सत्तारूढ दल विवादमा, प्रमुख विपक्षी पेचिलो कचिंगलमा। नेकपा सभामुख उम्मेदवार तय गर्न नसकी संसद्लाई बन्धकी बनाउँदैछ, कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको धारणा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थामा छ। संसद्को कार्यसूचीअनुरूप बैठकसमेत बस्न नसकी ‘सूचना’ का आधारमा पर सारिएको स्थिति छ।
सूचनाका आधारमा बैठक किन सारियो ? भन्ने आवाज उठाउनुपर्ने विपक्षी दिनभरि सानेपा र चाक्सीबारीमा आफ्नै फन्दामा अड्कियो। कांग्रेस लोकतान्त्रिक विधि छल्न असन्तुष्ट समूहकै बहिष्कारबीच निर्णय लिन उद्यत् देखियो। आफ्नै रडाकोमा अल्झिएपछि संसद् बन्धकमा परेको विषय उठान गर्ने हैसियत पनि कांग्रेसले गुमाएको छ।
खासमा दुवैतिर ‘भागबण्डा’ राजनीति हावी भएपछि आन्तरिक ‘कचिंगल’ का भुमरी सिर्जित भएका हुन्। औपचारिक हिसाबले एमाले र माओवादी एकीकरण भइसकेको छ र नेकपा बनेको छ। तर जब पदीय राजनीतिको सवाल आउँछ, तब ‘पूर्वएमाले’ र ‘पूर्व एमाओवादी’ को सन्दर्भमा जोडिन आइपुग्छ। पार्टी एकीकरण भएपछि पदीय भागबण्डा चलिरहकै थियो। त्यहीअनुरूप सभामुख पद पूर्वमाओवादीको भागमा परेको थियो।
माओवादीबाट सभामुख भएका कृष्णबहादुर महरा बलात्कार प्रकरणमा परेपछि पद रिक्त हुन पुग्यो। संसद्को मर्यादा, गरिमा र शक्ति सन्तुलनको हिसाब-किताब राख्न सक्ने योग्य उम्मेदवार नेकपामा को हुन सक्छ भन्ने बहसभन्दा पनि आफ्नो भागमा परेको पदमा ‘आफ्नै मानिस’ हुनुपर्छ भनी अड्डीमा पूर्वमाओवादी समूह छ। उनीहरूले अर्काे महाधिवेशन नभएसम्म भागबण्डाकै आधारमा हुनुपर्छ, नभए एकतामा ‘भावनात्मक रूपमै’ असर पर्नेसम्मको धारणा राख्दै आएका छन्। उनीहरू पदीय राजनीतिमा ‘पूर्वएमाले’ हावी भएको सन्देश प्रवाहित हुन नदिने रणनीतिमा छन्, कार्यकर्ता फकाइराख्न।
‘भागबण्डा’ को राजनीति यति संस्थागत भएको छ कि ०६४ मै एकीकरण भएको कांग्रेसमा यतिखेर पनि त्यही विकृत खेलमा अल्झिएको छ। फरक यति हो, उतिबेला असन्तुष्ट समूहमा गोलबद्ध भएकाहरू यतिखेर संस्थापनमा रूपान्तरण भएका छन् भने उतिबेला संस्थापन खेमाले यतिखेर ‘असन्तुष्ट समूह’ ले पगरी पाएको छ। उतिबेला संस्थापन र असन्तुष्टबीच ६०-४० को भागबण्डा थियो।
यतिबेला प्राप्त मतलाई आधार बनाउँदै हरेक निकायमा भागबण्डा खोजिँदै छ। तर सानेपा केन्द्रीय कार्यालयमा संस्थापन एकलौटी निर्णयमा उद्यत् भएपछि रोष र आक्रोशले कांग्रेसको किचलो विभाजनसम्मै पुर्याउने खतरा देखापरेको छ। असन्तुष्ट समूह हुँदा कोइराला परिवारको ‘पेलाइ’ को रोदनले राजनीति रंग्याउनेहरू यतिबेला त्यही पुरानै दृश्य मञ्चनमा मस्त छन्। उतिबेला पार्टीमा लोकतन्त्रको ‘गुन्जायस’ भएन र बहुमतले हुर्मत काट्यो भन्नेहरू त्यसैमा रम्नुलाई नेपालको ‘राजनीतिक संस्कार’ मै परिणत भएको देखाउँछ।
आफूलाई लोकतन्त्रको प्रखर हिमायती ठान्ने कांग्रेस समयमै लोकतान्त्रिक विधिअनुरूप भ्रातृ संस्थाको चुनाव गराउनेदेखि पार्टी विभाग गठन गर्नसमेत असफल छ। एउटा महाधिवेशन सकिएर अर्काे महाधिवेशनको मुखमा पुग्दासमेत पार्टीका विभागहरू गठन गर्न नसक्ने दुर्भाग्यको सिकार कांग्रेस बन्दैछ। विभाग गठन नहुँदा महŒवपूर्ण विषयमा छलफल नहुनेदेखि नेतृत्वनिम्ति ‘गु्रमिङ’ समेत हुन सक्दैन। त्यसका अतिरिक्त नेतृत्वकै निम्ति परिष्कृत र परिमार्जित थलो भ्रातृ संस्थाहरूको समयमै महाधिवेशन गर्न नदिने, भागबण्डाको संस्कार स्थापित गर्दैछन्। उनीहरू प्रतिस्पर्धामा आधारमा भ्रातृ संस्थाको निर्वाचन समयमै नगराउने, बारम्बार तजविजी, भागबण्डाका आधारमा निगाहमा पद प्रदान गर्ने प्रवृत्तिमै मस्त छन्।
लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्र ‘निगाह’ मा पद प्रदान गर्ने शैली वर्जित हुन्छ, ‘लोकतन्त्र’ वादी भनिएका नेताहरूले बुझ्न नसकेको तथ्य हो। पञ्चायतकालीन शब्द हो, ‘निगाह’। पञ्चायतमा दरबारको ‘निगाह’ मा पद दिइन्थ्यो। हुन त, प्रमुख विपक्षतिर क्रियाशील बहुमत नेताहरू पञ्चायतकालीन राजनीति देखेका र त्यस्तो पद्धतिको विरोधमा १०-१५ वर्ष जेल गुजारेकाहरू हावी छन्। पञ्चायतकालीन सर्वसम्मति, मनोनीत, निगाहमा पद वितरण गर्ने शैलीविरुद्ध उभिएकाहरू त्यही पद्धतिमा मोहित हुनुको रहस्य खोतल्नैपर्छ।
नया“ संविधान र शासकीय संरचनासँगै आमनागरिकमा आशा र अपेक्षा जगाएको थियो। तर सत्तारूढ र विपक्षी नागरिकको चाहना बुझ्ने र त्यसअनुरूप चल्नेभन्दा पनि पुरानै प्रकृतिका किचलो नियमित बनाएपछि निराशा बढाउँदैछ। विपक्षी कमजोर हुँदै जाँदा मतीय आधारमा शक्तिशाली सरकारलाई ‘तजबिजी’ मा निर्णय लिन सजिलो भएको छ। त्यसकारण, यतिखेर आमनागरिक निराशा सत्तारूढ दलप्रति मात्र लक्षित छैन कि प्रमुख विपक्षीतिर सोझिँदैछ। लोकतन्त्रप्रति आस्था बढाउने हो भने प्रमुख विपक्षीले पनि त्यही प्रकृतिको चरित्र प्रदर्शन गर्नु नितान्त जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
