परिषद्को सदस्यलाई न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत र कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रस्ट पनि हुन्छ
छयालीसको जनआन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना हो। त्यसको निरन्तरतामा पनि नेपालले स्वतन्त्र न्यायपालिका, न्यायपरिषद् र मानवअधिकार आयोगजस्ता प्रजातान्त्रिक संस्था पायो। मानव अधिकार आयोगबाहेक यी विषय अमेरिकी संविधानजस्तै छोटो तर आवश्यक सबै व्यवस्था भएको नेपालको संविधान २०४७ ले दियो। अन्तरिम संविधान हुँदै आजको नेपालको संविधान २०७२ ले पनि ती प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई निरन्तरता दिएकाले खारेज भएको २०४७ सालको संविधान उल्लेख गरिएको हो।
२०४७ सालको संविधान सुधार सुझाव आयोगको मस्यौदाकार अधिकांश जुरिस्टहरू थिए। नेपालमा न्यायपालिका स्वतन्त्र रहन नसकेको उनीहरूलाई थाहा थियो। देशलाई एउटा राम्रो प्रजातान्त्रिक संविधान दिनु त उनीहरूको मुख्य कर्तव्य नै थियो। साथै स्वतन्त्र न्यायपालिका मात्र होइन, न्यायपालिकीय स्वतन्त्रतालाई कसरी बलियो र दिगो बनाउने भन्ने पनि उनीहरूको चिन्ता थियो। त्यसैले उनीहरूले न्यायाधीश नियुक्ति गर्न स्वतन्त्र न्यायपरिषद््को व्यवस्था पनि गरे। सायद विश्वमै पहिलो होला ?
२०४६ सालको जनआन्दोलनभन्दा केही वर्ष मात्र अगाडि भारतको सर्वोच्च अदालतले केशवानन्द भारतीको मुद्दामा १३ सदस्यीय इजलासले भारतका लागि मात्र होइन, विश्वकै लागि ल्यान्डमार्क हुने जजमेन्ट दिए, जसले संविधानमा आधारभूत संरचना भन्ने पहिचान गरी स्वतन्त्र न्यायपालिका पनि आधारभूत संरचना हो भन्ने व्याख्या गरे। उक्त फैसलाले संसद्ले विद्यायिकी अधिकारअन्तर्गत संविधान संशोधन गर्न सक्छ तर आधारभूत संरचनाहरू संशोधन गर्न सक्दैन।
आधारभूत संरचना संशोधन गर्ने हो भने संविधान दिने संविधानसभा नै चाहिन्छ भन्ने खालको सिद्धान्त स्थापित गरे। केशवानन्द भारतीको ल्यान्डमार्क फैसला एउटा, सन् १९८२ को एसपी गुप्ताको भारतको सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय इजलासको पीआईएल विकास गर्ने फैसला र सन् १९८४ को प्रदिप जेनविरुद्ध युनियन अफ इन्डियाको मुद्दामा तीन सदस्यीय इजलासले संविधानको प्रस्तावनामा कुनै कुरा समावेश गरिन्छ भने बितेको घटना नदोहोरिन बढी जोड दिन प्रस्तावनामा त्यस्ता विषय समावेश गरिन्छ भन्ने प्रस्तावनाको व्याख्या गरे। संविधान सुझाव आयोगले प्रजातान्त्रिक संविधान लेख्नु नै थियो तर भारतका उल्लिखित तीन ल्यान्डमार्क फैसलाबाट पनि प्रभावित भएर नेपालको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) मा पीआईएलको व्यवस्था र धारा ११६ मा आधारभूत संरचना उल्लेख गरी आधारभूत संरचना संशोधन हुन नसक्ने व्यवस्था गर्यो।
पहिलो कार्यान्वयन नियुक्ति पारदर्शी ढंगले गरी समाजले विशिष्ट कानुनविद् मान्ने व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गरे पनि अहिलेको विवादित र जनआस्था कम भएको न्यायपालिकालाई ठूलो योगदान हुन्छ।
