सेरेमोनियल शीतलनिवासको हाउभाउ र राजनीतिक सक्रियता हिजोको नारायणहिटी दरबारजस्तो हुनु हुँदैन
आलंकारिक भूमिकामा रहेकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सक्रियतालाई लिएर यतिखेर राजनीतिक बजारमा अनेक प्रश्न र प्रतिक्रिया उठेका छन्। सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक व्यवस्थापनमा समेत उनले निर्वाह गर्न खोजेको वा निम्त्याउन खोजेको भूमिकामाथि विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ।
नेपालकै पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रूपमा भण्डारीको पहिलो कार्यकाल सहज र सफलै रह्यो। प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले जस्तो विषम परिस्थिति र काण्डहरूको पनि सामना गर्नुपरेन। उनको शालीन व्यक्तित्व र सन्तुलित व्यवहारले उनको पुरानो दलीय ट्याग पनि ओझेलमा परेको थियो। पहिलो कार्यकालमा विवादमा नपरेकी भण्डारीको राजनीतिक सक्रियता निर्वाचनपछि अलि बढेको छ। राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशलाई दुई महिना अड्काउनेदेखि पार्टी बैठकबाट नेताहरूलाई डाकेर लञ्च खुवाउनेसम्मका गतिविधिले शीतलनिवासमा पलाएको ‘कार्यकारी रहर’ को आभास दिएको छ। पहिले सार्वजनिक चर्चामा आएका केही प्रकरण हेरौं।
प्रकरण एक
तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि पठाएको अध्यादेश दुई महिनासम्म विनाकारण शीतलनिवासमै अड्कियो। सरकारले पठाएको अध्यादेश दलीय प्रभावमा अड्काएर राष्ट्रपतिले संवैधानिक मर्यादा र गरिमालाई समेत ख्याल नगरेको आरोप कांग्रेसले लगायो। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको अध्यादेशमा एकल संक्रमणीय मतप्रणालीका आधारमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव थियो, तर वाम गठबन्धन बहुमतीय प्रणालीका पक्षमा थियो। संसद् र प्रदेशका चुनावमा वाम गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत आएपछि एमालेले राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको उपस्थितिलाई खुम्च्याउने रणनीतिअनुसार अध्यादेश रोक्न राष्ट्रपतिलाई समेत प्रभावमा पार्यो। अर्को कार्यकाल दोहोर्याउने चक्करमा रहेकी विद्याले अध्यादेश अड्काएर नेकपालाई राजनीतिक गुन लगाउन खोजेको आरोप पनि लाग्यो।
प्रकरण दुई
नेकपा एकीकरणको यात्रामा गत मंसिर ४ गत एउटा टर्निङ प्वाइन्ट थियो। दुवै अध्यक्ष रहेका केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच जिम्मेवारी बाँडफाँट भयो। यो ‘पावर सेयरिङ’ को फाइनल डिल शीतलनिवासमा भण्डारीकै रोहबरमा भएको थियो। दुवै अध्यक्ष बालुवाटारमा भेटेर सीधै शीतलनिवास पुगेका थिए। त्यहाँबाट ओली र प्रचण्ड फर्केपछि बसेको बैठकले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष र ओलीलाई सरकार सञ्चालनको जिम्मा दिनेलगायत जिम्मेवारी बाँडफाँटको औपचारिक निर्णय भयो। त्यसै दिन मन्त्रिपरिषद् पनि पुनर्गठन भयो। मन्त्रिपरिषद् पनि पुनर्गठन, दुई अध्यक्षबीचको पावर सेयरिङजस्ता पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा भण्डारीलाई संलग्न गराइएको भन्दै पार्टीभित्रबाट आलोचना भयो, नागरिकस्तरबाट राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि आवाज उठ्यो। ‘संविधानले मर्यादित स्थानमा राखेको राष्ट्रपतिलाई पार्टी (पक्ष–विपक्ष)राजनीति र मन्त्रीहरूको चयनमा संलग्न रहेको देखिने कार्य किन गरियो’ भन्ने प्रश्न गर्दै एमाले नेता भीम रावलले ट्वीटसमेत गरे।
