फलाम खानीमा ६० करोड लगानी गर्ने गण्डकीको प्रस्ताव

फलाम खानीमा ६० करोड लगानी गर्ने गण्डकीको प्रस्ताव

पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले नवलपुरको धौवादी फलाम खानीमा ६० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव राखेको छ। नेपाल सरकारको उद्योग मन्त्रालयले ३ प्रतिशत अर्थात १२ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न गरेको प्रस्ताव प्रदेशले स्वीकृत गरेको छ। 

‘१२ करोडको प्रस्ताव स्वीकृत गरी थप ४८ करोड लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेका छौं’, १४ पुसको मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले भने। 

धौवादी फलामी खानी सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले कम्पनी खडा गरिसकेको छ। त्यसैमा लगानीका लागि उसले प्रदेशलाई प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त खानीबाट फलाम उत्पादन गर्न मंसिर पहिलो साता धौवादी फलाम खानी कम्पनी दर्ता भएको छ। 

नेपाल फलामे छड तथा स्टिलमा आत्मनिर्भर उन्मुख भए पनि अहिले बिलेट भारतबाटै आयात हुने गर्छ। हाल भारतबाट वार्षिक १२ देखि १३ लाख टन बिलेट आयात हुँदै आएको छ। विभाग स्रोतका अनुसार फलाम उत्पादनबाट बिलेट बनाउने योजनाअघि बढेको छ। धौवादीबाट चीन परीक्षणका लागि पठाइएको ५ हजार केजी फलामको रिपोर्ट आएपछि मात्रै सम्भाव्यता अध्ययनअघि बढाउने योजना छ। 

धौवादीको फलाम खानी १० किलोमिटर लम्बाइ, १५ देखि ३० मिटर चौडाइ र १ सय मिटर गहिरो छ। देशको सबैभन्दा ठूलो यो फलाम खानीमा १० करोड टन कच्चा फलाम रहेको अध्ययनबाट देखिएको छ। 

प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश सभा पुस २३ गतेलाई आह्वान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। उक्त निर्णय गरी सरकारले आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनकहाँ पठाएको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश सभा भवन निर्माण सम्बन्धी विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृतिसमेत प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री बस्नेतले बताए। सरकारले सिँचाइ विधेयकलाई पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। 

प्रदेश सरकारले आफ्ना मन्त्रालय, प्रदेश सभा लगायत कार्यालयका भवन बनाउनका लागि प्रदेश भवन निर्माण विधेयक ल्याउन लागेको हो। यसअघि संघ सरकार अन्तर्गत भवन निर्माणसम्बन्धी अर्कै ऐन विद्यमान छ। 

  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.