वर्तमान संविधानले संविधानमा आधारभूत संरचना हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई मानेन। सार्वजनिक सरोकारको विवादमा जोसुकैले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने तत्कालीन धारा ८८(२) वर्तमान धारा १३३(२) १९८२ को भारतको एपपी गुप्ताको फैसलाबाट प्रभावित भए पनि न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी भारतको सर्वोच्च अदालतले विकास गरेको कलेजियम प्रणाली जजेज केसेस– २ चाहिँ हाम्रो न्यायपरिषद््बाट प्रभावित भएको देखिन आउँछ।
राम्रो उद्देश्यले बनेको न्यायपरिषद्् आज व्यवहारमा प्रत्येक नियुक्तिमा विवादित बन्दै गएको छ। वाधा–अड्काउ फुकाएर संविधान संशोधन गरेपछि त विकृतिले उग्र रूप नै लियो। पछिल्लो विवाद न्यायपरिषद््का सदस्य प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि आफैं सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा उम्मेदवार बन्ने भन्ने कारण भयो। यो विवाद उठ्नै नपर्ने विवाद हो। बहालवाला सदस्य आफैं उम्मेदवार हुनै सक्दैन। परिषद्् आफैं समस्या होइन, परिषद््का सदस्यहरूको आआफ्नो स्वार्थ र कमजोरी समस्या हो। यहाँनेर भारतको संविधानको मस्यौदा समितिको अध्यक्ष बीआर अम्बेडकरको एउटा महावाणी उल्लेख गर्न आवश्यक छ।
अम्बेडकर भारतको मात्र होइन, विश्वकै एक महान् संविधानविद् थिए। त्यसैले उनको भनाइलाई महावाणी भन्दा फरक नपर्ला। भारतको संविधानबारे उनले भने, ‘जतिसुकै राम्रो र असल भए पनि संविधानमा काम गर्ने मानिसहरू खराब निस्के भने राम्रो संविधान पनि खराबमा परिणत हुन्छ। त्यसैगरी जतिसुकै खराब भए पनि संविधानमा काम गर्ने मान्छेहरू राम्रा र असल निस्के भने जतिसुकै खराब संविधान पनि राम्रो र असल हुन्छ। संविधानको कामयावी संविधानमा मात्र भर पर्दैन। संविधानले त केवल राज्यका अंग र निकायहरूको मात्र व्यवस्था गर्छ। राज्यका ती अंग र निकाय परिचालन जनता र राजनीतिक दल कस्ता हुन्छन्, त्यसमा भर पर्छ।’ अम्बेडकरका ती भनाइ नेपालका लागि शतप्रतिशत सही छन्।
न्यायपरिषद््मा पाँच सदस्य हुन्छन्। धारा १५३(१) को खण्ड (घ) र (ङ) चारबर्से स्थायी सदस्य हुन्। अन्य तीन पदेन हुन्। परिषद््को मुख्य काम न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने हो। योग्यता पुगेको सम्भावित उम्मेदवारहरूको फिल्टर गरी सर्व श्रेष्ठ देखिएका विशिष्ट कानुनविद्लाई नियुक्ति गर्ने हो, परिषद्् सदस्यलाई नियुक्ति गर्ने होइन। परिषद् सदस्य त उम्मेदवार नै बन्न सक्दैन। सदस्य आफैं नियुक्ति हुने हो भने भोलि कानुनमन्त्रीले छमहिने मन्त्री पद के खाने ? मलाई पनि न्यायाधीश बनाइयोस् भनेर प्रस्ताव गरे भने के गर्ने ? आज मन्त्रीबाट राजीनामा गर भोलि नियुक्ति गर्छु भन्ने ? नेपाल बारको प्रतिनिधि पनि वकिल पेसा चल्न गाह्रो छ मलाई पनि न्यायाधीश बनाइयोस्, आजै राजीनामा गर्छु भन्ने आयो भने उनलाई पनि न्यायाधीश बनाउने ? अध्यक्षता गर्ने प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीशको काम प्रधानमन्त्री र नेपाल बार आफ्नो प्रतिनिधि पठाउँदै जाने अध्यक्ष र वरिष्ठतम् न्यायाधीश तिनीहरूलाई न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्दै जाने ? सदस्यलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने हो भने यस्तो अवस्था नआउला भन्ने के ग्यारेन्टी ?
