विश्व शान्तिको वर्ष बनोस्

विश्व शान्तिको वर्ष बनोस्

आज विश्वमा ‘ग्रेगोरियन’ पात्रो फेरिएको छ। अब नया“ पन्ना पल्टिने होइन कि नयाँ पात्रो झुन्ड्याइने छ। नया“ पात्रो झुन्ड्याउँदै गर्दा धेरैको ध्यान विश्व शक्ति अमेरिकाको भूमिका कस्तो हुनेछ भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ। आजसम्म र अझै केही समय विश्व राजनीति अमेरिकाको नेतृत्ववरिपरि घुम्छ। शीतयुद्धपछि विश्वको खुला नेतृत्व गरिरहेको अमेरिकाको वर्चश्व खस्किने क्रममा रहे पनि खस्किसकेको छैन।

 अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचन पनि यही ‘ग्रेगोरियन’ वर्षमा हुँदैछ। त्यसकै अघिल्ला तीन वर्षभन्दा यसमा बढी ध्यान खिचिएको हो। सन् २०१९ लाई फर्केर हेर्दा विश्व जनमत ‘पपुलिजम’ अर्थात् ‘लोकरिझाइँवाद’ उन्मुख देखिन्छ। त्यो अतिवादी शैली परिवर्तनमा विश्वका लोकतन्त्रवादीहरू लागिरहेका छन्, तर सफल भइसकेका छैनन्।

विश्वका जनता अझै पनि ‘बलियो नेतृत्व’ खोजिरहेका छन्। हुन त, पछिल्लो दशक विश्वभर चलेको उक्त लहरबाट सन् २०१९ पनि बाहिर रहन सकेन। ब्रेक्जिट जनमत संग्रह र अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको उदयसँगै ‘पपुलिजम’ को चर्चा ह्वात्तै बढेको हो। यो हाम्रो छिमेकद्वयमा पनि देख्न सक्छौं। फरक शासन प्रणालीमा चीन अघि बढे पनि त्यहाँ पनि ‘पपुलिजम’ कै राज छ भने भारतमा उदाएका नरेन्द्र मोदी पनि ‘पुपुलिस्ट’ नेताकै सूचीमा पर्छन्। पछि उदाएका बोरिस जोन्सन हुन् या नजिकै श्रीलंकामा राजपाक्षे खानदानको पुनरागमन सबै ‘पपुलिजम’ कै रूप हुन्। विश्वमै पछिल्लो समय दललाई होइन, ‘पपुलिस्ट’ नेतालाई नागरिकले मत दिइरहेको उदाहरणमा जोन्सन र राजपाक्षेलाई नियाले पुग्छ।

दलहरू पनि जसरी पनि चुनाव जित्नैपर्ने नाममा त्यस्तै प्रवृत्तिका व्यक्तिलाई काँधमा राखेर निर्वाचनमुखी हुँदा समस्या देखा परेको हो। अमेरिकामा यसै वर्ष हुने निर्वाचनमा पुनः ट्रम्पलाई रिपब्लिकनले अघि बढाउँदा त्यो संकेत झन् प्रस्ट हुन्छ। हुन त, उनीविरुद्धको महाभियोग तल्लो सदनबाट पारित भइसकेको छ। सिनेट (माथिल्लो सदन) जहाँ रिपब्लिकन हावी छ, त्यहाँबाट पारित हुन बाँकी छ। तर त्यहाँबाट सम्भावना न्यून छ। जब राजनीतिमा मूलधारका वामपन्थी र दक्षिणपन्थी शक्तिहरूबीच विचारधारात्मक एकता हुन्छ, तब ‘पपुलिजम’ हुर्र्कन्छ। विश्वमा त्यही भएको हो। समाज जति धेरै व्यक्तिवादी हुन्छन्, मतदाता पनि त्यति नै स्वतन्त्र र खुला त हुन्छन्, तर यसले संस्था होइन व्यक्ति बलियो बनाउने लहडमा मुलुक अघि बढ्ने डर हुन्छ। व्यक्ति शासक बन्न पुग्छ, तिनले असीमित शक्ति स्वेच्छाचारी तवरमा उपयोग गर्दा समस्या निम्त्याउँछ।

