काठमाडौं : बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा विवाद यो वर्ष टुंग्याउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिवद्धता जनाएका छन्। राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकमा शुक्रबारमन्त्री पुनले यस्तो प्रतिपद्धता जनाएका हुन्।‘हामी यो वर्ष मुआब्जा विवाद टुंग्याउँछौं र अर्को वर्ष आयोजनाको स्रोत जुटाउँछौं यो मेरो प्रतिवद्धता हो’, उनले भने।
ऊर्जामन्त्री पुनले प्रभावित जनतालाई न्यायोचित मुआब्जा वितरण गर्न सरकार तयार रहेकोसमेत बताए। ‘मुआब्जा निर्धारण र वितरण नै मुख्य समस्या हो, गुनासो सुन्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार नै काम भइरहेको छ’, उनले भने,‘वर्गीकरणमा मर्का परेको भए त्यसलाई पुनविर्चार गर्न गृह सचिवसँग छलफल गरिरहेका छौं, मुआब्जाबाट हुने ठाउँमा मुआब्जाबाट र पुर्नवासको ठाउँमा पुर्नवासको व्यवस्था गरेर समस्या समाधान गर्छौं।’
त्यस्तै मन्त्री पुनले लाभकर छुटका लागि अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएकोसमेत बताए। ‘गोरखा र धादिङमा फरक-फरक मुआब्जा तोकियो, त्यसले समस्या ल्यायो,’ उनले भने, ‘मुआब्जाको विरोध भयो, हामी कानुन र विधिमार्फत मर्का परेकाको समस्या समाधान गर्न तयार छौं।’
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले चार ठाउँको मुआब्जाका बारेमा पुर्नमूल्याकंन गर्नेबेला भएको बताए। त्यस्तै सांसद रामप्रीत पासवानले विकासका काममा सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा मुआब्जा विवाद देखिएका कारण सरकारले यसलाई सामधान गर्नुपर्ने बताए।
अर्कोतर्फ मन्त्री पुनले सरकार जनतालाई मागेजति मुआब्जा दिन तयार रहेको तर अन्य विभिन्न कारणले यस्तो गर्न नसकेको बताए। मन्त्रालयले आयोजनाका लागि धादिङ र गोरखाका १३ हजार ६ सय ६२ घरपरिवारको ४५ हजार २ सय ४ रोपनी जग्गाको २७ अर्ब १८ करोड, ६५ लाख ५१ हजार मुआब्जा वितरण गरेको बनाएको छ। 
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
