विराटनगर : नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले एकपक्षीय रुपमा ल्याएको क्यालेन्डरअनुसार कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन समयमा हुन नसक्ने बताएका छन्।
प्रेस युनियन मोरङले विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, स्थानीय चुनावको मुखमा महाधिवेशन गर्ने कुरा संभव हुँदैन। महाधिवेशन टार्ने योजनासहित यस्तो क्यालेन्डर ल्याइएको छ। यो हुन सक्दैन।'
संस्थापक्षले निर्णय गरेको तालिका अनुसार महाधिवेशन भए अगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई ठूलो घाटा हुने बताए। उनले भने, 'मंसिर ९ गते पुष १५ भित्र देशभरका वडादेखि प्रदेशसम्मको अधिवेशन हुँदा कार्यकर्ताबीच व्यापक असन्तुष्टि उत्पन हुन्छ। त्यसको नकारात्मक असर स्थानीय तहको निर्वाचनमा पर्छ र पार्टीलाई नोक्शान हुन्छ।'
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित असन्तुष्ट पक्षको बहिष्कार र विरोधबीच हालै बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले २०७७ फागुनसम्म महाधिवेश गर्ने गरी समयतालिका सार्वजनिक गरेको थियो।
प्रादेशिक संरचनामा पहिलो पटक कांग्रेस जान लागेकाले प्रदेशको अधिवेशन गर्न समेत एक दिनको मात्र समय कार्यतालिकाले दिएकाले छलफलको मौका समेत नदिएको उनले बताए ।
कांग्रेसको इतिहासमा पहिलो पटक बहुमतको अधारमा महाधिवेशनको मिति तोकिएको बताउँदै उनले भने, 'क्रियाशिल छानविन समिति बनाउने परम्परालाई समेत हटाएको छ।' सभापतिको कमजोरीले समस्या उत्पन भएकाले अहिले पनि सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले सभापतिलाई आग्रह गरे । अब कार्यकर्तामा जाँदा संस्थापन पक्षले गरेको गलत निर्णय र आफ्नो बिचार राख्ने उनले बताए।
प्रदेश र केन्द्रिय सरकारमा कांग्रेस नरहेको बेला जनतामा गएर बाम सरकारविरुद्ध लडन् संगठन बनाउनुपर्ने समयमा सभापतिको गलत नीतिले स्थानीय स्तरमा संगठन बनाउने मौका गुमाएको उनले बताए।
पार्टीभित्र सहमतिको नीतिलाई वाइपास गरेर एकलौटी निर्णय गर्ने सभापतिको रवैयाले समस्या भएको उनले बताए । अर्को प्रसङ्गमा वर्तमान कम्युस्ट सरकारले मुलुमा एक दलीय शासन प्रद्धति लागू गर्न लागेको बताए । प्रदेश सरकारले गर्ने काम नेकपाको सचिवालयले गर्ने गरेकाले आफू सरकार कहाँ छ भनेर खोज्न लागेको बताए।
उनले नेकपाको सचिवालयको निर्णय सरकारले चल्न लागेकाले मुलुकमा एक दलीय शासन पद्धति लागू गर्ने सोच विस्तार हुन लागेको बताए। पछिल्लो समय राष्ट्रिपति सक्रियताले मुलुकमा अर्का अनिष्ट निम्त्याउने संकेत आएको बताए।
संविधानले कार्यकारी राष्ट्रिपतिको व्यवस्था नगरे पनि राष्ट्रपतिले कार्यकारीको अधिकार खोज्न लागेको उनको आरोप थियो । उनले वर्तमान सरकार संस्थागत रुपमा भ्रष्टचार गर्न उद्दत भएको बताए । प्रधानमन्त्रीले सबै अधिकार राखेर न्यायपालिका सँग मिलेर संस्थागत रुपमा भ्रष्टचार गर्न लागेको उनको ठम्याइ थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
