काठमाडौं : विसं २०४९ मा बनेको नयाँ निजामती सेवा ऐनमा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० बाट ५८ वर्ष झारियो। अहिले भने त्यतिबेला कायम गरिएको ५८ वर्षीय उमेर हदबन्दीलाई हटाउँदै पुनः ६० वर्ष कायम गराउने प्रयास थालिएको छ।
यसअघि निजामती सेवा ऐन-२०१३ र निजामती सेवा ऐन-२०२१ मा पनि निजामती कर्मचारीको उमेर हदबन्दी ६० वर्ष नै राखिएको थियो तर २०४९ सालमा बनेको ऐनले ५८ वर्ष राख्यो। पहिले रहेको ३० वर्ष सेवा अवधि काम गरेको व्यवस्थासमेत हटाइयो। अहिले ५८ वर्षबाट ६० वर्ष बनाउनेमा छलफल भइरहेको छ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा ६० वर्ष बढाउने कि ५८ वर्ष राख्नेमा छलफलसमेत भएको छ तर ५८ कि ६० वर्ष राख्नेमा सहमति नहुँदा समितिमा ६० वर्ष बनाउने निर्णय विचाराधीन रहेको छ। समितिका सदस्य नै उमेरको विषयमा अझै टुङ्गोमा पुगेका छैनन्।
नेपालको उमेरको औसत बढेकाले ६० वर्ष पुर्याउनु पर्दछ भन्ने एकथरिको तर्क रहेको छ। दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)का नेपालबाहेक सबै मुलुकमा पनि कर्मचारीको उमेर ६० भन्दा नै माथि नै रहेको छ। साठी वर्ष बढाउँदा दुई वर्ष माथिल्लो तहका कर्मचारीको वृद्धि विकास रोकिने भन्ने धारणा रहेको छ। अर्कोतिर अहिले सचिव÷सहसचिवले पनि ६० वर्ष उमेर हदबन्दी बढाउदा आफ्नो पनि दुई वर्ष सेवाकाल थपिने भन्ने रहेको छ।
पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले ६० वर्ष उमेर हदबन्दी बढाउने अनुपयुक्त नभए पनि स्वार्थ समूहको दबाबमा नपर्नु पर्ने बताउँछन्। 'तर्कको आधारमा त ६० वर्ष बढाउने कुनै कारण नै छैन तर विश्वका अधिकांश देशले कर्मचारीको उमेर ६० देखि माथि नै बनाएका छन्', उनले भने, 'अब उप्रान्त भर्ना हुने कर्मचारीमा लागू गर्दा केही फरक पर्दैन।'
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले कर्मचारीमा विभेदकारी उमेर हदबन्दी हटाउनुपर्ने बताए। उनले सरदर आयु बढ्न जाँदा काम गर्ने जाँगर पनि बढ्ने भएकाले ५८ वर्षबाट ६० वर्ष गराउनुपर्ने बताए। 'साठी वर्ष गराउँदा पुराना खारिएका कर्मचारी हुन्छन्', उनले भने, 'ती कर्मचारीबाट राज्यले बढी फाइदा लिनुपर्यो।' साठी वर्ष गराउँदा सरकारले दुई वर्ष थप अनुभवी कर्मचारी पाउनुको साथै पेन्सनको भारमा पनि दुई वर्ष कम हुन्छ भने ६० वर्षमा लैजाँदा कर्मचारीको दुई वर्ष बढुवा र नयाँ भर्ना प्रक्रिया रोकिने हुन्छ।
पूर्वसचिव शरदचन्द पौडेलले ६० वर्ष उमेर बढाउँदा पेन्सनको दायित्व पनि दुई वर्ष कम पर्ने र अनुभवी कर्मचारी पनि राज्यले पाउने भएकाले ६० वर्ष पुर्याउनुपर्ने बताए। उनले पहिलेको कुनै तर्क बिना नै ६० वर्षबाट ५८ वर्ष झारिएकाले अहिले मानिसको औषत आयु पनि बढेकाले पहिल्यैकै ६० वर्ष पुर्याउनुपर्ने बताए।
'पहिले औषत आयु ५८ वर्ष हुँदा कर्मचारीको ६० वर्ष अवकांश उमेर तोकिएको थियो', उनले भने, 'तर अहिले औषत उमेर करिब ७१ वर्ष पुग्दा नी ५८ वर्ष राखिएको छ। कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थ नहेरी ६० वर्ष पुर्याउनुपर्दछ।' निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेलले किस्ताबन्दीमा नभई एकै पटक ६० वर्ष उमेर हदबन्दी बढाउनुपर्ने बताए।
नयाँ बन्न लागेको विधेयकमा ६० वर्ष पुर्याए पनि पहिलो वर्षमा ५८ वर्ष छ महिना, दोस्रो वर्षमा ५९, तेस्रो वर्षमा ५९ वर्ष छ महिना र चौथो वर्षमा ६० वर्ष पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ। विसं २०६६ मा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री जितु गौतम र कर्मचारी सङ्गठनबीच नै ६० वर्ष उमेर हदबन्दी बढाउने सहमति गरिएको थियो।
सहमतिअनुसार लागू गरिएको दुई वर्षमा मात्र ६० वर्ष उमेर हदबन्दी राख्ने सहमति भएको थियो। अहिले कर्मचारीको फरक फरक उमेर हदबन्दी रहेको छ। शिक्षक र उच्च अदालतका न्यायाधीशको ६३, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको ६५ वर्ष उमेर हदबन्दी राखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