प्रकरण तीन
पुस ५ गते प्रचण्डको अध्यक्षतामा धुम्बाराहीमा बैठक चलिरहेको थियो। धेरै सदस्यहरू अनुपस्थित देखिए। दर्जनजति प्रभावशाली नेताहरू गायब भएपछि त्यहाँ खैलाबैला मच्चियो। पछि बुझ्दा उनीहरू राष्ट्रपतिको निम्तामा शीतलनिवास गएका रहेछन्। राजनीतिक गफगाफसँगै राष्ट्रपतिले लन्च पनि खुवाइन्। यो पनि कुनै पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थिएन। त्यो भेटमा भण्डारीले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई नै सभामुख बनाउँदा राम्रो सन्देश जाने भन्दै उनलाई सघाउन घुमाउरो हिसाबले आग्रह पनि गरिन्। शीतलनिवासको ग्रिन सिग्नलकै कारण राजीनामाका लागि तयार भइसकेकी शिवमाया यतिखेर ‘युटर्न’ भएकी छन्।
शीतलनिवास राष्ट्रिय एकताको एउटा मन्दिर मात्रै हो। यसलाई शक्ति अभ्यास गर्ने रहस्यमयी दरबार बनाउनु हुँदैन। यस्तो कसरत कुनै पनि कभरमा कुनै पनि कुनाबाट हुन्छ भने पनि त्यो गलत हो।
पार्टी बैठक चलिरहँदा नेताहरूलाई बोलाएर लन्च मिटिङ गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको भूमिकाको नेकपाभित्रै पनि आलोचना भयो। एमाले नेता रघुजी पन्तले बैठक चलिरहेका बेला नेताहरूलाई शीतलनिवास नबोलाइदिए हुन्थ्यो भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममा सुझावसमेत दिए।
यहाँ केही प्रतिनिधिमूलक घटनाक्रम मात्रै उल्लेख गरिएको हो। सार्वजनिक रूपमा विवादमा आएका शीतलनिवासका अरू पनि थुप्रै गतिविधि छन्। संवैधानिक राष्ट्रपतिमा जागेको ‘राजनीतिक रहर’ ले यतिबेला राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित भएको छ।
राष्ट्रपतिको सक्रियताबारे नागरिक अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले हालै एउटा ट्वीट गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘राष्ट्रपतिलाई भेट्ने प्रधानमन्त्री र आवश्यक परे प्रतिपक्ष नेताले हो। विशेष सार्वजनिक मुद्दामा राष्ट्रपतिको ध्यान अरूले पनि आकर्षण गर्लान् तर सार्वजनिक तरिकाले मात्र। यस्तोमा राष्ट्रपतिले कुरा सुन्ने हो, सूचित हुने हो, आफैंले गर्न मिल्ने केही हुँदैन।
पछिल्लो समय राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्रता दिएकी राष्ट्रपति भण्डारी महत्वपूर्ण नियुक्तिमा हस्तक्षेपकारी चासो राख्न थालेकी छन् भने शिष्टाचार भेटमा पनि राजनीतिक रूपले गफिन रुचाउँछिन्। राजदूतहरूले ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउने अवसरमा होस् वा संवैधानिक पदाधिकारीको नियमित ब्रिफिङ वा प्रतिवेदन प्रस्तुतिमा होस्, उनी राजनीतिक विषयमा चाख राखेर बोल्न थालेकी छन्। राष्ट्रपतिका यस्ता गतिविधिबारे मिडिया समाचार मात्र होइन, सामाजिक सञ्जाल, पार्टी बैठक र नागरिकस्तरमा समेत चर्चा र टिप्पणी हुन थालेको छ।
हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिको सक्रियता परिकल्पना गरेको छैन। सरकारको सिफारिसमा मात्रै राष्ट्रपतिले गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। गणतन्त्र नेपालको संघीय संविधानले राष्ट्रपतिलाई अभिभावकीय भूमिकामा राखेको छ। संविधानको धारा ६१ मा नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नु र संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुलाई राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्यका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रपति कुनै पात्र मात्र होइन। यो एउटा सम्मानित संस्था पनि हो। भण्डारी यस्तो स्थानमा छिन् कि उनको बोली र व्यवहारबारे कतैबाट पनि प्रश्न र आशंका उठाउनु पनि सामान्यतया उचित हुँदैन। तर सम्मानित संस्थाको मर्यादा र गरिमालाई भण्डारी स्वयंले नै ख्याल नगरेको हो कि भन्ने आम आशंका उनका पछिल्ला गतिविधिले जन्माएको छ।
व्यक्तिगत रूपमा शालीन र सरल स्वभावकी विद्यामा पछिल्लो समयमा ‘शक्ति तृष्णा’ जागेको देखिन्छ। संवैधानिक दायरामा खुम्चिन नचाहेको र कार्यकारी भूमिकामा रमाउन खोजेको संकेत उनका पछिल्ला बोली र व्यवहारले दिएको छ।
‘राजा’ को जस्तै तामझाम र शैली प्रदर्शन गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ। कहिले सडक पूरै खाली गराएर सवारी त कहिले हेलिकोप्टरबाट विमानस्थल यात्राजस्ता गतिविधिका कारण नागरिकस्तरबाट उनले आलोचना खेप्नुपरेको छ। प्रतिपक्षले मात्र होइन, सत्तारूढ दलकै नेताहरू पनि विद्या ‘महारानी बन्न खोजेको’ टिप्पणी गर्न थालेका छन्।
कार्यकारी राष्ट्रपति प्रचण्डको पहिलेदेखिकै एजेण्डा हो। त्यसका लागि उनी निरन्तर लबिङमा छन्। कमजोर स्वास्थ्यसँगै ओलीको निष्क्रियता, भण्डारीको कार्यकारी सक्रियता अनि प्रचण्डको मौनता संयोग मात्र नहुन सक्छ। आलोपालोको पुरानो भद्र समझदारीबाट ‘युटर्न’ भएर पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व ओलीलाई सुम्पिन तयार हुने प्रचण्डको पछिल्लो मुभ आफंैमा रहस्यमय देखिन्छ। ओलीको कमजोर स्वास्थ्यलाई बहाना बनाएर पहिले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी जिम्मेवारी सुम्पिने र विस्तारै निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको मोडलमा जाने डिजाइनमा ओली, प्रचण्ड र भण्डारी जोडिएको आशंका गरिएको छ। तर यो बाटो प्रचण्ड र ओलीले सोचेजस्तो सजिलो छैन। संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइको अंकगणित जुटाएर मात्र पनि यो सम्भावना सहज नहुन सक्छ। राष्ट्रिय राजनीति र भूराजनीतिसँग जोडिएका अरू सकस पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वयं नेकपाभित्र पनि यो एजेण्डा निर्विवाद छैन।
