काठमाडौं : उपयुक्त व्यवस्थापनको अभावमा औद्योगिक संस्थान धरासायी बनेका छन्। औद्योगिक उत्पादन बढाउन सरकारले स्थापना गरेका अधिकांश औद्योगिक संस्थान बन्द छन्। केही खारेज भइसकेका छन्। बाँकी रहेका केही धरासायी बनेका हुन्।
उत्पादन बन्द भए पनि ९ औद्योगिक संस्थानमा सरकारले कर्मचारी पालिरहेको छ। लामो समयदेखि उत्पादन शून्य हुदाँसमेत कर्मचारीलाई अवकाश प्याकेज नल्याउँदा सरकारको दायित्व बढिरहेको हो। उद्योग मन्त्रालयका अनुृसार सञ्चालनमा रहेका १४ औद्योगिक संस्थानमध्ये ९ वटा बन्द छन्। उदयपुर सिमेन्ट, हेटौंडा सिमेन्ट, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र नेपाल औषधि लिमिटेड सञ्चालनमा रहेकामा उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट बाहेकका संस्थानको सञ्चित घाटा बढ्दै गएको छ।
विराटनगर जुट मिल, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, गोरखाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालि, वीरगञ्ज चिनी कारखाना र बुटवल धागो कारखाना बन्द छन्। राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र, कृषि औजार कारखाना लिमिटेड, हेटौंडा कपडा उद्योग पनि बन्द छन्।
वीरगन्ज चिनी कारखाना, बुटवल धागो उद्योग र हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी गरे पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। सञ्चालन गर्ने आधार नदेखेपछि सरकारले कर्मचारीलाई अवकाश दिन सुरु गरेको छ। गोरखाली रबर उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीलाई अवकाश दिन बजेट निकासा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गोरखालीमा कार्यरत दुई सय ४९ जनालाई अवकाश दिन १ अर्ब रकम छुट्टयाइएको उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेलले बताए। डेढ महिनाभित्र गोरखालीका सबै कर्मचारीले अवकाश पाइसक्नेछन्। यो उद्योग २०७२ चैत्रदेखि बन्द अवस्थामा छ।
२०७१ भदौ १९ मा बन्द विराटनगर जुट मिलमा २० जना कर्मचारी छन्। हालको व्यवस्थापनले पुनः सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेको छ। मन्त्रालयले सरकारको सेयर स्वामित्व ६८ प्रतिशत पुर्याउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नेपाल मेटल कम्पनी स्थापनादेखि सञ्चालनमा आएको छैन। तर १० जना कर्मचारी हाल कार्यरत छन्। उक्त कम्पनीमा चिनियाँ कम्पनीले लगानी गर्न चासो देखाएको थियो। लगानी सुरक्षाक प्रत्याभूतिका लागि परियोजना सञ्चालन सम्झौता प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेस भए पनि कुनै निर्णय हुनसकेको छैन्।
२०६७ फागुन १५ बाट बन्द भएको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडमा २६ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। २०७० असार २० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले कारखाना खारेज गरी कर्मचारीको बिदाइ गरिसकेको छ। हाल भौतिक सम्पतिको परीक्षण भई लेखा परीक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ। तर अझै दायित्व फरफारक भइसकेको छैन्।
२०५८ देखि उत्पादन बन्द रहेको नेपाल ओरिन्ट म्याग्नेसाइट प्रालिमा ११ जना कर्मचारी छन्। सेयर धनीमध्येको एक खेतान समूहले थप लगानी गरी सञ्चालन गर्न २०६३ सालमा प्रस्ताव गरेको थियो। तर उक्त प्रस्तावमाथि हालसम्म कुनै निर्णय हुनसकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ सम्म मात्र यसको अन्तिम लेखा परीक्षण भएको छ। वीरगन्ज चिनी कारखाना २०५९ सालमा खारेज गरिएको थियो। यसको सम्पूर्ण काम अर्थ मन्त्रालयबाट हुँदै आएको छ। स्वेच्छिक अवकाशमार्फत अवकास दिइएका एक सय ९३ कर्मचारी अवकाश नलिई अदालत गएको र अदालतको आदेशपछि पनि हालसम्मको सबै सुविधा पाउनुृुपर्ने दाबी गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कारखानाको सम्पत्ति प्रतिष्पर्धाको आधारमा भाडामा दिएर निजीकरण गर्ने निर्णय भएर अर्थ मन्त्रालयले २०७४ वैशाख ११ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
२०६६ देखि बन्द बुटवल धागो कारखाना लिमिटेडमा ६ जना कर्मचारी छन्। निजीकरण गर्ने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
२०५७ सालदेखि बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योगमा हाल कुनै कर्मचारी छैनन्। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड अन्तर्गत रहेको उद्योगमा नेपाली सेनासहितको सुरक्षा निकायको संयुक्त व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ। २०५९ मा खारेज गरिएको कृषि औजार कारखाना लिमिटेडको सम्पूर्ण काम कारबाही अर्थ मन्त्रालयबाट हँुदै आएको छ।
सञ्चालित उद्योग पनि समस्यामा
सञ्चालनमा रहेका उद्योग पनि समस्यामा छन्। हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा क्षमता विस्तारको कार्ययोजना पेस भए पनि उक्त कार्ययोजनाअनुृुसार अघि बढ्न सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षमा नाफामा रहे पनि कुल सञ्चिति नोक्सानीमा छ। हेटौंडा सिमेन्टमा ३ सय ७४ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड हाल नाफामा रहे पनि कुन सञ्चिति नोक्सानीमा छ। क्षमता वृद्धिका लागि कार्ययोजनासहित दुई अर्ब १२ करोड रकम माग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सञ्चालनमा रहेक राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटेडमा १३ जना कर्मचारी छन्। तर नियमित आम्दानी नभएकाले कर्मचारीको तलबभत्तासमेतका लागि अर्थ मन्त्रालयमा ऋण रकम माग गर्नुृुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडमा गाभ्नका लागि कम्पनी ऐनअनुृुसार प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिइए पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा २ सय १३ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। देशभर विभिन्न १० स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएका छन्। सरकारले हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना ल्याएपनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन्।
नेपाल औषधि लिमिटेडमा १ सय १४ जना कर्मचारी छन्। २०६७ सालदेखि बन्द भएकामा २०७४ जेठदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको थियो। नेपाल औषधि लिमिटेड सिटामोललगायत थप औषधि उत्पादनका लागि १० करोड रकम माग गरिए पनि निकासा हुनसकेको छैन्। यस औद्योगिक संस्थानले पुनः सञ्चालनमा आएयता सिटामोल, जीवनजललगायत औषधिको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले औद्योगिक संस्थान पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न गृहकार्य सुरु भएको बताए। धरासायी औद्योगिक संस्थान सञ्चालन गर्न सरकारले पहिलो प्राथमिकता राखेको उनले बताए। ‘संस्थान प्रमुखलाई बोलाएर छलफल गर्र्दै छु’,उनले भने,‘सबै औद्योगिक संस्थान सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
