अन्ततः विवादित ‘सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसदीय समितिबाट सहजै पारित भएको छ। विपक्षीका फरक मत पन्छाउँदै संसदीय समितिबाट बहुमतका आधारमा विधेयक पारित भएको हो। विधेयकले कानुनी रूप लिएमा नागरिकका आवाज कुण्ठित हुने आशंका व्याप्त छ। यो कानुनको दुरुपयोग हुनसक्ने र नागरिकले चर्को सजायको भागीदार हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। विधेयकको दफा ८३ मा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी कसैले कुनै व्यक्तिलाई हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउनेजस्ता कार्य गरेमा १० लाख रुपैयाँ जरिवाना वा पाँच वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने कडा प्रावधान छ। त्यसअतिरिक्त साइबर आतंक गर्न नहुने, साइबर बुलिङ गर्न नहुने, उपकरण प्रयोग गर्नुअघि अनुमति लिनुपर्नेसमेत राखिएको छ।
संसदीय समितिबाट पारित विधेयक संसद्बाट अनुमोदित भएसँगै कानुनको रूप लिनेछ। यद्यपि नागरिकका मौलिक हक–अधिकार कुण्ठित हुने सवालमा संसद्ले फेरि त्यसमा संशोधनका निम्ति संसदीय समितिमै फर्काउन पनि सक्छ। तर, यसमा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको भूमिका चाहिन्छ। चर्काे सजाय र जरिवानासहित फौजदारी अभियोग ठहरिने यति कडा कानुन ल्याउँदा जुन किसिमले समाजमा बहस गराउनुपथ्र्यो, त्यो तहको बहस गराइएन।
भोलि कानुन लागू भएपछि उजुरी र मुद्दा–मामिलाका चाङ लाग्ने निश्चित छ। हाम्रा निम्ति सूचना प्रविधि नयाँ प्रयोग हो। धेरैलाई यसमा के लेख्न हुन्छ, के लेख्न हुँदैन भन्ने सामान्य चेतनासमेत छैन। यस्ता प्रकृतिका कानुन प्रस्तावित गर्दा आमतहमा छलफल र बहस गरिनुपर्छ। यसले नागरिक सचेत हुने अवसर पाउँथे। अर्कातिर कानुन निर्माता सांसदहरूसमेत सूचना प्रविधि सञ्जालका प्रभाव र परिणामबारे पूर्णतः जानकार नभएको अवस्था छ।
विधेयक हतार पारित गर्न खोज्नुमा कुनै नियत लुकेको छ कि भन्ने आशंका गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। संघीय संरचनासँगै निर्माण गर्नुपर्ने अनगिन्ती कानुन थाती छन्। मुलुकका निम्ति दीर्घकालीन कानुन निर्माण गर्नभन्दा कडा कानुन बनाएर नागरिकलाई दुःख दिने खालका सोच हावी हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। यो विधेयकले मूर्तता प्राप्त गरिसकेपछि परिभाषाको अपव्याख्या हुन सक्ने स्थिति छ। अदालती प्रक्रियामा पुग्नुअघि प्रहरी अनुसन्धानकै क्रममा नागरिकले दुःख पाउने निश्चित छ, प्रविधि दुरुपयोगका सन्दर्भमा प्रहरी निरीक्षककै कार्यक्षेत्रभित्र पारिएको छ। सूचना प्रविधिकै सवालमा प्रत्येक प्रदेशमा ‘सूचना प्रविधि अदालत’ गठन गर्ने व्यवस्थाले राज्यको खर्च बढाउनेछ।
हो, कतिपय सन्दर्भमा सूचना प्रविधि सही प्रयोग भएको छैन। सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्तिका मानमर्दनका क्रम पनि जारी छन्। सरकारले ‘सूचना प्रविधिसँगै भित्रिएका विकृति नियन्त्रण गर्न’ यो कानुन ल्याउनुपरेको तर्क दिएको छ। तर शासकीय वृत्तका पात्रहरूबाटै कार्यकर्तालाई ‘अरिङ्गाल’ बन्न उक्साएको घटना सबैको स्मृतिमै छ। शासन र शासकको चरित्रमाथि नागरिकले प्रश्न उठाउन पाउँछन् तर राज्यले विरोधी र आलोचना आवाज सुन्ने धैर्य गुमाउँदै गएको आभास हुन्छ। सरकारको सामान्य आलोचना गरेकै भरमा सजायको भागीदार बनाउन सक्ने खतरा उत्तिकै छ।
राज्य भनेको नागरिकको वास्तविक संरक्षक र अभिभावक हो। अभिभावकको दायित्व तर्साएर शासन गर्ने होइन, विश्वासमा लिने हो। जुन राज्य कडाभन्दा कडा कानुन लगाएर शासन गर्न खोज्छ, त्यस्ता राज्यलाई सभ्यताउन्मुख भन्न र ठान्न मिल्दैन। कानुनद्वारा कठोर सजाय राख्दैमा समस्याको हल निस्कँदैन। अर्कातिर सरकारद्वारा आवेशमा प्रस्तावित जस्तासुकै विधेयक र प्रावधानमा हस्ताक्षर गर्ने काममा संसद् सीमित हुनु हुन्न। जनप्रतिनिधि भएका नाताले पहिला त कुनै कानुनले नागरिकलाई कस्तो असर पार्छ भन्ने सोच्नुपर्छ। यस्ता विषयमा संसद् संवेदनशील नबनेमा शासकीय ‘स्वेच्छाचारी चरित्र’ नियन्त्रण हुन सक्दैन। त्यसकारण कुनै विधेयकमा हस्ताक्षर गर्नुपूर्व त्यसले पार्न सक्ने सम्भावित प्रभाव र परिणामबारे घोत्लिनु जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
