बक्यौता नतिरी उद्योग सञ्चालनको तयारी

बक्यौता नतिरी उद्योग सञ्चालनको तयारी

मलंगवा : सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका ६ बगदहस्थित महालक्ष्मी सुगर मिलले उखु किसानको करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। तर, उसले यसवर्ष पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने तरखर गरेको छ।

करिब २१ करोड भुक्तानी बाँकी राखेका उद्योगले चलानी पुर्जी बाँड्न सुरु गरेका छन्। फेरि पहिले जस्तो रबैया अपनाउने उद्देश्यका साथ उद्योग सञ्चालन गर्न लागेपछि किसान आन्दोलित बनेका छन्।

भुक्तानी बाँकी राख्दै उद्योग सञ्चालन गर्न खोजेपछि किसान आन्दोलनमा उत्रिएको गोडैता नगरपालिकाका मेयर देवेन्द्र यादव बताउँछन्। ‘बाँकी भुक्तानी नदिए उद्योग सञ्चालन गर्न दिन्नौं’, मयेर यादवले भने, ‘पहिले भुक्तानी हुनुपर्छ अनि मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न दिन्छौं।’ भुक्तानी बिनै उद्योगले चलानी पुर्जी बाँडेपछि आफूहरू आन्दोलित बनेको यादवले बताए। पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि उद्योगीले कुनै सुनवाइ गरेका छैनन्। किसानलाई मार्ने उद्योगलाई कुनै पनि हालतमा सञ्चालन गर्न दिन्नौं।

किसान २१ करोड बाँकी रहेको दाबी गरे पनि १६ करोड मात्र बाँकी रहेको मिल मालिक वीरेन्द्र कनौडिया बताउँछन्। अगामी सोमबारसम्म सबै किसानको भुक्तानी हुने उनको भनाइ छ। अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘१४ करोड एक हप्ता भित्र र बाँकी २ करोड केही दिनपछि भुक्तानी हुन्छ।’ उद्योग स्थापना भएको १ वर्ष मात्र भएको छ। पहिलो वर्ष भएकाले १० करोड घाटा लागेको छ। उद्योग घाटामा गएको हुनाले भुक्तानीमा केही ढिलाइ हुन गएको उनको दाबी छ। उद्योग घाटामा गए पनि किसानलाई मार्ने काम आफूले नगर्ने कनौडियाले बताए।

झुठा आश्वासन दिएर उद्योग सञ्चालन गर्ने दाउमा उद्योगी रहेको उखु किसान राम सोगारथ रायको दाबी छ। उनले भने, ‘कात्तिक मसान्तभित्र पूरै भुक्तानी गर्ने लिखित सम्झौता उद्योगले गरेको थियो तर अहिलेसम्म गरेको छैन।’ अन्नपूर्ण चिनी उद्योग पनि यसरी नै झुठा अश्वासन दिएर सञ्चालन गरेको किसानको भनाइ छ। भुक्तानी नदिए कुनै पनि हालतमा उद्योग सञ्चालन गर्न नदिने रायले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.