सुर्खेत : कर्णालीका जनप्रतिनिधिले सुरक्षा मागेका छन्। सरकारबाट प्रतिबन्धित विप्लव समूहबाट सुरक्षा खतरा (थ्रेट) बढेको उनीहरुको भनाइ छ। तत्काल आफूहरुको सुरक्षा व्यवस्था नगरिए स्थानीय तहमा बसेर काम गर्न नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ। विप्लव समूहले अपहरण, चन्दा अशुली र कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्न थालेको भन्दै जनप्रतिनिधिले सरकारसँग सुरक्षा मागेका हुन्।
केहीदिन अघिमात्र विप्लव समूहले दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई अपहरण गरेको थियो। यस्तै मुगुको सोरु गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि पनि आक्रमण भएको थियो। पछिल्ला घटनाले विप्लव समूहबाट सुरक्षा खतरा बढेको र चन्दा दिन धम्की आइरहेको भन्दै जनप्रतिनिधिले आफूहरुको सुरक्षा हुनुपर्ने माग गरेका हुन्।
वीरेन्द्रनगरमा शुक्रवार सम्पन्न कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना गरे। आफूहरुलाई सुरक्षा दिन नसकेको र सेवा सुविधाबारे मौन बसेको भन्दै उनीहरुले प्रदेश सरकारको आलोचना गरेका हुन्।
गाउँपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशका सचिव खड्कराज सेजुवालले भने,‘जनप्रतिनिधि अपहरणमा पर्न थालेका छन्, कर्मचारीमाथि आक्रमण भइरहेको छ। चन्दा दिन धम्की आइरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा काम गर्न नसकिने भन्दै हामीले सुरक्षा मागेका छौं।’ बैठकमा जनप्रतिनिधिहरुले विप्लव समूहबाट गाउँमा भइरहेको त्रासबारे प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराएका थिए।
‘गाउँमा ढुक्कसँग जनताको बीचमा जानसक्ने अवस्था छैन, हामीले विप्लव समूहबाट असुरक्षित महसुस गरेका छौं’ जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शिवा बस्नेतले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले हाम्रो सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, गाउँमा विप्लव समूहले उपभोत्ता समूहबाट चन्दा उठाइरहेको छ। यही विषयमा बैठकमा छलफल भयो, हामीले जनप्रतिनिधि र जनताको सुरक्षा व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरायौं।’
बैठकमा अधिकांश जनप्रतिनिधिले तत्काल सुरक्षा व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका उपप्रमुख अप्सरादेवीले भनिन्,‘त्रासपूर्ण वातावरणमा काम गर्न सकिदैन, हामीलाई सुरक्षा चाहिन्छ। यो विषयमा सरकारले ध्यान देओस्।’ विप्लव समूहले कर्णालीलाई आफ्नो प्रभाव रहेको क्षेत्रका रुपमा लिँदै आएको छ। यो समूहले पछिल्ला दिनमा यहाँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई टार्गेट बनाएको छ।
यस्तै जनप्रतिनिधिले तत्काल कानुन निर्माण गरेर आफूहरुको सेवा र सुविधाको व्यवस्था गर्नसमेत प्रदेश सरकारसँग माग गरे। ‘प्रदेशका मन्त्री र सांसदले सुविधा लिने, जनप्रतिनिधिलाई मात्र किन फरक व्यवहार ?’
सल्यानको कुमाख गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीलमाया बुढाले भनिन्, ‘की मन्त्री र सांसदले पनि सुविधा त्यागौं, होइन भने जनप्रतिनिधिलाई पनि कानुन बनाएर सुविधा दिलाऔं भन्ने आवाज साथीहरुले उठाए।’ सर्वाेच्च अदालतले जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधामा रोक लगाएपछि प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर सेवा सुविधा उपलव्ध गराउनुपर्ने माग बैठकमा उठेको हो।
यस्तै बठैमा प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना भएको छ। विकासे आयोजनाको छनौट र कार्यान्वयन गर्दा प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेको भन्दै सहभागीहरुले सरकारको आलोचना गरेका हुन्।
बैठकमा स्थानीय तहका प्रमुखले आ–आफ्नो विकास निर्माण, योजनाको छनोट, कानुन निर्माण र कर्णालीको गरिवीलाई चिर्नेगरी स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
समन्वय अभावले स्रोतको बाँडफाँट, कानुन कार्यान्वय र विकास निर्माणमा अन्यौलता कायमै रहेको जनप्रतिनिधिको भनाइ थियो। जिल्लाका एउटै योजनामा दोहोरो बजेट पर्ने र योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन समस्या रहेको उनीहरुले गुनासो गरे। समन्वय परिषद्को बैठक विहीवारदेखि सुरु भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
