कर्मचारीतन्त्रका विकृति

कर्मचारी स्थायी सरकार हो। सरकार जहिल्यै जनताकै हुन्छ। जनताले आफ्ना प्रतिनिधिका रूपमा चुनेका व्यक्ति सरकारमा हुन्छन्। परिवर्तनका वाहक जनता नै हुन्। नेताले त पथ प्रदर्शकको काम मात्र गर्ने हो। जुन राष्ट्रमा परिवर्तनले स्थायित्व प्राप्त गरेको हुन्छ, जुन राष्ट्रमा आम जनता शिक्षित हुन्छन्, जुन राष्ट्रमा जनता सक्षम हुन्छन,् त्यस राष्ट्रमा नेता र कर्मचारीका बीचमा कहिल्यै द्वन्द्व हँुदैन र विश्वमा भएका यस्ता उदाहरण कमै छन्।

कर्मचारी कुनै दलका हुनु हुँदैन र नेताले पनि दलको पगरी भिराइदिनु हुन्न। तर हाम्रो देशमा त्यसो हुन सकेन। हाम्रोे प्रमुख समस्या भनेको कर्मचारी संगठनलाई दुरुपयोगका कारण कर्मचारीमा अहम् भावना जागृत हुनु हो अनि आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी बिर्सेर उनीहरू अधिकार मात्र खोज्न थाल्नु हो। हाम्रो कर्मचारीतन्त्रभित्र राजनीतिक यति धेरै हावी भइसक्यो कि कार्यालय सहायकले सचिव फेर्ने र सचिवले मन्त्री फेर्नेसम्मका कुरा गर्न थालिसकेका छन्।

हाम्रो सन्दर्भमा कर्मचारीलाई तीन तहमा विभाजन गर्न सकिन्छ– निम्न, मध्यम र उच्चस्तरीय। निम्नस्तरीय कर्मचारी, मध्यम र उच्चस्तरका कर्मचारीकै सेवामै तल्लीन हुन्छन्। यिनीहरूको जनता वा सेवाग्राहीसँग वा नेताहरूसँग खासै सरोकार हुँदैन। सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने भनेका मध्यमस्तरका कर्मचारी हुन्। यिनको सम्बन्ध उच्चस्तरका कर्मचारी, मन्त्री एवं नेतासँग हुने गर्छ। अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा मालपोत, कर, यातायात कार्यालय, भन्सारजस्ता जनताका दैनिक जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने ठाउँमा आफूलाई मालिक वा उच्च दर्जाका व्यक्तिका रूपमा स्थापित गरेर यिनीहरू बसेका हुन्छन्। यिनीहरूले सेवाग्राहीका गुनासोको राम्रो सुनवाइ गरेनन् वा झण्झट थपिदिए वा सेवाग्राहीलाई हतोत्साही गर्ने वा ढिला हुने पद्धति लागू गरे भने सेवाग्राही उक्त कार्यालयबाट निस्कनेबित्तिकै उसले सरकारलाई मात्र होइन, व्यवस्थालाई गाली गर्न थाल्छ।

नीति निर्माण तहमा बसेका उच्च तहका कर्मचारीमा पनि गज्जबको संस्कृति विकास भइरहेको छ। आफूअनुकूल काम हुँदासम्म सब ठीक, आफू प्रतिकूल हुन थालेपछि सरकार एवं तिनका मातहतलाई पूर्णतया असहयोग गर्न थाल्छन्। त्यसमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट पीडित कर्मचारी भए त भाँडभैलोको स्थिति नै आउँछ।

वर्तमान विश्वमा दक्षताका आधारमा सुरक्षा क्षेत्रमा बाहेक निजी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा दक्ष कर्मचारी नियुक्ति गरी सेवाग्राही क्षेत्रमा पठाउने गरेको छ।

संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा हँुदा प्रदेशहरूमा खटाइएका कर्मचारी सरकारले गरेको निर्णयको ठाडै चुनौती दिन सक्ने कसरी भए, यो अहं प्रश्न हो। मुलुकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान पाएको चार वर्ष भयो। जनता मालिक भए, सिंहदरबार गाउँमा पुगेको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन्। संघले प्रदेशलाई सही मार्गदर्शन गर्न सकेको छैन। जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्विकार गरिसके। गत मंसिर १४ गतेको उपनिर्वाचनले त व्यवस्थाप्रति स्पष्ट पारिरहँदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आत्मसात गर्न नसक्नेलाई त शून्य मतदेखि १०÷१२ मतमा सीमित पारी वर्तमानलाई आत्मसात गरौं भनी मतद्वारा नै सन्देश दिइसकेका छन् जनताले।

जनता कुनै पार्टीका पक्षमा सदा नरहलान् तर वंशवादका पक्षमा लाग्ने छैनन्, जुन कुरा विभिन्न चरणका निर्वाचनले प्रस्ट पारिसकेको छ। अब कुरा आयो कर्मचारी व्यवस्थापन एवं सरकारको सहयोगी एवं सहकार्य गर्ने रणनीतिको, जुन असम्भव हँुदै होइन। सदा एउटै कुरा सुन्ने गरिएको छ, कर्मचारीले पैसा नखाई कुनै काम नै गर्दैन, हुन पनि यसमा प्रशस्त सत्यता छ। यो कर्मचारीमा एक प्रकारको प्रवृत्ति नै हावी भइसक्यो। तल्लो स्तरका कर्मचारी भेट्दा तल्लो स्तरको पीडा माथिल्लो स्तरको कर्मचारी भेट्दा माथिल्लो स्तरको नै पीडा। अझै कुनै विदेशीले राष्ट्रका लागि कुनै विकासको योजना ल्याउँदा देशका लागि त भयो हाम्रा लागि के भनेर कानुनी अड्चन देखाउने गरेका यदाकदा सुनिराखिएकै हो। शिक्षा, स्वास्थ्य र गैरसरकारी क्षेत्रलाई त आफ्नै सम्झने कर्मचारी नभएका होइनन्। जहाँ रबानादेखि विदेशी सयरसम्मको कार्यतालिकामा नपारी ती संस्थालाई सुखै छैन। नत्र दाताहरूबाट आएको रकम फिर्ता पठाइदिन पछि हट्दैनन् एकथरी कर्मचारी।

