नेपालको प्रमुख विकास साझेदार एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सन् २०२० देखि नयाँ राष्ट्रिय साझेदारी रणनीति लागू गर्दैछ। एडीबीले नेपालमा ६ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी ऋण र सहयोग प्रदान गरिसकेको छ। एडीबीका राष्ट्रिय निर्देशक मुख्तर खामुदखानोभ नयाँ राष्ट्रिय सहायता रणनीतिले पूर्वाधारको विकास, निजी क्षेत्रले नेतृत्व गरेको आर्थिक विस्तार, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर र पहुँच वृद्धि, समावेशी र मजबुत अर्थतन्त्र निर्माणका लागि वातावरणीय दिगोपनाका लागि एडीबीको सहयोग केन्द्रित हुने बताउँछन्। एडीबीको सहयोग रणनीति, आयोजनाहरूको प्रगति, आयोजना कार्यान्वयनमा सुधारलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर एडीबीका राष्ट्रिय निर्देशक मुख्तर खामुदखानोभसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का पुष्पराज आचार्यले गरेको कुराकानी :
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले हालै नयाँ राष्ट्रिय साझेदारी रणनीति (२०२०–२०२४) जारी गरेको छ। यो रणनीति पहिलेको भन्दा के भिन्न छ र एडीबीले सहयोग कुन क्षेत्रमा परिचालन गर्दैछ ?
एडीबीले आगामी पाँच वर्षका लागि नेपालसँगको राष्ट्रिय साझेदारी रणनीति स्वीकृत गरेको छ। यो महत्वपूर्ण रणनीति हो। एडीबीले विगतदेखि नै समावेशी आर्थिक विकासमार्फत सबै नेपालीको लाभलाई सुनिश्चित गरेका छौं। आगामी पाँच वर्षमा नेपाललाई प्रदान गर्ने सहयोग अहिलेभन्दा दोब्बर वृद्धि हुनेछ। यो रणनीतिले पूर्वाधारको विकासमार्फत निजी क्षेत्रले नेतृत्व गर्ने आर्थिक विकासलाई जोड दिएको छ। सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि र यसमा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि तथा वातावरणीय स्थायित्व र उत्थानशीलतालाई हामीले केन्द्रमा राखेका छौं।
पहिलेभन्दा यो रणनीति कसरी भिन्न छ भने यो नेपालको नयाँ प्रशासनिक ढाँचालाई सहयोग गर्ने गरी तयार पारिएको छ। नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको छ। हामीले तीनै तहका सरकारलाई सहयोग प्रदान गर्नेछौं। संघीय प्रणालीको सफल कार्यान्वयनका लागि एडीबीले सहयोग प्रदान गर्छ। अहिलेको राजनीतिक स्थायित्वले रणनीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं। अर्कोतर्फ, एडीबीले नेपाललाई दिने सहयोग वार्षिक औसत ५० करोडदेखि ६० करोड अमेरिकी डलर पुग्नेछ। यो सहयोगले नेपालको आर्थिक विकासमा उल्लेख्य सहयोग पुग्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
एडीबीले लामो समयदेखि नेपालको विकासमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ ? तर विकास परियोजना कार्यान्वयनको अवस्था शिथिलता एडीबी सहयोगका आयोजनाले भोगिरहेका छन्। यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ?
