागरिकको जीवनसँग जोडिएको स्वास्थ्य क्षेत्र गाउँपालिकाको प्राथमिकतामा नपरेको हो ?     

विल्कुलै होइन।  शिक्षा र स्वास्थ्य गाउँपालिकाको दोस्रो प्राथमिकतामा परेको क्षेत्र हो।  अहिले जनताको आम्दानीको ठूलो हिस्सा स्वास्थ्यतर्फ खर्चिनुपरेको छ।  सामान्यतः उपचारका लागि समेत नेपालगन्ज, काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्थामा छौँ।  हामीसँग १० वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र ५ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ छन्।  प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रातापानीलाई २५ शड्ढयाको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिएको छ।  महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको क्षमता वृद्धि र प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याइएका छन्।  स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधि अभाव हुन नदिन औषधि तथा उपकरण खरिदका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन गरिएको छ।  बढ्दो कुपोषण दर कम गर्न स्थानीय स्तरमै पौष्टिक आहार उत्पादन उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।

विकास निर्माणमा गरिएका अन्य कार्य के–के हुन् ?

 विकास र समृद्धिका लागि भौतिक मात्र नभई मानवीय पूर्वाधारको समेत आवश्यकता पर्छ।  भौतिक पूर्वाधारभित्र सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विद्युत्, भवन आदि पर्छन्।  हामी निर्वाचित भएर आउँदा गोठी जिउला वुडु सडक मात्र ट्र्याक ओपन भएको थियो।  अहिले त्यसको डबल कटिङ सकिएको छ।  वैशाखभित्रै गोठी जिउला माझचौर बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ।  पौचे, नर्खजी, रातापानी हँुदै आमसम्मका सम्पूर्ण बस्ती सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन्।  रोल, गाडेखोला, मसाने पैखु, वरातु कोटिलालगायत गाउँमा सडक सञ्जाल पुगेको छ।  रिगा डुमाना सडक निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ।  कालिकोटको राकमबाट रारा पुग्न ६५ किमि छोटो दूरीमा रहेको र सम्पूर्ण खत्याडीको भविष्यसँग जोडिएको रारा पर्यटकीय द्रुतमार्ग निर्माण भइरहेको छ।  कर्णाली करिडोर र रारा पर्यटकीय द्रुतमार्ग जोड्ने कर्णाली नदीमा ट्रस्ट ब्रिज निर्माणका लागि दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

प्रत्येक गाउँमा खानेपानीका सार्वजनिक धारा देखिन्छन तर पानी नखस्ने।  ठाउँ ठाउँमा पाइप चुँडिएका, मुहान पुरिएका अवस्थामा भेटिन्छन्।  खत्याड गाउँपालिकाले पुराना आयोजनाको समेत सदुपयोग गर्दै एक घर एक धाराको नीति अगाडि सारेको छ।  खत्याडका १४ वटा गाउँमा एक घर एक धाराको आयोजना सञ्चालित छन्।  हाम्रो कार्यकालभित्र सम्पूर्ण खत्याडीका घर–घरमा धारा जडान गर्ने लक्ष्यसाथ हामी अगाडि बढेका छौँ।

निर्वाचनका सन्दर्भमा हामी जनताको घरदैलोमा पुग्दा जनताले उब्जन शाहीको उपहार, बस्नुपर्दैन अन्धकार भन्ने नारा लगाएका थिए।  ०६७ सालबाट मेरै नेतृत्वमा सुरु भएको ५ सय किलोवाट क्षमताको विरावगर, ६५ किलोवाटको खत्याड खोला र ३५ किलोवाटको भागोटी खोला गरी ६ सय किलोवाट विद्युत् उत्पादनको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ।  जसबाट आगामी वर्षभित्रै सम्पूर्ण खत्याडवासीको घरघरमा बिजुली पुग्नेछ।

खत्याड क्षेत्रभित्र राष्ट्रिय विमानस्थलको अवधारणा अगाडि सारिएको छ र प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त स्थान छनोटका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग समन्वय भइरहेको छ।  त्यस्तै, गाउँपालिका केन्द्र खत्याडको गम्था क्षेत्रमा साना सहरीकरण र रातापानी एकीकृत घना बस्ती विकासका लागि छनोट भई यसका लागि पूर्वाधार निर्माण अगाडि बढेका छन्।  विकास निर्माणमा लाग्ने श्रमिकको ज्याला सोझै उनीहरूको खातामा जाने व्यवस्था सुरु गरेका छौं।

मुगु पर्यटन क्षेत्र त्यसमा पनि खत्याड गाउँपालिका निकट भविष्यमा कर्णाली कोरीडोरसँग जोडिँदै छ।  त्यसको प्रवद्र्धन गर्न कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ ?   

पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि गुरुयोजना निर्माण गरिएको छ।  ५५ मिटर गहिराइमा पानीपोखरी रहेको तर्मा गुफाको संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।  खत्याड क्षेत्रको प्रमुख धार्मिक तथा ऐतिहाासिक स्थल खेस्मा मालिकाको विकास र संरक्षणका लागि डीपीआर तयारी हँुदै छ।  गम्था हँुदै खेस्मा मालिकासम्म पहुँचमार्ग निर्माणका लागि ईआईए गरिएको छ।  खत्याड क्षेत्रको मसाने र रातापानीमा होमस्टे सञ्चालन गर्ने, माझचौरमा खस संग्रहालय स्थापना गर्ने, स्थानीय संस्कृतिको संरक्षण र विकासका लागि समेत कार्ययोजना निर्माण गरिएको छ।

यस क्षेत्रमा भए/गरेका अन्य नमुनायोग्य काम केही छन् कि ?   

गाउँपालिका क्षेत्रमा प्रत्येक घरमा नयाँ सदस्यको जन्म, मृत्यु, विवाहलगायत व्यक्तिगत घटनाको स्मरणलाई लिएर एक घटना दुई वृक्षरोपण गर्ने कार्य अनिवार्य गरिएको छ।  गाँडेखोलाका ५० वटा दलित घरलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न थालिएको छ।  नमुना दलित बस्ती विकास कार्यक्रम ४ वटा बस्तीमा सञ्चालन गरिएको छ।  गैरसरकारी निकायका कामलाई व्यवस्थित गर्न एनजीओ डेस्क र सम्पूर्ण दलितलाई सेवाको पहँुचमा ल्याउन दलित डेस्क स्थापना गरिएको छ।  सूचना प्रवाहका लागि खेस्मा मालिका एफएम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।  नेपाल टेलिकमको समन्वयमा ३ जी रेडियो लिंक जडान कार्य सम्पन्न भएको छ।  खेलकुद विकासका लागि खत्याडको सैनाचौरमा आधुनिक रंगशाला र कभर्ड हल निर्माण अगाडि बढाइएको छ।

दलित डेस्क निर्माणको आशय के हो ?   

खत्याड क्षेत्रमा ८ सय हाराहारीमा दलित घरधुरी छन्।  अहिले पनि स्थानीय स्रोत–साधन मात्र होइन, नीति निर्माण तहमा समेत उनीहरूको पहँुच स्थापित हुन सकेको छैन।  यस अवस्थाका दलितलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन केही नीतिगत व्यवस्था खत्याड गाउँपालिकाबाट भएको छ।  संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट दलित वर्गका पक्षमा भए/गरेका नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन भए/भएनन् हेर्न, नभए राय सुझाव दिने वा सहजीकरण गर्न, दलितका वास्तविक समस्या पहिचान गरी उनीहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने लक्ष्यसाथ यसको निर्माण गरिएको हो।  अहिले खत्याड क्षेत्रका अधिकांश दलित अगुवा यसमा आबद्ध भएर काम गरिरहेका छन्।

आपराधिक क्रियाकलाप बढ्नुको मुख्य कारण मदिरालाई लिइन्छ, त्यसलाई नियन्त्रणको केही उपाय रच्नुभएको छ ?   

हत्या, हिंसा, बलात्कार, चोरीका घटना बढ्नुको प्रमुख कारण मदिरा सेवन नै हो।  मदिरा नियन्त्रण र नियमनका लागि गाउँपालिकास्तरीय मदिरा नियन्त्रण, नियमन तथा निर्देशन समिति गठन गरी अवैध मदिरा नियन्त्रणको अभियान सञ्चालन गरिएको छ।  जनप्रतिनिधिले मदिरा सेवन गरेको भेटिए पहिलो पटक २० हजार, कर्मचारी भए १५ हजार र सर्वसाधारण भए ६ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र उक्त क्रम दोहोरिए दोब्बर जरिवाना गर्दै जाने गरेका छौं।  त्यसपछि मदिरा सेवन गर्नेबाट हुने घटनामा ९८ प्रतिशतले कमी आएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.