विगतमा हेर्ने हो भने देशमा पटकपटक राजनीतिक परिवर्तन भयो। अझ भन्नुपर्दा जुन युद्धले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना भयो, तीनै तहको निर्वाचन भयो तर कर्मचारी संयन्त्र वा व्यवस्था गर्ने नीतिनियम र कानुन त्यही रह्यो, जसका कारण तिनै कर्मचारीले निरन्तरता पाए र जनताले कर्मचारीबाट परिवर्तनको अनुभूति प्राप्त गर्न सकेनन्। यसको मतलब हरेक परिवर्तनपश्चात् कर्मचारी फेरिनुपर्छ भन्ने होइन, उनीहरूको मानसिकता परिवर्तन हुनुप¥यो भन्ने हो। त्यस्तो हुन सकेन भने सरकारले परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन कम्मर कस्नुपर्ने हुन्छ।

भारतमा जब अंग्रेज हट्यो तब जवाहरलाल नेहरूले अंग्रेजको प्रमुख सचिवलाई नै आफ्नो मुख्य सचिवमा निरन्तरता दिए, फलस्वरूप उक्त सचिवले परिवर्तन आत्मसात ग¥यो। उक्त सचिवबाट अन्य सचिवले पनि धेरै पाठ सिके। कर्मचारीमा नकारात्मक सोच एवं उदास मनोभावनाको विकास समानता नभएर हो वा कानुनी अवस्था नै सही नभएको वा दह्रो कानुन नभएको वा कानुनी राज्यको अवधारणा लागू नभएको वा कर्मचारी संगठनको कारणले वा राजनीतिक नेतृत्वका कारण वा निजामती नियमावलीका कारण।

हाल प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको स्थायी कर्मचारी, सेवाग्राही क्षेत्रमा व्यापक भ्रष्टाचार। ती स्थायी कर्मचारीमा के दम्भ छ भने मैले जे गरे पनि जागिर जाने होइन, केही समयका लागि सरुवा मात्र त हुने हो भन्ने मानसिकताले राम्ररी जरा गाडेको छ। वर्तमान विश्वमा दक्षताका आधारमा सुरक्षा क्षेत्रमा बाहेक निजी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा दक्ष कर्मचारी नियुक्ति गरी सेवाग्राही क्षेत्रमा पठाउने गरेको छ। यसका कारण न भ्रष्टाचारको डर न ढिलासुस्ती न त जागिरपश्चात् राज्यलाई आर्थिक भार। ती कर्मचारीबाट बदमासी भएको खण्डमा उक्त कर्मचारी पठाउने संस्थालाई कारबाही एवं उनै पूर्ण जिम्मेवार हुन्छन्। जस्तै– सुरक्षा गार्ड नियुक्ति गर्ने कम्पनी। यसरी राष्ट्रिय सुरक्षा, नीति निर्माण एवं राष्ट्रिय महत्वका क्षेत्रबाहेक अन्यमा नयाँ सुरुवात गर्ने पो हो कि ?

वर्तमानमा हेर्ने हो भन्ने कर्मचारी खटाएको ठाउँमा नजाने तर कर्मचारी दरबन्दीभन्दा हजारौं बढी छन्। यो पनि त राष्ट्रलाई आर्थिक बोझ पुग्ने भ्रष्टाचार नै होइन र ? सशस्त्र संघर्षका बेला नेपाली सेनाले राजाले भनेको मात्र मान्छ भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अर्धसैनिक बल, सशस्त्र प्रहरी गठन गरे। जसको हाल नेताहरूको सुरक्षाका नाममा घरमा कारिन्दाबाहेक अरू केही भएन। हो, एकदुईलाई छाडेर ९८ प्रतिशत नेतालाई सुरक्षाको कुनै आवश्यकता छैन। संघर्ष समाप्त भएपश्चात् अब त्यसलाई यति ठूलो खर्च गरेर राख्नुभन्दा नेपाल प्रहरीकै एउटा अंगका रूपमा राख्न सक्यो भने आर्थिक भार कम हुन्थ्यो। नेपाली सेनालाई व्यापार, ठेक्कापट्टाभन्दा चुस्त र फूर्तिलो बनाउन संरचना नै बदल्नुपर्ने हो कि ? उक्त संस्थालाई भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न हाल मात्र प्रधासेनापतिले सम्पत्ति सार्वजनिक गरेबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध एक कदम अघि बढेको हो कि ?

भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने निकाय अख्तियारका पूर्वप्रमुख नै भ्रष्टाचारमा मुछिनु, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मन्त्री, सचिव र नेताहरूकै नाम जोडिनु अर्काे दुर्भाग्य हो। नेपाल प्रहरीका प्रायः आईजीपी फ्यालखाना पर्नुबाट पनि के प्रस्ट हुन्छ भने नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा नीतिगत कमजोरी रहेको प्रस्ट हुन्छ। त्यसैले सुधार आवश्यक छ। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा कर्मचारी र पेसागत संगठनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलका छन् तर अब त उनीहरू राजनीति पूर्वाग्रह छाडेर राजनीतिक नेतृत्वले निर्माण गरेको नीतिको कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ।