काठमाडौं : चाबहिल-साँखु सडकमा झण्डै ५० प्रतिशत भागमा मात्रै मापदण्डअनुसार सडक चौडा हुने र पूर्वाधारको निर्माण हुने भएको छ । उपलब्ध चौडाइमा सडक कालोपत्र गर्ने भनी गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा काम अघि बढाउँदा सबै स्थानमा मापदण्डअनुसार सडक निर्माण हुन नसकेको हो ।
चार वर्ष पहिले २२ मिटर चौडाइ कायम गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता भए पनि स्थानीयवासीको विरोधका कारण सबैतिर मापदण्डअनुसार चौडाइ कायम गर्न नसकिएको काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ । सो सडकमा साँघुरा बस्ती रहेका स्थानमा पाँच/ छ मिटरभन्दा बढी चौडाइ बढाउन नसकिएको आयोजनामा कार्यरत इञ्जिनियर विश्वविजयलाल श्रेष्ठले बताए।
सडकमा कतिपय स्थानमा कालोपत्र त बाँकी ठाउँमा ग्राभेलको काम भइसकेको छ भने कतिपय स्थानमा अझै खाल्डाखुल्डी देखिन्छ । चौडाइ बढाउन नसकिएका स्थानमा सडकमा निर्माणका लागि आवश्यक तयारी नभएको उनको भनाइ छ । 'अरु स्थानमा निर्माण सकिँदासम्म चौडाइ बढाउन सकिन्छ कि भनेर अन्तिममा काम गर्न लागिएको हो,'उनले भने।
निर्माणाधीन सडक कागेश्वरी-मनोहरा, गोकर्णेश्वर र शङ्करापुर गरी तीन नगरपालिकामा पर्छ । सबै जनप्रतिनिधि चौडाइ बढाएरै कालोपत्र गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको र स्थानीयस्तरमा सहजीकरण गरिरहेको इञ्जिनीयर श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार उपत्यकाका विस्तारका क्रममा रहेका कतिपय सडकमा जनप्रतिनिधिले स्थानीयवासीको घर भत्काउन हुँदैन भन्ने पक्षमा वा कतिपयले भने बेवास्ता गरिरहेका छन् ।
यहाँका जनप्रतिनिधिकै सहयोगका कारण सडक आधा लम्बाइमा मापण्डअनुसार कालोपत्र भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, 'जनप्रतिनिधि नियमितरूपमा सहजीकरण गर्ने र विवाद आउँदा त्यसको समाधानमा लाग्नुभएको छ।'
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका ५ का अध्यक्ष राजाराम पुडासैनीले मुआब्जा लिइसकेका घरधनीसमेत घर भत्काउन तदारुकता नदेखाएको बताए। मुआब्जा बुझिसकेका घर बहालमा लगाएर त्यसबाट भाडा उठाइरहेको उहाँको भनाइ छ । अदालतले घर नभत्काउन गरेको निर्णय बेवास्ता गरेको गरेको भनी हाम्रा विरुद्धमा मुद्दा गरेका छन् । उनले, 'हामीले पटक-पटक भन्दा पनि अटेर भइरहेको छ, नेपाल सरकार आफै लाग्न आवश्यक छ।'
सडकमा कतिपय स्थानमा एक वा दुई घरका कारणले पनि सडक निर्माण हुन नसकेको इञ्जिनियर श्रेष्ठले बताए। आयोजनाले चार वर्ष पहिले ठेक्का सम्झौता गर्दा पैदलयात्रुमार्ग, वर्षाको पानी जम्मा हुने पाइपलगायतका संरचनासमेत निर्माण गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । आयोजनाले अहिले २२ मिटर नै खाली गर्न सकिएका स्थानमा यी पूर्वाधार निर्माण गर्ने र नभएका स्थानमा सडकमात्रै निर्माण गरिरहेको छ । उनले, 'भविष्यमा त्यो सडक बढाउन सकियो भने त्यसपछि पैदलयात्रुमार्ग निर्माण गर्ने योजना छ ।'
सलम्बुटार, डाँछी, थलीलगायत स्थानमा स्थानीयवासीले अहिले पनि अवरोध गरिरहेको इञ्जिनीयर श्रेष्ठले बताए।हिमपाइप हाल्दा आफ्नो जग्गामा नदिने भन्दै उनीहरुले अवरोध गरिरहेका छन्। उनले भने, 'संरचना बन्न जति ढिलाइ हुन्छ ती स्थानमा सडक कालोपत्र भइसक्न पनि उति नै ढिलाइ हुन्छ।'
सो सडकमा निर्माण सम्झौता भएको तीन वर्षपछि कालोपत्रको काम सुरु भएको थियो । आयोजनाले २०७२ मा साढे १२ किमी लामो सो सडक विस्तार गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । मुआब्जा विवादसँगै सो सडकमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप लाइन विस्तार, टेलिफोन र बिजुलीका खम्बा, ढललगायत संरचनाले पनि काममा अवरोध पुर्याएको थियो । पटक-पटक पत्राचार गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले संरचना सार्न ढिलाइ गर्दा कतिपय स्थानमा आयोजना आफैले ती कुरा हटाएर 'साइट' खाली गराएर काम अघि बढाएको छ।
विस्तारका क्रममा रहेका अरु सडकजस्तै आयोजनाले सो सडक २२ मिटरमा विस्तार गर्न ठेक्का लगाएको थियो । सडक विस्तार गर्दा ठूलो सङ्ख्यामा भौतिक संरचना भत्काउनुपर्ने अवस्था थियो । सडकसँगै घर भएका स्थानीयवासी सुरुदेखि नै आफ्नो घर भत्काएर सडक विस्तार गर्ने पक्षमा थिएनन् । सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएसँगै यहाँलगायत उपत्यकाका विस्तारित सडकका पीडित स्थानीयवासी सङ्गठितरूपमा आन्दोलन गर्दा निर्माण अवरुद्ध बनेको थियो ।
अहिले पनि विस्तारका क्रममा रहेका अधिकांश सडक निर्माण हुनसकेको छैन ।मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले काठमाडौँ उपत्यकाको सडक निर्माणमा चासो देखाएका छन्।रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
