काठमाडौं : संघीय संसद्को उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले उखु किसानको बक्यौता रकम तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको सोमबार बसेको बैठकले किसानको बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।
समितिका सभापति बिमल श्रीवास्तवले किसानको बक्यौता दिन आलटाल गर्ने चिनी उद्योगीलाई राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग गरी कारबाही गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन्। सभापति श्रीवास्तवले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई दुई प्रकारको निर्देशन दिएका हुन्।
उखु खरिद गरेर पैसा नदिने उद्योगीबाट तत्काल सम्पूर्ण रकम उपलब्ध गराउन समितिले पहिलो निर्देशन दिएको हो। बक्यौता उपलब्ध गराउन आनाकानी र अटेर गर्ने चिनी उद्योगीलाई राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र तथा आवश्यक परे इन्टरपोलको समेत प्रयोग गरी पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन दोस्रो निर्देशन दिइएको छ।
किसानको बक्यौता दिन आलटाल गर्ने चिनी उद्योगीलाई कारबाही गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ।
बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुषाल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा.बैकुण्ठ अर्याल सहभागी भएका थिए। ‘पछिल्लो सात आठ वर्षदेखि किसानसँग उखु खरिद गरी चिनी उत्पादन गर्ने उद्योगीले नाफा कमाउने मिल्ने तर किसानलाई भुक्तानी गर्न नमिल्ने ? ’, सरकारलाई निर्देशन दिँदै सभापति श्रीवास्तवले भने, ‘चिनी उद्योगीले किसानको रोजीरोटी चलाउने माध्यम नै खोसेको देखियो। तत्काल सम्पूर्ण बक्यौदा रकम उपलब्ध गराउनुस्। अटेर गर्ने उद्योगीलाई राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र र इन्टरपोलको समेत प्रयोग गरी कारबाही गर्नुस्।’
सर्लाही र रौतहटका करिब २५ हजार उखु किसानले लामो समयदेखिको उखु बिक्री गरेको भुक्तानी पाएका छैनन्। सर्लाही र रौतहट गरी करिब १२ हजार किसानले अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट २०७० देखि २०७५ सम्मको बक्यौता पाएका छैनन्। अन्नपूर्णले ५० करोड रुपैयाँ भुक्तान गर्न बाँकी छ। यस्तै सर्लाहीकै महालक्ष्मी सुगर मिलले गत वर्ष उखु खरिद गरेबापत १३ हजार किसानको साढे २१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
समितिको बैठकमा उखु किसानका तर्फबाट बेचनराय यादव र राकेश मि श्राले सहभागिता जनाएका थिए। उनीहरूले उखु किसानलाई सरकार र उद्योगी दुवैले ठगी गरेको पीडा सुनाएका थिए। कृषिमन्त्री भुषालले अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल र महालक्ष्मी सुगर मिलका सञ्चालक वीरेन्द्र कनौडिया किसानलाई बक्यौता रकम उपलब्ध नगराई भागेको बताए। ‘उखु खरिद गरेका ती दुवै उद्योगीले लामो समयसम्म बक्यौता बाँकी राखेर भागेका छन्, उनीहरू सम्पर्कमै छैनन्,’ कृषिमन्त्री भुषालले समितिको बैठकलाई जानकारी गराउँदै जानकारी भने,‘सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको अनुदान पनि सहज रुपमा तत्कालै उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल गर्छु।’
लामो समयसम्मको भुत्तानी नपाएको किसानले कतैबाट सहयोग नपाएपछि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्न सुरु गरेका छन्। उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीको अगुवाईमा राजधानीमा करिब दुई सय पीडित उखु किसान विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएका छन्। ऋण काढेर किसान राजधानीमा आएर माइतिघर मण्डलमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालले उद्योगीलाई पक्राउ गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै बक्यौता उपलब्ध गराउन नसकेका उद्योगीलाई सम्पर्कमा ल्याइदिन आइतबार नै गृह मन्त्रालयसँग पत्राचार गरिएको जानकारी दिए।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पनि उखु किसानको बक्यौदाको विषयमा छलफल सुरु गरेको छ। आइतबार बसेको उक्त समितिको बैठकमा सरकारी स्वामित्वको चिनी मिल बन्द हुँदा निजी क्षेत्रका उद्योगले एकाधिकार कायम गरेको, किसानसँग उखु खरिद गरी वर्षौंसम्म भुक्तानी नदिएको बिषयमा व्यापक छलफल गरेको थियो। समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले सरकारी स्वामित्वको चिनी मिल बन्द हुँदा किसानले लागत मूल्यअनुसार लागत मूल्य पनि नपाएको र मूल्यसमेत वर्षौसम्म नपाएको जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