यो सान्दर्भिक सवाल हो। वृद्धि भएको सहयोग राम्रोसँग परिचालन होस् भन्ने हामी चाहन्छौं। सहयोग परिचालन हुनका लागि पक्कै पनि आयोजना कार्यान्वयन हुनुपर्छ। आयोजना कार्यान्वयनका सवालमा हामीले केही प्रश्न विगतदेखि नै उठाउँदै आएका छौं। परियोजनाको पूर्वतयारी, निर्माणका क्रममा आइपर्ने झण्झट समाधान गर्ने, वन वातावरणका समस्या समाधान, सामाजिक संरक्षण (सोसल सेफगार्डस्) का विषय छन्। आयोजना कार्यान्वयन सुरु गर्नुअघि नै जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित विषय तथा स्थानीयका गुनासा सुनुवाइ हुनुपर्छ। हामी सरकार र यसका निकायसँग काम गरिरहेका हुन्छौं।
यस्ता विषयलाई सावधानीपूर्वक पहिल्यै समाधान गरियो भने हामीले चालु परियोजनामा लक्ष्यअनुसार नै प्रगति हासिल गर्न सक्छौं। यसले नेपालको खर्च गर्ने क्षमता पनि वृद्धि हुन्छ। हामीले नियमित रूपमा सरकारसँग त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो समीक्षा गर्दै आएका छौं। पछिल्ला केही वर्षमा शोधभर्ना बढेको छ। सन् २०१७ मा शोधभर्ना अहिलेसम्मकै उच्च रह्यो। त्यसयता संघीयता कार्यान्वयनलगायतका संक्रमणले खर्च केही घटे पनि अब पुनः वृद्धि हुने अपेक्षा गरेका छौं। यो वर्ष पनि ३० करोड अमेरिकी डलरको शोधभर्ना हुने आशा गरेका छौं। एडीबीले आगामी राष्ट्रिय साझेदारी रणनीतिबाट वृद्धि गरेको सहायता पूर्णरूपमा उपयोग होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ।
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने एडीबी सहयोगको कुल पोर्टफोलियोमा आधा रकम ठेक्का लाग्नै बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा चमत्कारिक सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ र ?
पछिल्ला वर्षहरूमा शोधभर्नाको अवस्थामा सुधार आएको छ। यो भनेको परियोजना कार्यान्वयनको गतिमा सुधार आएको छ। चालु आयोजनाहरूमा प्रगति भइरहेको छ। तर मुख्य सवाल के हो भने आगामी दिनमा एडीबीले प्रदान गर्ने सहायताको आकार पनि बढेको छ। त्यसलाई पूर्णरूपमा उपयोग गर्न सरकार र सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन एकाइले परियोजना कार्यान्वयन क्षमतामा थप सुधार गर्नैपर्छ। यसका लागि एडीबी र सरकारले संयुक्तरूपमा पहल गरिरहेको अवस्था छ र आगामी दिनमा थप सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
एडीबी सहयोगको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाकै कुरा गर्ने हो भने परियोजना तयारी र निर्माण चरणमै आयोजनाको रजत जयन्ती (२५ वर्ष) पार गर्लाजस्तो छ। विकास आयोजनामा यो हदसम्मको ढिलाइ भनेको धेरै लामो अवधि भएन र ?
एडीबीले बारम्बार यो परियोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सहयोग गर्छौं भनेर धेरैपटक दोहोर्याइरहेका छौं। यो वास्तवमै जटिल आयोजना हो। किनकि यो आयोजनामा लामो सुरुङ निर्माण गर्नुपरेको छ। दक्षिण एसियामै खानेपानी आयोजनामा लामो सुरुङ निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा छ। खानेपानी आयोजनामा करिब २६ किमि सुरुङ निर्माण गर्नु सहज हुँदैन। त्यसमाथि पनि सन् २०१५ को भूकम्प र त्यसपछि व्यापारमा उत्पन्न अवरोधका कारण यो आयोजनामा केही ढिलाइ हुन गयो। यो आयोजनाले व्यहोरेका सबै चुनौतीका अतिरिक्त यसअघिको ठेकेदार पनि टाट पल्टिन पुग्यो। अहिले नयाँ ठेकेदारले काम गरिरहेको छ। मेलम्ची आयोजना कार्यान्वयनका लागि हामी प्रतिबद्ध छौं। सम्भवतः सन् २०२० मा यसको सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेछ। जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकायले निर्माण गरेको यसै आयोजनाको अर्को अंग पानी शुद्धीकरण प्लान्ट पनि निर्माण भइसकेको छ। सुरुङबाट पानी ल्याउने र शुद्धीकरणका साथै पानी वितरणका लागि आवश्यक सञ्जाल पनि निर्माण गरिसकिएको छ। काठमाडौंवासीले आगामी वर्षदेखि पर्याप्त शुद्ध पिउने पानी उपभोग गर्न सक्नेछन्। सरकारसँगको संयुक्त पहलबाट यो सम्भव हुनेछ भन्नेमा हामी आश्वस्त छौं।
आगामी वर्षबाट नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सुरु हुँदैछ। नेपालको पर्यटन विकासमा महत्वपूर्ण एडीबी सहयोग परियोजना गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् २०२० को मार्चदेखि नै सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर पछिल्लो समय यो परियोजना कार्यान्वयनको गति सुस्त भएको छ भनिन्छ नि ?