यहीकारण विश्वमा भाइचारा सम्बन्ध राम्रो देखिएन। एकले अर्कालाई सिध्याउनैपर्ने खेलहरू बढी भए। अमेरिका–चीनको व्यापार द्वन्द्व, भारत–चीन प्रतिस्पर्धा, बेलायत भर्सेज युरोपियन युनियन (ईयू), अमेरिका–उत्तर कोरिया द्वन्द्व, अमेरिका–भारत, जापान–अस्ट्रेलिया अलाइन्स, भारतले सार्कलाई पन्छाउन खोज्नु, पाकिस्तानसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न नसक्नु आदि तमाम विषय यो वर्षको चर्चामा छन्। त्यस्तै भेनेजुएलाको राजनीति र त्यहाँका जनताका पीडालाई विश्वले वकालत गरिरहेको अवस्थाका केही विचारधारा मिल्ने शासकहरूले निकोलस मादुरोलाई दिएको साथ पनि विश्व राजनीतिमा निकै चर्चामा छ। भारत–पाकिस्तानमा देखिएको प्रतिशोधको राजनीतिक छाया छिमेकीहरूमा पनि देखिन थालेको छ। तर, त्यसलाई निरुत्साहित गर्न विश्व जनमत पुनः लोकतन्त्रवादतर्फ जानुको विकल्प देखिँदैन।

फिनल्यान्डमा युवा नेतृले नेतृत्व लिएको विषय होस् या क्यानडा युवा प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोको सफलता सबैलाई नियाल्नुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो समय बोरिस जोन्सनको विषय पनि विश्व राजनीतिको चर्चामा छ। दक्षिण एसिया, युरोप जताततै ‘पुपुलिस्ट’ हरूको हावी छ। प्राज्ञिक अध्ययनहरूले विश्वमा यसको ‘ग्राफ’ थप बढ्दै जाने विश्लेषण गरेका छन्। विश्वव्यापीकरणमा लागेको र त्यसका आधारहरू तयार गरेको भए पनि भत्काउँदै जाने काम भएको धारणा उनीहरूको छ। अति राष्ट्रवाद चुलिँदा ‘पपुलिस्ट’ हरूले मुन्टो उठाउने र मौकाको फाइदा लिएका हुन्।

सन् २०१९ नियाल्ने हो भने प्रणाली र व्यक्ति फरक हुन् भन्ने विषय जनताले बुझ्न ढिलाइ गरेको देखिन्छ। सबै विषय राष्ट्रवादसँग लगेर जोड्दा मुलुकको अस्तित्व मक्किँदै जाने विषयलाई ध्यान दिन आवश्यक छ। विश्वमा काम गर्नेभन्दा बढी उडन्ते गफ, भाषण, उद्घाटन, समारोह, भ्रमणलगायतमा रमाउनेले स्थान पाएको देखिन्छ। विश्वमा जनता निकै शिक्षित तर नेतृत्व कमजोर अध्ययन भएकाहरू देखिँदा पनि समस्या आएको हो। यसको कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। दलको नेतृत्व कमजोर हुँदै घुसखोरी, नातावाद र अन्य किसिमका भ्रष्टाचार मौलाउने र न्यायिक अनुसन्धान कमजोर हुँदै जाने देखिएको छ। नेपालजस्तो मुलुक यस्तो संकुचनको मारमा पर्न सक्ने हुनाले नेतृत्व सचेत रहन जरुरी छ। नयाँ वर्ष ऊर्जामूलक र विश्व शान्तिको वर्षका रूपमा रहन सकोस्।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.