सूचना टाँस्दै बैठक सार्दै। यो अनौठो संसदीय अभ्यास नियमित हुँदैछ। संसद् सचिवालयका महासचिवको ‘सूचना’ टाँसबाटै हिउँदे अधिवेशन सकिने त होइन ? सत्तारूढ दलभित्र सभामुख उम्मेदवार तयमा देखिएको खिचलो र विपक्षीको मौनताले त्यही स्थितिको संकेत गर्दैछ। सत्तारूढ दलको आन्तरिक कचिंगलका कारण न सभामुखको उम्मेदवार तय हुन्छ, न हिउँदे अधिवेशनको नियमितता नै। एकपछि अर्काे सूचनाका आधारमा हिउँदे अधिवेशनका दिन सकिँदै छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठक पुस ४ मा पहिलोचोटि बस्यो। त्यो बैठक दिवंगत चार पूर्व सांसदलाई श्रद्धाञ्जलि दिँदै सकिएको थियो।
सभामुख चयन गर्ने उद्देश्यबमोजिम लामो अन्तरालमा पुस ११ निम्ति बैठक राखियो। त्यसलाई त्यति गम्भीर रूपले लिइएन। तर, त्यो दिन विनाबैठक महासचिवको ‘सूचनाका आधार’ मा पुस १६ पुर्याएपछि सरकारी बन्धकमा संसद् परेको आभास दिलायो। अब त एकैचोटि ‘एघार दिन’ पछि अर्थात् पुस २७ मा बैठक बस्ने भनिएको छ। त्यो दिन पनि यसरी महासचिवकै ‘सूचना’ ले संसद् बैठक टर्ने हो कि भन्ने आशंका छाएको छ, सत्तारूढ सभामुख उम्मेदवार चयन खिचलो हेर्दा।
शक्ति सन्तुलन र शासकीय निगरानीका हिसाबले सबभन्दा महŒवपूर्ण थलो संसद् हो। यसरी सूचनाका आधारमा पर सार्दै जानुमा ‘असल नियत’ अन्तर्निहित भएको मानिन्न। पहिलोपटक र केही दिनमा संसद् सार्दा सामान्य प्रश्न उठेका थिए। अब त त्यति पर पुर्याउनु भनेको सरासर नाजायज क्रियाकलाप हो। यति गम्भीर विषयमा विपक्षी र सांसदहरूले नबोल्नु अझ गम्भीर छ। सार्वभौम जनप्रतिनिधिले संसद् सत्तारूढ दलको खेलौना बनिरहेको दृश्य पचाउनु आफैंमा आश्चर्यजनक छ। संसद् चल्न नसक्नुमा सत्तारूढ दलप्रति मात्र होइन, सार्वभौम सांसदमाथि स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ। यसमा जति सत्तारूढ दल जवाफदेही मानिन्छ, विपक्षीको मौनतालाई उत्तिकै जिम्मेवार छ। किनभने यस्ता नाजायज क्रियाकलापमा प्रश्न उठाउने दायित्व विपक्षीको हो।
मूलतः हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन भनिन्छ। बर्खे अधिवेशन त सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका कर्मकान्डी भाषणमै समय खपत हुन्छ। हिउँदे अधिवेशनमा त्यस्ता काम नपर्ने हुँदा विधेयक र सरकारलाई जवाफदेही तुल्याउनेतिर संसद् केन्द्रित हुन पाउँथ्यो। हामीकहाँ कानुन निर्माणमा स्वार्थी समूह हावी हुँदै गएका छन्। कानुन नै अनुकूल बनाएर ‘वैधानिक लुट मच्चाउने’ शैली नियन्त्रण गर्न संसद् असफल हुँदै गइरहेको छ। यसो हुनुमा विधेयकमाथि पर्याप्त मात्रामा विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल र बहस नहुनु पनि हो। अझ विधेयक कानुन बनेपछि त्यसले पार्ने प्रभाव र परिणाम गहिरो विश्लेषण गर्न पनि संसद् चुकेको अवस्था छ— विभिन्न स्वार्थवश। सरकार हतारमा स्वेच्छाचारी कानुन पारित गराउन चाहन्छ, त्यो प्रवृत्ति रोक्ने दायित्व संसद्को हो। संसद्ले प्रत्येक दफामा अन्तर्निहित हुन सक्ने तजविजी, स्वेच्छाचारी र भ्रष्ट मनोवृत्ति केलाउन सक्नुपर्छ।
सरकारको चाहना निस्क्रिय संसद् र नेतृत्व बलियो नहोस् भन्ने नै हुन्छ। संसद् नियमित चलिरहँदा सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। सांसदका चर्का प्रश्न ‘मुखाले’ र ‘उरन्ठेउलो’ जवाफबाट टार्न सकिन्न, त्यहाँ त तथ्यपरक ढंगले जवाफ दिनुपर्छ। बर्खे अधिवेशन सकिएयता सरकार अनगिन्ती प्रकरणमा जोडिएको छ। स्वाभाविक रूपमा ती प्रकरण संसद्मा जोडतोडमै उठ्नेछ। कतिपय विषयमा संसद्ले ‘निर्देशन’ समेत दिन सक्छ, त्यस्ता निर्देशन पालना गर्नु सरकारको दायित्व हुन्छ।
मूलतः कार्यकारिणीको चरित्र नै हुन्छ कि संसद् सकेसम्म शिथिल होस्, अझ निरीह होस्। संसद्लाई सत्ता छायामा राख्न सकियो भने हरेक खाले स्वेच्छाचारी कदम सहजै अनुमोदन गर्न सकिनेदेखि स्वेच्छाचारी शैलीका कानुन पनि निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीति अन्तर्निहित हुन्छ। सरकारले लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको देखाउन र कानुन बनाउनैपर्ने बाध्यतावश संसद्को सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यकारिणी जहिले पनि संसद्ले प्रभावकारी र नियमित काम गरेको देख्न चाहँदैन। संसद्को सक्रियतामा सरकारका अनुचित क्रियाकलाप स्वतः खुम्चिन्छ। अझ ‘अतिरिक्त सक्रियता’ प्रदर्शन गरेका बेला सरकारलाई टिक्नसमेत गाह्रो हुन्छ। तर लामो समयसम्म संसद् यसरी बन्धक हुँदै जाँदा संसदीय पद्धतिकै उपहास गरेको ठहरिनेछ। यसमा सार्वभौम संसद् सचेत हुन जरुरी छ दलीय घेरा र स्वार्थी मनोवृत्तिलाई तिलाञ्जलि दिँदै।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
