प्रहरीमा पेन्सनलगत्तै राजीनामा दिने बढे

प्रहरीमा पेन्सनलगत्तै राजीनामा दिने बढे

काठमाडौं : सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा सर्वेन्द्र खनाललाई नियुक्त गरेपछि असन्तुष्ट प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रमेश खरेलले राजीनामा दिए। उनको राजीनामालाई संगठनभित्रैका वरिष्ठ अधिकृतहरुले दुई तरिकाबाट बुझे। एकाथरी राजीनामा दिन तयार भए। अर्काथरी संगठनभित्रै बसेर नीतिगत तहमा सुधार गर्न केन्द्रित भए।

अर्का डीआईजी नवराज सिलवालले आफू महानिरीक्षक नभएपछि राजीनामा दिए। हाल नेकपाका सांसद समेत रहेका सिलवालले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन राम्रो हुँदाहुँदै अर्का डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक बनाइएको भन्दै अदालतमा रिट दर्ता गरे। अदालतबाट मुद्दा जिते पनि सरकारले सिलवालको सट्टा प्रकाश अर्याललाई महानिरीक्षक बनायो।

एसएसपीबाट डीआईजी बढुवामा आफूलाई छुटाएको भन्दै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लव विष्टले राजीनामा दिए। दाबेदार हुँदाहुँदै पनि बढुवामा नियतबस छुटाइएको भन्दै विष्टले राजीनामा दिएका थिए।

यी तीनवटा घटना उदाहरण मात्रै हुन्। ठूला पदका प्रहरी अधिृकतले बढुवामा असन्तुष्टिपछि राजीनामा दिए पनि प्रहरी निरीक्षकभन्दा मुनिका कर्मचारीको राजीनामाको कारण भने भिन्न छ। महानगरीय प्रहरी कार्यालयका डीआईजी विश्वराज पोखरेलले भने, ‘राजीनामा धेरै आउन थाल्यो। रोक्न पनि नसकिने भइयो। ’

प्रहरी प्रधान कार्यालयकै अभिलेखले पनि राजीनामाको लहर बढेको देखाउँछ। आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा तीन डीआईजीसहित दुई हजार पाँच सय ६४ जनाले राजीनामा दिएका थिए।

०७५/०७६ मा तीन जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकसहित तीन हजार ७३ जनाले राजीनामा दिएका थिए। चालु आवको पुससम्ममा एक हजार दुई सय नौ जनाले राजीनामा दिएका छन्।

प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी शैलेश थापा क्षेत्री भन्छन्, ‘संगठनभित्र सेवा सुविधा कम भएपछि राजीनामा आउन थालेको हो।’ उनले वैदेशिक रोजगारमा पूर्वप्रहरीले सुरक्षा गार्डको राम्रो जागिर पाउने भएकाले पनि राजीनामा दिएको बताए। ‘राजीनामा दिने दर्जा हेर्नुभयो भने धेरै सई, असई, हवल्दार र जवानको संख्या छ’, क्षेत्रीले भने, ‘पेन्सन हुनेबित्तिकै छाड्ने संख्या बढ्दो छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.