काठमाडौं : निजी क्षेत्रको मनोमानीका कारण उखु किसान थप मर्कामा परेका छन्। निजी चिनी उद्योगीले किसानलाई लामो समयदेखि उखुको भुक्तानी दिएका छैनन्। सरकारी स्वामित्वको वीरगन्ज चिनी उद्योग र लुम्बिनी चिनी उद्योग बन्द भएपछि उखुमा निजी क्षेत्रले ‘सिन्डिकेट’ कायम गरेका हुन्। सिन्डिकेटकै कारण किसानले उधारोमा उखु बिक्री गर्न बाध्य छन्।
भुक्तानी नपाएपछि उखु किसान राजधानीमा आन्दोलित छन्। सर्लाहीका किसान राजेश यादव उखु खरिद गर्ने र चिनी उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा निजी उद्योग मात्रै भएकाले वर्षौंदेखि भुक्तानी नपाएको बताउँछन्। ‘सरकारी स्वामित्वको चिनी उद्योग सञ्चालनमा रहँदा उखुको मूल्य समयमै पाइन्थ्यो, आन्दोलन गर्नै पर्दैनथ्यो’, यादवले भने। उनले अन्नपूर्ण सुगर मिल र महालक्ष्मी सुगर मिलबाट १२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ। सर्लाहीकै ब्रह्मदेवराय यादवले पनि दुवै उद्योगबाट ३० लाख लिन बाँकी छ। उनले दल निकटका किसानले सहजै भुक्तानी पाएको तर आफूहरूले भुक्तानी नपाएको गुनासो गरे।
उखु उत्पादक किसान महासंघका अनुसार अन्नपूर्ण चिनी मिलले ५० करोड, महालक्ष्मीले २१ करोड, श्रीरामले ४२ करोड, इन्दिराले ४ करोड, बागमतीले ९ करोड र निजी क्षेत्रले खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याएको लुम्बिनीले १० करोड रुपैयाँ किसानलाई तिर्न बाँकी छ। यसबाहेक इस्टर्न, एभरेस्ट, इन्दुशंकर, बाबा बैजनाथ, रिलायन्स, भागेश्वरी, महांकाललगायतका उद्योगले दुई करोड हाराहारीमा किसानलाई तिर्न बाँँकी छ।
उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरेश्याम रायले उखुमा निजी क्षेत्रले ‘एकाधिकार’ जमाएको बताए। दुवै किसानले उखुमा निजी क्षेत्रको मनोमानी तोड्न सरकारले चिनी उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताए। यादवले भने, ‘सरकारले उद्योग सञ्चालनमा ल्याएपछि हामीसँग पनि विकल्प हुन्छ। विकल्प नभएका कारण उद्योगीलाई उनीहरूकै मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य छौं।’
उखु क्षेत्रमा निजी उद्योगीको एकाधिकारको विषयले संसदीय समितिमा पनि प्रवेश पाएको छ। कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले किसानको समस्या समाधान गर्न सरकारी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने विषयमा छलफल थालेको छ। समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले उखु किसानसँग विकल्प नहुँदा किसान उद्योगीबाट ठगिन बाध्य भएको बताइन्।
‘किसानलाई ठगिन नदिन सरकारी स्वामित्वको चिनी उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ,’ सुवेदीले भनिन, ‘त्यसपछि किसानसँग बार्गेनिङ पावर बढ्छ।’
उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले किसानले सातआठ वर्षसम्म उखुको भुक्तानी नपाउनु सरकार र उद्योगीका लागि लज्जास्पद विषय भएको बताए। उखुको समर्थन मूल्य तोकेर सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिएको उनको भनाइ छ।
नेपालमा उखु खेतीको इतिहास साढे ६ दशक पुरानो छ। २०१० सालदेखि उखु खेती सुरु भएको हो। उखु खेतीको विस्तार भने चिनी उद्योग स्थापनासँगसैगै भएको हो। रूसी सरकारको सहयोगमा २०२१ सालमा स्थापना भएको वीरगन्ज चिनी उद्योग उद्योग २०२८ सालपछि राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बन्यो। चिनी उत्पादन क्षमतामा ह्रास हुँदै गयो र २०४१ सालपछि बन्द भयो।
पाँच वर्षपछि नवलपरासीमा चीन सरकारको सहयोगमा लुम्बिनी चिनी कारखाना स्थापना भयो। राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण २०५९÷०६० मा यो उद्योग पनि बन्द भयो।
नेपालमा १३ वटा सुगर मिल सञ्चालनमा छन्। सुनसरी, मोरङ, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, रौतहट, पर्सा, नवलपरासी, कपिलवस्तु तथा कञ्चनपुरमा करिब ६१ हजार आठ सय हेक्टरमा २६ लाख ९७ हजार आठ सय मेट्रिक टन उखु उत्पादन हुन्छ। उखु खेतीमा करिब पाँच लाख ५० हजार किसान आबद्ध छन्।
उद्योगीलाई सम्पर्कमा ल्याउन गृहको पत्राचार
गृह मन्त्रालयले बक्यौता रकम नदिने उद्योगीलाई तत्कालै उपस्थित गराउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई मंगलबार पत्राचार गरेको छ। गृह प्रवक्ता केदारनाथ शर्माका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिसमा इन्दिरा सुगर एन्ड एग्रो इन्डस्ट्रिज प्रालि र अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्रिज प्रालिका सञ्चालक राकेश अग्रवाललाई औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन महाशाखामा यथाशीघ्र सम्पर्कमा ल्याइदिन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ।
यसैबीच उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले बक्यौता रकम नदिने उद्योगका सञ्चालक आफ्नो सम्पर्कमा आएको जानकारी दिएका छन्। मन्त्री भट्टले मंगलबार संसद्को उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा उद्योगी वीरेन्द्र कनौडिया र राजेश अग्रवाल सम्पर्कमा आएको जानकारी दिएका हुन्।
मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उखु किसानलाई भुक्तानी नदिएको विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। उखु किसानलाई उखु खरिद गरेबापत नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराउने भनिएको अनुदान रकम र चिनी उत्पादक कम्पनीले उखु खरिद गरेबापत भुक्तानी गर्न बाँकी रकमका विषयमा आयोगले कृषि तथा उद्योग मन्त्रालयसँग जानकारीसमेत मागेको छ। लामो समयदेखि चिनी उत्पादक कम्पनी (सुगर मिलहरू) ले रकम भुक्तानी नदिएको भन्दै उखु किसान राजधानीमा आएर आन्दोलनमा उत्रेका छन्।
‘उखु खेतीमा निर्भर किसानले उखु बिक्रीबाट पाउनुपर्ने रकम नपाउँदा नागरिकको संविधान प्रदत्त सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने मौलिक हक कुण्ठित भएको छ,’ आयोग सचिव वेद भट्टराईद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