परिषद््मा प्रधानमन्त्री वा नेपाल बार जसको सिफारिसमा नियुक्ति भए पनि संविधानको धारा १२९(५) अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि कागजी योग्यता पुगेको हुन सक्ला, तर न्यूनतम कागजी योग्यता पुगे पनि अनुभव शून्य होला। धारा १२९(५) को कागजी योग्यता पुगे पनि परिषद्् सदस्य न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुन अयोग्य हुन्छ। धारा १५३(१) को खण्ड (घ) र (ङ) को सदस्यले प्रधानमन्त्री र नेपाल बारको प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन्। न्यायपरिषद््ले न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसको कामका लागि परिषद् गठन हुन प्रतिनिधि मागेको हुन्छ। तीन पदेनबाहेक अन्य दुई सदस्य पूर्ति नभई परिषद्् गठन हुँदैन। प्रतिनिधि पठाउनेले पनि संविधानअनुसार न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कामका लागि नै पठाएको हुन्छ।
एउटा कामका लागि भनी पठाएको अर्काका प्रतिनिधिलाई न्यायपरिषद््ले अर्को पदमा नियुक्ति गर्न कसरी सक्छ ? यसरी नियुक्ति गर्ने हो भने सदस्य पठाउने निकायले भोलि मैले तपाईंंको मागअनुसार न्यायपरिषद््को कामका लागि फलानो ... ...सिफारिस गरेका थिए, तपाईंंले पद रिक्त हुने गरी मेरा प्रतिनिधिलाई कुन कानुनका आधारमा न्यायाधीश बनाइदिनुभयो ? कानुनी आधार खोज्यो भने परिषद््ले आधार के देखाउने ? न्यायपरिषद््लाई असीमित अवशिष्ट अधिकार संविधानले दिएको छैन। त्यसैले न्यायपरिषद््को सदस्यलाई न्यायाधीश बनाउनु गैरकानुनी हुन्छ। त्यति मात्र होइन, कुनै पनि व्यक्ति परिषद्् सदस्यमा नियुक्ति हुनासाथ धारा १२९(५) अनुसार ४ वर्षका लागि स्वतः निलम्बित हुन्छ। व्यक्तिले पदको आशा गर्न सक्छ, चाहना राख्न सक्छ तर नियुक्तिकर्ताले बहालवाला सदस्यलाई तपाईंं बहालवाला सदस्य भएकाले नियुक्ति गर्न मिलेन, आज सदस्यबाट राजीनामा गर्नुस्, भोलिको बैठकमा नियुक्ति गर्छु भनेर आश्वासन दिने र चम्काउने काम गर्न हुँदैन। त्यस्तो काम असंवैधानिक हुन्छ।
अध्यक्ष र वरिष्ठतम् सदस्यले भन्न सक्नुपर्छ– तपाईं आफैं सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति हुन आउनुभएको हो कि अरूलाई न्यायाधीश बनाउन आउनुभएको हो के हो ? भनेर प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ। संवैधानिक पदाधिकारीले जुन काम प्रत्यक्ष रूपले गर्नु हँुदैन, त्यस्तो काम परोक्ष रूपले पनि गर्नु हुँदैन भन्ने मान्य सिद्धान्तविपरीतको काम हुन्छ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि धारा १२९(५) मा लेखिएको योग्यता न्यूनतम योग्यता हो। धारा १२९(५) मा ‘... ...