काठमाडौं : उखुको भुक्तानी माग गर्दै किसानले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन्। उखु बिक्री गरेबापत चिनी उद्योगबाट लामो समयसम्म भुक्तानी नपाएपछि उनीहरूले शनिबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन्।
उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीको अगुवाइमा करिब डेढ सय किसान प्रदर्शनीमा सहभागी थिए। संघर्ष समितिका सचिव हरेश्याम रायले सर्लाहीका दुई चिनी उद्योगले उखु खरिद गरको रकम किसानलाई दिन बाँकी रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार अन्नपूर्ण सुगर मिलले २०७० देखि २०७५ सम्मको बक्यौता दिएको छैन। यस्तो बक्यौता करिब ५० करोड रुपैयाँ छ।
‘२०७० सालदेखि पुरानो बक्यौता हालसम्म पाएको छैनौं’, सचिव रायले भने,‘गत वर्षकै रकम पनि बाँकी छ। राजनीतिक पहुँच भएका किसानले भुक्तानी पाए। तर, पहुँच नभएका किसानले हालसम्म पाएनन्।’ अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट १२ हजार किसानले भुक्तानी पाउन बाँकी छ। सुगर मिलबाट एउटै किसानले २५ हजारदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी लिन बाँकी छ।
उनका अनुसार पुरानो भुक्तानी र नयाँ भुक्तानी उपलब्ध गराउने विषयमा पटक –पटक स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहवरमा उद्योगी र किसानबीच सहमति भए पनि बक्यौदा रकम उपलब्ध गराइएको छैन। गत असार मसान्तसम्म पुरानो बक्यौदा रकम भुक्तान गर्ने र गत कात्तिक मसान्तसम्ममा नयाँ भुक्तानी उपलब्ध गराउने भनेर स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उद्योगी र किसानबीच गत जेठ ६ गते सहमति भएको थियो।
‘पटक–पटक सहमति गरेर पनि बक्यौदा रकम प्राप्त नभएकाले र उक्त रकम उपलब्ध गराउन सरकारी निकायले पनि चासो नदिएकाले आन्दोलन गर्न राजधानी आइपुगेका छौं’, रायले भने। सर्लाहीकै महालक्ष्मी सुगर मिलले गत वर्ष उखु खरिद गरेबापत साढे २१ करोड रुपैयाँ किसानलाई झुक्तानी गर्न बाँकी छ। महालक्ष्मीले ६० करोडको उखु खरिद गरेकोमध्ये १३ हजार किसानको साढे २१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छैन।
‘भुक्तानी लिन हामी उद्योगदेखि सुगर मिलको सञ्चालकको घरदैलोसम्म धर्ना दियौं,’ रायले भने, ‘तर पनि भुक्तानी पाइएन। अहिले त सञ्चालक घरमा पनि भेटिँदैन। उद्योगमा पनि आउँदैनन्।’ संघर्ष समितिले माग तत्कालै सुनुवाइ नभए यसै साता बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको निबास र संघीय संसद् भवन घेराउ गर्नेसम्मका कार्यक्रम तय गरेको छ। किसानले माग पूरा नहुँदासम्म काठमाडौंमै बसेर आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउने जानकारी गराएका छन्।
किसानले उद्योगीले उखु खरिद गर्दा प्रतिक्विन्टल सुक्खा शीर्षकअन्तर्गत ५ देखि २० प्रतिशत रकम कटौती गर्न नपाउने, बलजफ्ती चिनी मिलद्वारा आफूखुसी कायम गरिएको प्रतिक्विन्टल पाँच सय रुपैयाँ खारेज गरी सरकारले तोकेको प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३६ रुपैयाँ ६५ पैसा कायम गर्नुपर्ने, उखुको मूल्य अनुदानसहित पाँच सय ३६ रुपैयाँ ६५ पैसा नै उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायत माग राखेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत सरकारले यो वर्षका लागि प्रतिक्विन्टल उखुलाई पाँच सय ३६ रुपैयाँ ६५ पैसा मूल्य निर्धारण गरेको छ। उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीका अनुसार सरकारले समर्थन मूल्य तोकेपछि अहिले इन्दुशंकर, हिमाल, एभरेस्ट, रिलायन्स, बाबा बैजनाथलगायत उद्योगले किसानबाट उखु खरिद गरी क्रसिङ गर्न थालेका छन्। मैनालीले उखुको समर्थन मूल्य तोक्न ढिला भएका कारण सरकारले तोकेको मूल्य आफूले बाध्य भएर स्वीकार गरेको बताए। ‘घाटा सधैं हामीले नै खाने हो। मूल्य निर्धारण गर्न ढिलाइ भएकाले हाम्रो उखुको रस सुकेर हामीलाई नै घाटा हुन थाल्यो’, उनले भने,‘मूल्य स्वीकार गरौंभन्दा लागत मूल्य पनि उठेन। अस्वीकार गर्दा रस सुखेर हामीलाई नै घाटा भयो। घाटा सहनुभन्दा तोकिएको मूल्य स्वीकार गर्न बाध्य भयौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
