काठमाडौैं : हेलिकप्टरको प्रयोग गरेर जलविद्युत् आयोजना निरीक्षणमा जाने परामर्शदाताले पनि पदयात्रा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था झन्झटिलो भएको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन्। सरकारले अनुमति लिएर मात्रै जान पाइने व्यवस्था गरेका नियन्त्रित क्षेत्रमा जाँदा जलविद्युत्का परामर्शदाताले पदयात्रा नगर्ने भए पनि ट्रेकिङ परमिसन अनिवार्य गरेको छ।
‘जलविद्युत् आयोजनामा कुनै समस्या आउँदा वा कुनै कारणबस गर्नुपर्ने निरीक्षणका निम्ति एक दिनलाई विदेशी परामर्शदाता ल्याउने गरिएको छ। माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका प्रवक्ता गणेश न्यौपानेले भने, ‘यस्तो बेला गृह मन्त्रालयबाट हेलिकप्टर उडानको अनुमति लिँदा र अध्यागमनबाट पदायात्राको अनुमति लिँदैमा द्युई दिन लाग्छ। यस्तो अवस्थामा उडान रद्द गर्नुपर्ने र पराशर्मतालाई थप एक दिन बढी राख्नुपर्दा खर्चिलो हुने गरेको छ।’
उनका अनुसार ‘हाइ पे’ गरेर ल्याएका परामर्शदातालाई एक दिन मात्रै ल्याउने गरिएको भए पनि अनुमति लिँदा र प्रक्रिया मिलाउँदैमा अर्को एक दिन लाग्छ। यसले खर्च बढ्छ। त्यसमा पनि नियन्त्रित क्षेत्रका नाममा लिनुपर्ने अनुमतिले छिटो गर्न खोज्दा पनि उडान अनुमति र प्रक्रिया पुर्याउँदैमा ढिलो हुने गरेको उनको बुझाइ छ।
गौरिशंकर गाउँपालिकामा पर्ने माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा परामर्शदाता लैजाँदा लामबगर भएर जानुपर्छ। लामाबगरको १ नम्बरस्थित लप्सी निषेधित क्षेत्र पर्ने भए पनि ३ नम्बरमा रहेको हेलिप्याडमा अवतरण गर्न पनि अनुमति लिनुपर्छ। हेलिप्याड भएको क्षेत्र नियन्त्रितमा नपर्ने भए पनि लामाबगर नाम भएकै कारण गृहबाट हेलिकप्टर उडानको अनुमति र अध्यागमनबाट पदायात्राको अनुमति झन्झटिलो व्यवस्था भएको न्यौपानेले बताए।
गोङ्गरबाट गाडीमा जाँदा एक घण्टासम्म लाग्छ। छिटोका लागि लामाबगरसम्म हेलिकप्टर प्रयोग गर्ने गरिएको छ। यो जलविद्युत्को ड्यामसाइट निषेधित क्षेत्रमा नपर्ने भए पनि गृहबाट अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता छ।
अनुमति लिदाँलिँदै कतिपय समयमा सोही दिन नभ्याएकाले बुकिङ गरिसकेको हेलिकप्टरको उडान रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ। परामर्शदाताले ट्रेकिङ नगर्ने भए पनि ट्रेकिङ अनुमति लिनैपर्ने बाध्यता छ।
हेलिकप्टर सोसाइटी अफ नेपालका महासचिव योगराज शर्मा कँडेलका अनुसार सरकारले विभिन्न बहानामा कडाइ गर्दै लगेको छ। जसरी जहाजबाट सुन वा अन्य कुनै लागूपदार्थ आउँछ त्यसमा जहाजको दोष हुँदैन। ती वस्तु कसरी जहाजसम्म पुगे भन्नेमा अध्यागमन वा सुरक्षा नियकायको कमजोरी खोज्नुको साटो जहाजलाई दोषी बनाइन्छ। त्यसैगरी नियन्त्रित क्षेत्रमा जान अनुमति पाएको व्यक्ति लिन जाँदा हेलिकप्टरलाई अनुमति चाहिने व्यवस्था सही नभएको उनको बुझाइ छ।
नियन्त्रित क्षेत्रमा कुनै व्यक्तिलाई जान अनुमति दिइसकेपछि त्यसलाई लिन जाँदा फेरि हेलिले पनि अनुमति लिनुपर्ने, त्यसमा पनि हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय हुँदै गृह जानुपर्ने व्यवस्था नै झन्झटिलो छ। कुनै व्यक्तिको उद्धारमा जानुपर्दा प्रक्रिया पुर्याउँदा पुर्याउँदै ज्यानै जाने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रक्रिया लम्बेतान गरेर मात्रै हुँदैन। विमानस्थलमा पर्यटन, गृह, सुरक्षासहितका सबै निकाय भएकाले त्यहीँबाट यस्तो अनमति लिने/दिने व्यवस्था गरेर सहजीकरण गर्नुपर्ने कँडेलको बुझाइ छ।
उनका अनुसार यस्तो अनुमति लिँदा प्राधिरणबाट, पर्यटन हुँदै गृह जानुपर्छ। गृहबाट आएपछि फेरि प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर उद्दारमा जाँदा र नियन्त्रित क्षेत्रमा जाँदा लिनुपर्ने यस्तो अनुमति नेपाल आर्मीको हेलिकप्टरका लागि भने लिइँदैन। ‘जलविद्युत्को परामर्शदाता लैजान एक साता अगाडि नै हेलिकप्टरको बुकिङ आउँछ। तर जब उडान गर्ने दिन वा समय हुन लाग्यो तब रोकेर राखेको हेलिकप्टर आजलाई भ्याइएन भन्दै रद्द भन्छन्’, श्री एयरका कर्पोरेट प्रबन्धक अनिल मानन्धरले भने।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले भने डकुमेन्ट पुर्याएर आएका कुनै पनि हेलिकप्टरको अनुमति रोक्ने नगरिएको बताए। यही सेवाकै लागि गृहले २४सै घण्टा सेवा दिइरहेको दाबी शर्माको छ।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईंश्वरराज पौडेलका अनुसार परामर्शदाता भनेको एक प्रकारको ठेकेदारले आफ्नो कामका लागि ल्याउने हो। यस्तो व्यक्तिलाई निःशुल्कवा सःशुल्क सरकारी व्यवस्था के छ त्यहीअनुसार अनुमति दिने गरिएको छ। ‘सरकारले जसरी दिनु भनेको छ त्यहीअनुसार गर्ने हो’, पौडेलले भने। विभागकै पदयात्रा अनुमति शाखा प्रमुख कुलशेर अर्यालका अनुसार अध्यागमन ऐन २०४९, नियमावली २०५२ र कार्यविधि २०६५ मा जो सुकै भएपनि अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थालाई एकीकृत गरेर निःशुल्कवा सःशुल्क अनुमति दिने गरिएको छ।
जलविद्युत्को परामर्शदाता ल्याउन ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत स्वीकृति दिइएको रहेछ। निःशुल्कअनुमति पनि दिने गरिएको जानकारी अर्यालले दिए। उनका अनुसार हेलिकप्टरमा जाँदा पनि निषेधित क्षेत्र बाहिर राखेर मान्छे निषेधित क्षेत्रमा पुग्छन् भने अनिवार्य पदयात्राको अनुमति चाहिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