विशिष्ट कानुनविद्का रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको’ भन्ने शब्द पनि छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पद कुनै पूर्वप्रधानमन्त्री (मिडियामा आएअनुसार) को सिफारिसमा ‘जापगर पाऊँ’ भनी माग्ने पद होइन। न्यायपरिषद्ले न्यूनतम योग्यता पुगेका मध्ये ‘विशिष्ट कानुनविद्का रूपमा ख्याति प्राप्त गरेका’ व्यक्तिहरू खोज्ने र छान्ने अनि विशिष्ट कानुनविद्का रूपमा ख्यातिप्राप्त गरेकाहरूमध्ये सर्व श्रेष्ठ ठहर्याएको व्यक्तिलाई ‘तपाईं कृपया सर्वोच्च अदालतमा आइदिनुहा्स्। तपाईंले फलानो–फलानो जटिल र गम्भीर मुद्दामा समेत यस अदालतलाई धेरैपटक धेरै सघाउनुभएको छ, न्याय सम्पादनमा तपाईंको ठूलो भूमिका छ, तपाईंबाट हामी ज्यादै प्रभावित छौं, तपाईं समाजमा ख्यातिप्राप्त व्यक्ति हो, अब निजी पेसा छाड्नोस् अब सार्वजानिक पदमा आएर देशलाई योगदान दिनुहोस्’ भनेर आमन्त्रण गर्ने पद हो।
परिषद्को सदस्यको पदावधि चार वर्षको छ। अवधि सकिन लाग्यो। पुनः नियुक्ति हुन गाह्रो छ, त्यसैले पुकार गर्दै नियुक्ति पाऊँ भनी आफैं उम्मेदवारी दिने पद होइन। न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि ‘जटिल संवैधानिक र अन्य विभिन्न मुद्दाहरूमा दिनहुँ विभिन्न पक्षहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन–व्यवसायीलाई अन्य कुरा ठीक छ भने त्यस्तो कानुन–व्यवसायीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि परिषद्ले ख्याति कमाएको विशिष्ट कानुनविद् मानिने भन्ने आन्तरिक व्याख्या गर्न सक्छ’। विशिष्ट कानुनविद्का लागि मापदण्ड बनाउने हो भने सम्बन्धित कानुन–व्यवसायीका लागि ऊ आफू संलग्न मुद्दाका फैसलाहरू नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित नाम आधार बन्न सक्छ।
कानुन पत्रिकाबाट वस्तुगत आधारमा कानुन–व्यवसायीका नाम देखिने आधारहरू हुन्। न्यायपरिषद्को सदस्य बहालमा रहुञ्जेल धारा १२९(५) दाबी गर्न सक्दैन। धारा १२९(५) को मनसाय बेग्लै छ। धारा १२९(५) अनुसार विशिष्ट कानुनविद् भनी पहिचान भएकाहरूमध्येबाट मात्र न्यायपरिषद्ले आधार र कारण खुलाई पिक एन्ड चुज गर्ने व्यवस्था हो। न्यायपरिषद्का सदस्यलाई नियुक्ति गर्ने हो भने पिक एन्ड चुज नै हुन सक्दैन। एक व्यक्ति भनेको एक्लो दौडमा आफैं पहिला भएको विजेता हो। परिषद्ले कोसँग तुलना गरेर विशिष्ट कानुनविद् भन्ने ? र पिक एन्ड चुज गर्ने ? न्याय परिषद्को सदस्य सदाका लागि न्यायाधीश पदमा अयोग्य हुँदैन। पदमा रहुञ्जेल मात्र अयोग्य हुन्छ, अवधि पूरा भएपछि उमेरले भ्याउँछ भने पदमुक्त भएपछि धारा १२९(५) अनुसार विशिष्ट कानुनविद्का रूपमा आफूलाई स्थापित गरेपछि स्वतः योग्य हुन्छ।