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगति राम्रो छ। सुरुवात केही ढिलाइ र समस्या भए पनि अहिले यसको भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत छ। तीन किलोमिटर रन–वे निर्माण भइसकेको छ। टर्मिनल, प्रशासकीय भवन, कन्ट्रोल टावर निर्माण कार्य सम्पन्न हुने क्रममा छन्। रन–वेमा लाइटिङ उपकरण जडान गर्ने तथा नेभिगेसन र कम्युनिकेसन उपकरण जडानको कामका लागि छुट्टै ठेकेदारले काम गर्नेछ। अहिलेसम्मको प्रगति सही ट्र्याकमा छ। पछिल्लो डेढ–दुई वर्षमा परियोजनामा ठूलो प्रगति भएको छ। सन् २०२० को मार्चको अन्त्यसम्म सबै निर्माण कार्य र उपकरण जडानको काम सम्पन्न हुने अपेक्षा गरेका छौं। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै सबैभन्दा पहिला निर्माण सम्पन्न हुने आयोजना हुनेछ। पर्यटनका माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक विकासका लागि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ। अर्कोतर्फ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि यो वैकल्पिक विमानस्थल पनि हुनेछ। मेलम्ची र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दुवै महत्वपूर्ण दुई आयोजना आगामी वर्ष सम्पन्न हुनेछन्। यी दुवै आयोजनाले नेपालको विकासमा ठूलो प्रभाव राख्छन्।
खासगरी नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले एडीबी सहयोगका निर्माण आयोजनामा ठेक्का प्रतिस्पर्धामा वञ्चित गराउने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्, के नेपाली निर्माण कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता नभएको हो अथवा उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनै नसक्ने मापदण्ड राखिएको हो ?
एडीबी सहयोगका आयोजनामा एडीबीको खरिद कार्यविधि (एडीबी प्रोक्युरमेन्ट गाइडलाइन्स) को अनुसरण गर्नुपर्छ। मूल्यांकन र योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड (इभ्यालुएसन एन्ड क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया) अन्तर्गत प्राविधिक र वित्तीय क्षमताको मूल्यांकन गरिन्छ। दुवै मापदण्ड पूरा गर्न कस्तो क्षमता विकास गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रतिस्पर्धामा भाग लिनेले ध्यान दिनुपर्छ। पछिल्ला समयमा नेपाली निर्माण कम्पनीहरूको क्षमता विकास भएको छ। नेपाल र अन्य देशको उदाहरण हेर्ने हो भने स्थानीय (उक्त देशको) ठेकेदारले उपठेकेदार या संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) मा सहभागी भएर काम गरेका छन्। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीहरूसँग काम गर्दै उनीहरूले प्राविधिक क्षमता बढाएका छन्। यो स्वाभाविक पनि हो। हामीले ध्यान दिनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण सवाल के हो भने स्थानीय निर्माणकर्ता संलग्न भएर निर्माण भइरहेका आयोजनाको संख्या बढिरहेको छ। गत वर्षदेखि सुरु भएको एडीबी सहयोगको ग्रामीण सम्पर्क सञ्जाल सुधार परियोजनामा ११ ओटा प्याकेजमा ठेक्का लागेको छ।
यसमा सबै स्थानीय ठेकेदार छन्। त्यस्तै, भूकम्प आपत्कालीन सहयोग परियोजनामा विद्यालय पुनर्निर्माण तथा विद्यालयको विपद् उत्थानशीलता परियोजनामा पनि स्थानीय ठेकेदारले नै काम गरिरहेका छन्। यसमा पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय खुला प्रतिस्पर्धी बोलपत्र (ओपन कम्पिटिटिभ बिडिङ) गरेका हौं। स्थानीय निर्माण कम्पनीहरूले आफ्नो प्राविधिक र वित्तीय क्षमता विकास गरेको खण्डमा उनीहरूले धेरै ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्। स्थानीय निर्माण कम्पनीलाई अवसरबाट वञ्चित गरिएको होइन। उनीहरूले क्षमता विकास गरेमा उनीहरूलाई प्रशस्त अवसर छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको बोलपत्रमा पनि स्थानीय निर्माण कम्पनीप्रति उक्त देशमा हुने निर्माणका काममा केही पक्षधरता÷झुकाव (प्रिफरेन्स) हुन्छ नै। त्यसकारण यो सबै उनीहरूको क्षमतामा निहित हुन्छ।
एडीबीले नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) का लागि सहयोग गर्दै आएको छ। नेपालले पीपीपीको अभ्यास गरेको लामो समय भए पनि यहाँ पीपीपीबाट प्रभावकारी नतिजा निकाल्न सकिएको छैन। पीपीपीमा सफलताका लागि यहाँको सुझाव के छन् ?
कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। निजी क्षेत्रको लगानी जुनसुकै अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि अपरिहार्य छ। यसै वर्षको सुरुवातमा यहाँको संसद्ले सार्वजनिक–निजी साझेदारी र लगानी ऐन अनुमोदन गरेको छ। अब सरकारले ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली निर्माण गर्दैछ। नियमावलीमा स्पष्ट र पारदर्शी प्रावधानहरूका माध्यमबाट यो कानुनबाट निजी क्षेत्रले कसरी लगानी गर्न सक्छ भनेर व्याख्या गरिनेछ। नेपाल लगानी बोर्डले पीपीपीमा धेरै काम अघि बढाइरहेको छ। पीपीपी अघि बढाउन सबै तहका सरकारमा प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता हुन्छ। पीपीपीका परियोजना संघीय सरकारमात्र होइन, तल्लो तहका सरकारमा पनि कार्यान्वयन हुन सक्छन्। अहिले परियोजना बैंक विकासका लागि लगानी बोर्डले काम गरिरहेको छ। यसले निजी क्षेत्रलाई के–कस्ता सम्भावित परियोजनामा सरकारसँग मिलेर काम गर्न सकिन्छ भनेर छलफल अघि बढाउन सक्छन्। पीपीपीको सफलताका लागि सरकार सही बाटोमा अघि बढेको छ। सरकार र निजी क्षेत्रसँगको सघन सहकार्यले परियोजना विकासमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ। यसले राम्रा परियोजनामा निजी क्षेत्रको गुणस्तरीय लगानी र व्यवस्थापन प्राप्त हुन्छ।
पछिल्लो समय दातृ निकायहरू लक्ष्यित उपलब्धि हासिल गर्न र परिणामको स्थायित्वका लागि सीधै निजी क्षेत्र (मार्केट प्लेयर्स) सँग काम गर्दा सहज हुने अनुभवका आधारमा मार्केट प्लेयर्ससँग काम गर्न आकर्षित छन्। विश्वभर नै मि ि श्रत वित्त (ब्लेन्डेड फाइनान्स) को अवधारणाले सफलता पाउँदै पनि गएको छ। एडीबीले निजी क्षेत्रसँग कसरी काम गर्दैछ ?
हाम्रो कर्पोरेट रणनीति– २०३० ले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। हामीले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यस्वरूप २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ मा विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) र अन्य निजी क्षेत्रका कम्पनीसँग मिलेर ६ करोड अमेरिकी डलर योगदान गरेका छौं। योमध्ये तीन करोड डलर एडीबीबाट र बाँकी तीन करोड डलर एडीबीद्वारा व्यवस्थापन गरिएको ‘निजी क्षेत्र विकासका लागि क्यानेडियन फन्ड’ बाट योगदान गरेका हौं। एडीबीले नेपालका वाणिज्य बैंकहरूसँग पनि काम गरिरहेको छ। हामीले उनीहरूलाई ‘ट्रेड फाइनान्स फेसिलिटी’ अन्तर्गत व्यापार सहजीकरणका लागि ग्यारेन्टी दिनेलगायतका काम गर्दै आएका छौं। पूर्वाधारमा जलविद्युत् मात्र होइन, नवीकरणीय ऊर्जा (सौर्य ऊर्जा) प्रवद्र्धनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ‘भायबिलिटी ग्याप फाइनान्सिङ’ मा सहयोग गरिरहेका छौं। यसले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनमार्फत सौर्य ऊर्जामा काम गर्न आकर्षित गरिएकाले यसमा राम्रो प्रगति हासिल भएको छ। हामी कृषिमा निजी क्षेत्रसँग काम गर्न छलफल गरिरहेका छौं। एडीबीको निजी क्षेत्र अपरेसन डिपार्टमेन्टले निजी क्षेत्रलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर त्यस्ता अवसरको पहिचान गरिरहेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा पनि केही काम अघि बढाउने कसरत भइरहेको छ। राजनीतिक स्थायित्व र नयाँ लगानीमैत्री कानुन कार्यान्वयनले आगामी दिनमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्न सहयोगी हुने आशा गर्न सकिन्छ। एडीबीले निजी क्षेत्रको विकासमार्फत निजी क्षेत्रले नेतृत्व गर्ने आर्थिक विकासलाई सधैं प्राथमिकता दिँदै आएको छ।
अर्को वर्षभित्र दुई ठूला आयोजना मेलम्ची र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुनेछन्। अब एडीबीले अरू ठूला आयोजना अघि बढाउने सम्बन्धमा कस्तो गृहकार्य गर्दैछ ?
