गुलियो चिनीको तीतो व्यथा

देशका उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रमा एउटा डरलाग्दो प्रवृत्ति संस्थागत रूपमा मौलाउँदै गएको छ— उधारोमा लिएर नगदमा बेच्ने। अनि उधारोचाहिँ लामो समयसम्म नतिर्ने। राजस्व उठेन भने त्यसलाई कानुनले उठाउने ग्यारेन्टी गरेको छ। दिएको ऋण फिर्ता गरेनन् भने पनि त्यसको उचित बन्दोबस्ती गरिएको छ। तर व्यापारीले उधारोमा मालवस्तु लग्यो भने फिर्ता गर्ने र गराउने कानुन छैन। यही कानुनको अभावमा अधिकांश उत्पादक (उद्योगी) पीडित बनेका छन्।

 उत्पादित सामान उधारोमा नदिईकन राखिराख्न पनि सकिन्न, प्रतिस्पर्धाका कारण। दिँदा फिर्ता हुँदैन। यही पीडाको शृंखलामा परेका छन् उखु किसान। स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उद्योग मुलुकमा औंलामा गन्न सकिन्छ। अधिकांश उद्योग आयातीत कच्चा पदार्थमा निर्भर छन्। स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उद्योगको समाज र अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ। रोजगार बढ्छ। राज्यको करको दायरा बढ्छ। यस्ता उद्योगलाई राज्यले संरक्षण गर्दै लैजानुपर्नेमा ठीक उल्टो भइरहेको छ। वर्षौंदेखि उखु किसान आफूले उखु उत्पादन गरेर बेचेको पैसा पाएका छैनन्।

उखु किसानले हरेक वर्ष झमेला र दुःख खेप्नुपर्छ, मूल्यको लागत र भुक्तानीका सन्दर्भमा। उनीहरू आफ्नो उत्पादन चिनी मिललाई उपलब्ध गराउँछन्, तर तत्कालै मूल्य पाउँदैनन्। अर्थात् उनीहरूको कारोबार ‘उधारो’ मा हुन्छ। त्यो उधारो एक वर्षसम्म पनि कि वर्षौंसम्म उठाउन सक्दैनन्। एकातिर त्यही उखुबाट जीवन धान्नुपर्ने हुन्छ, समयमै मूल्य नपाएपछि उनीहरू आर्थिक रूपले संकटमा पर्छन्। उखु किसानका समस्या नयाँ होइन, धेरै वर्षअघिदेखि उनीहरूले यस्ता समस्या झेल्नुपरेको छ।

 किसानबाट संकलित उखुबाट चिनी मिलले कमाउँछन्, तर तिनलाई उखुको मूल्य भने दिँदैनन्। मिल मालिकहरू गरिब किसानलाई समयमा मूल्य नदिई रकम खेलाउँछन् र अझ धनी बन्छन्। उता उखु किसान दैनिकी जीवनसमेत गुजार्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्। यो सवाल राज्यको दिमागसम्म नपुगेको होइन, तर राज्य सञ्चालकहरू ‘गुलियो चिनी’ अर्थात् व्यापारीको ‘कोसेलीपात’ मै मग्न छन्।

यो वर्ष पनि किसान त्यही नियति भोग्न बाध्य छन्। समयमै मूल्य नपाएको परिणामस्वरूप किसान उखु खेतीप्रति निरुत्साहित हुँदै गएका छन्। खेती बाँझै छाड्नुपर्ने स्थितिसमेत उत्पन्न भएको छ। उखुको ‘क्रसिङ’ सिजन सुरु हुँदा उखुको मूल्य निर्धारण हुँदैन। उखुको मूल्य निर्धारण उद्योगी, किसान र सरकारको त्रिपक्षीय छलफलबाट तय हुन्छ। एक त मूल्य तोक्नै समय लाग्ने गरेको छ। त्यसमाथि मिलले उत्पादित चिनी बिक्री नभएको तर्कलगायत अनेकौं बहानाबाजीमा किसानलाई समयमा भुक्तानी दिइरहेका छैनन्। गत वर्ष नै एक दर्जन चिनी मिलले डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। त्यस्तै सरकारले अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने भनेको एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पनि किसानसम्म पुगेको छैन।

उखुको मूल्य अर्र्काे बाली लगाउने सयमसम्म प्राप्त नभएपछि किसानले स्वाभाविक रूपमा उन्नत किसिमका मल, बीउवीजन र कृषि सेवा उपभोग गर्न सक्दैनन्। एक अध्ययनअनुसार एक बिघा क्षेत्रफलबाट औसत साढे ४९ टन उखु खेती हुन्छ। उखु खेती गर्न आवश्यक पर्ने खनजोत, सिँचाइ, बीउ, मल, विषादी, औजार, उत्पादन सामग्री तथा उखु ढुवानी, कटानी र ब्याजलगायतका आधारभूत विषयवस्तुका आधारमा एक बिघामा उखु उत्पादन गर्न कम्तीमा एक लाख ५१ हजार तीन सय ७५ रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ।

किसानको खर्च र श्रमको मूल्यलाई सम्मान गर्न नसक्दा उखु उत्पादनबाट धेरै किसान पलायन भइसकेका छन्। तीन वर्षअघि उखु खेती हुने १८ जिल्लामा पाँच लाख ५० हजार किसान उखु खेतीमा संलग्न थिए। सरकारले चिनीमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको छ। चिनी उत्पादनका लागि मुख्य कच्चा पदार्थ उखु खेतीलाई प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गरेर किसानलाई आकर्षित गर्नुपर्छ। उखु सही अर्थमा नगदे बाली हुन सकेको देखिँदैन। तसर्थ सरकारले उधारोमा कारोबार केही सीमासम्म मात्र गर्न पाउने गरी यस्तो समस्या सदाका लागि अन्त्य गर्न कानुन बनाउन जरुरी छ।