भण्डारी कुनै बेला एमालेको नेतृत्वमा थिइन्। एमालेले नै उनलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको हो। तर विगतको यो दलीय साइनोलाई क्यास गरेर शीतलनिवासलाई राजनीतिक रङ दिने र राष्ट्रपतिको गरिमा गिराउने काम नेकपाले पनि गर्नु हुँदैन। अहिले राष्ट्रपतिलाई सक्रिय हुन उक्साउने प्रयास नेकपाभित्रको एउटा समूहले गरिरहेको छ। यसमा पार्टीभत्रको शक्ति संरचना र समीकरणको खेल पनि जोडिएको छ।
नेकपाको आन्तरिक व्यवस्थापनको ‘फाइनल डिल’ गर्ने अखडा शीतलनिवासलाई बनाउनु हुँदैन। राष्ट्रपतिलाई दलीय राजनीतिको धमिलोमा धकेल्ने खेलले दुर्घटना निम्त्याउने खतरा छ। शीतलनिवास राष्ट्रिय एकताको एउटा मन्दिर मात्रै हो। यसलाई शक्ति अभ्यास गर्ने रहस्यमयी दरबार बनाउनु हुँदैन। यस्तो कसरत कुनै पनि कभरमा कुनै पनि कुनाबाट हुन्छ भने पनि त्यो गलत हो।
राष्ट्रपति एउटा व्यक्ति मात्र होइन, यो एउटा सम्मानित संस्था पनि हो। संविधानले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक भूमिकामा राखेको छ। यसका आफ्नै सीमा र मर्यादा छन्। कुनै खास परिस्थितिमा बाहेक राष्ट्रपति सरकारको असल अभिभावकको भूमिकामा बस्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो गरिमामय संस्थामा एउटै पात्रलाई दोहोर्याउँदा यो संस्थाको मर्यादा र गरिमा फिक्का हुन्छ कि भन्ने चिन्ता पहिले पनि नागरिक स्तरबाट व्यक्त भएको थियो। त्यो चिन्तालाई विस्तारै पुष्टि गर्ने प्रयास अहिले शीतलनिवासबाटै भइरहेको छ।
एयरपोर्ट जान डेढ अर्बको हेलिकोप्टर चढ्ने, मन्दिर जाँदा पनि सडक जाम पारेर लाबालस्करसहित कारगेट कुदाउने, दरबारभन्दा भव्य शीतलनिवास नै चाहिने हो भने राजतन्त्र हटाएर जनताको शासन ल्याएको भनेर गर्व गर्नुको औचित्य के भयो त ? यतिखेर नागरिक स्तरबाट उठाइएको प्रश्न यो हो– राष्ट्रपति हिजोका राजाभन्दा फरक हुनैपर्छ। बोली, व्यवहार र जीवनशैलीमा त्यो परिवर्तन देखिनुपर्छ। शीतलनिवासको हाउभाउ र चलन पनि हिजोको नारायणहिटी दरबारजस्तो हुनु हुँदैन। अहिले नागरिक चाहना र अपेक्षा यति मात्रै हो।
भण्डारीको राजनीतिक योगदान र योग्यता आफ्नो ठाउँमा छ। मदन भण्डारीको राजनीतिक विरासतमा राजनीतिमा फट्को मारेकी विद्या थोरै भाग्यमानी महिलामा पर्छिन्। राजनीतिमा उनले हासिल गरेको अवसर र स्थान सामान्य होइन। पहिलो महिला राष्ट्रपति बनेर उनले इतिहास रचेकी छिन्। लगातार दुईपटक राष्ट्रपति बनेर इतिहासमा फेरि अर्को कीर्तिमान पनि कोरेकी छिन्।
एकथरीले तर्क गर्न थालेका छन् कि राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक मैदानमा उत्रिन संविधान र कानुनले निषेध गरेको छैन। यो ठीक हो। तर कहिलेकाहीं कानुनभन्दा धेरै बलवान् नैतिक मूल्य र मर्यादा हुन्छ, त्यसमा चिप्लिएपछि उत्रिन निकै सकस हुन्छ। दुईपटक राष्ट्रप्रमुख भइसकेको मुलुककै सम्मानित साझा व्यक्तित्वले दलीय राजनीतिमा रमाउने रहर गर्नु पटक्कै शोभनीय हुँदैन। त्यसैलै यस्तो ऐतिहासिक पात्र अब फेरि ‘कमरेड बन्ने कसरत’ मा लाग्नु हुँदैन। यसले भण्डारीको व्यक्तिगत उचाइ र छविमा मात्र होइन, एउटा सम्मानित संस्थाको गरिमा र मर्यादा पनि दक्खल पुग्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