मेलम्ची सम्पन्न भएपछि यसैको विस्तारमा दोस्रो चरणमा थप दैनिक ३४ करोड लिटर पानी ल्याउन ११ किमि सुरुङ निर्माण गरेर सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको यांग्री र लार्के खोलाको पानी काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउने योजना छ। यसका लागि पानी शुद्धीकरण प्लान्ट र वितरण सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्छ। काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको व्यवस्थापन क्षमता विकास गर्नुपर्छ। दोस्रो चरणको मेलम्ची आयोजना सुरु गर्नुअघि पहिलो चरणको आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्यो। आशा छ– सन् २०२० सम्म यो आयोजना सम्पन्न होला। एडीबी सहयोगको अर्को रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा हामीले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका काम सुरु गरिसकेका छौं। राजमार्गको १,०२७ किमिलाई पाँच खण्डमा विभाजन गरेर स्तरोन्नति भइरहेकोमा चार खण्डमा एडीबीको सहयोग रहेको छ।
दुई खण्डको पहिल्यै ऋण स्वीकृत भएको हो। एक खण्डको निर्माण नै सुरु भइसक्यो। हामी सरकारसँग सहकार्य गर्दै अर्को रूपान्तरणकारी आयोजना दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्दैछौं। ६३० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त यो आयोजना पाइपलाइनमा छ। हाम्रो राष्ट्रिय साझेदारी रणनीतिमा पाइपलाइनका यी आयोजनाका बारेमा उल्लेख गरेका छौं। हामीले यही डिसेम्बर १० मा चार परियोजनाका लागि ३५ करोड ८० लाख अमेरिकी डलरबराबरको सहुलियत ऋण सम्झौता गरेका छौं। यीमध्ये १९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरमा मुग्लिङ–पोखरा राजमार्गको स्तरोन्नति हुनेछ। बागमती विकास आयोजनाका लागि ६ करोड ३० लाख सहुलियत ऋण सम्झौता भएको छ। यसले बाढी व्यवस्थापन र बागमतीको प्रदूषण नियन्त्रणमा काम गर्नेछ। अर्को, कृषि विकासतर्फ खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम र कृषिको व्यवसायीकरणका लागि सहुलियत ऋणअन्तर्गत खाद्य सुरक्षा र कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन विभिन्न सुधारका नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। कृषिमै अर्को पाँच करोड डलरको सहयोगअन्तर्गत किसानको जीवनस्तर र आयस्तर सुधारका लागि काम गर्नेछौं। सन् २०२० मा नयाँ राष्ट्रिय साझेदारीअन्तर्गत सुरु गर्न लागेका यी केही परियोजना हुन्। एडीबीले सधैं नेपालको दिगो र समावेशी आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ। नेपालमा एडीबीको सहयोग सुरु भएयता अहिलेसम्म ६ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहयोग प्रदान गरिसकेका छौं। हामी सरकारसँग मिलेर संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि काम गर्न चाहन्छौं। नेपाललाई दिगो आर्थिक विकासको मार्गमा अघि बढ्न सरकारका प्राथमिकताअनुसार एडीबीको सहयोग परिचालन हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