मिडियाबाट सार्वजनिक भएअनुसार बहालवाला सदस्यलाई नै नियुक्ति गर्न छलफल भएको, वरिष्ठतम् सदस्यले विरोध गरेकाले मात्र नियुक्ति हुन नसकेको, राजीनामा गर्ने अनि भोलिपल्ट नियुक्ति गर्ने आश्वासन दिएको, कतिसम्म भने वरिष्ठतम् सदस्यको अडानले मात्र नियुक्ति नभएकाले वरिष्ठतम् न्यायाधीशले अवरोध नगरी सहयोग गरेमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई केही महिना भए पनि प्रधानन्यायाधीश बनाउने भन्ने पनि मिडियामा पढियो। यसको खण्डन छैन। अझ वारको प्रतिनिधि रामप्रसाद सिटौलाले त प्रधानन्यायाधीश राणा कुनै पनि हालतमा वैधिकलाई नियुक्ति गर्ने पक्षमा उभिएकाले प्रधानन्यायाधीशसँग आफू सिँगौरी खेल्न नचाहेको भन्ने पनि सार्वजनिक भयो।
कानुनमन्त्रीको पनि यस्तै भनाइ सार्वजनिक भयो। सार्वजनिक भएका ती कुरा हेर्दा सरकारको प्रतिनिधि कानुनमन्त्री र नेपाल बारको प्रतिनिधि दुवैले सदस्यको हैसियतले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्नुपर्छ। त्यसो हो भने उहाँहरूले त पदको मर्यादा र सम्मान नै राख्न सक्नुभएन। उहाँहरू निजामती कर्मचारी होइन। प्रधानन्यायाधीश उहाँहरूका हाकिम वा इम्प्ल्वायर होइनन्। परिषद्मा हुने जुनसुकै छलफलमा अध्यक्षलगायत चारैजनालाई आफ्नो मत राख्ने, असहमति जनाउने, बेग्लै राय लेख्ने बराबर अधिकार छ। अध्यक्ष अन्य सदस्यका लागि ‘फस्ट एमोङ द इक्वेल्स’ मात्र हो।
पदअनुसार अनुशासित भएर अध्यक्षलाई सामान्य सद्भाव देखाउनेबाहेक परिषद् बैठकको छलफलमा खुलेर तार्किक छलफल गर्न संकोच मान्न नहुने हो। राम्रो र उचित लागेमा सहयोग गर्ने विचार नमिलेमा असहमति जनाउने नै उहाँहरूको अधिकार हो। एकभन्दा बढी व्यक्ति सदस्य भएको समिति वा आयोग वा परिषद्को विशेषता नै यही हो। अध्यक्षको विचारअनुकूल नै चित्त नबुझे पनि असहमति नजनाउने गरी उग्र बफादार बन्ने हो भने पाँच सदस्यको आवश्यकता नै किन पर्यो र ? सबै अधिकार एउटैलाई दिए भयो। उग्र बफादारी कानुन शासनको शत्रु हो। उग्र बफादारीले भ्रष्टाचार भित्रिन्छ। उग्र बफादारीले संस्थाहरूमा हिटलर जन्माउँछ। सार्वजनिक भएअनुसार त हाकिम र सामान्य कर्मचारीजस्तो वातावरण देखियो।
हाकिमले भनेको नमान्दा हाकिम रिसाउने हो कि जागिर खाइदिने हो कि जस्तो विचार कसैमा पनि हुनु हुन्न। संस्थाको विकासमा वाधक बन्छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसमेत नियुक्ति गर्ने देशको माथिल्लो र उच्च संवैधानिक निकाय न्यायपरिषद्को सदस्यजस्तो मर्यादित पदमा यस्तो मानसिकता र विचार भएपछि न्यायपरिषद् र न्यायपालिकामाथि नै जनताको आस्था हराउँछ। छापा मिडियामा सार्वजनिक भएको अर्को कुरा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सदस्यलाई ‘अवरोध गर्नुभएन भने छोटो अवधिका लागि भए पनि प्रधानन्यायाधीश बनाउने’ भन्ने पढियो। यो गम्भीर कुरा हो। साँचो हो भने सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट र नेपाल बार एसोसिएसनले केही बोल्नुपर्ने हो।
परिषद् सदस्य कानुनः स्वतन्त्र हुन्छ। उसको पद दुईतिहाइ बहुमतले बाहेक जाँदैन। पदावधि चार वर्षको सुरक्षित छ। आफ्नो काममा पूर्ण स्वतन्त्रता प्रत्याभूत हुन्छ। परिषद् पाँच सदस्यीय कलेजियम नै हो। कुनै विषयमा अध्यक्ष र वरिष्ठतम् सदस्यको एक मत र कानुनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको अर्को मत भयो। टाइ भएको अवस्थामा नेपाल बारको प्रतिनिधिले कास्टिङ भोट हाल्नुपर्यो र उसको मत अध्यक्ष र वरिष्ठतम् न्यायाधीशको मतविपरीत कानुनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिका पक्षमा गयो भने पनि त्यो बहुमतको निर्णायक मत मानिन्छ। नेपालको कानुनले भारतको कलेजियममा जस्तो प्रधानन्यायाधीशको रायलाई बढी वेटेज अर्थात् ‘प्राइमेसी’ दिएको छैन। यस्तो हुँदा पनि आफूलाई चित्त नबुझेका कुरामा भिन्न विचार वा मत नराखी अध्यक्षका कुरामा सही थाप्ने हो भने न्यायपरिषद् अहिले बिरामी छ, अब आईसीयूमा जान बेर छैन।
न्यायपरिषद्को सदस्यलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने खुट्किलो बनाउने काम नगरौं। परिषद्को सदस्यलाई न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत र कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रस्ट पनि हुन्छ। किनभने सम्बन्धित सदस्यसहित निर्णय गर्दा आफ्नो मुद्दा आफैं हेरेजस्तो हुन्छ र तपाईं आज राजीनामा गर्नुहोस् भोलि तपाईंलाई नियुक्ति गरौंला भन्ने हो भने राजीनामा गर्नासाथ परिषद् गठन हुँदैन। अपूरो परिषद् परिषद् नै होइन। त्यसैले नियुक्ति गर्न सक्दैन। साथै संवैधानिक कानुनको ‘जुन काम प्रत्यक्ष रूपले गर्नु हुँदैन, परोक्षरूपले पनि गर्नु हुँदैन’ भन्ने सिद्धान्तसँग बाझिन्छ। प्रधानन्यायाधीशको अवधि लामो छ। सुधारेर अर्को प्रधानन्यायाधीशलाई सुधारिएको न्यायपालिका हस्तान्तरण गर्ने राम्रो अवसर प्राप्त छ।
गत असोजसम्म त उहाँको अवधि बोनस अवधि थियो। अब असोजबाट आफ्नो अवधि सुरु भयो। बोनस अवधिमा उहाँले सुधारका धेरै कार्ययोजना बनाउनुभयो होला। आफ्नो अवधि सुरु भएपछि धमाधम लागू गरेर देखाउने उहाँका विचार होलान्। त्यसैले पहिलो कार्यान्वयन नियुक्ति पारदर्शी ढंगले गरी समाजले विशिष्ट कानुनविद् मान्ने व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गरे पनि अहिलेको विवादित र जनआस्था कम भएको न्यायपालिकालाई ठूलो योगदान हुन्छ। तसर्थ २०६८ सालपछि आएका नेतृत्वले बिगारेको जस्तो बिगार्ने काममा प्रतिस्पर्धा नहोस्। त्यही नै ठूलो योगदान हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
