आईपीएस, एमसीसी र नेपालको रणनीति

अबको विश्व र क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरणमा नेपालले राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने गरी नीति र रणनीति निर्माण वा परिमार्जन गर्नुपर्छ

नेपाल केही समयदेखि अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी (२०१९) र सन् २००४ मा स्थापित मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बाट प्राप्त हुन लागेको अमेरिकी आर्थिक सहायताबीचको सम्बन्ध केलाउन र उक्त सहायता ग्रहण गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विवादमा रुमलिएको छ। केहीले बुझेर, केहीले नबुझेर र केहीले आफ्नो निहित स्वार्थअनुरूप यस विषयमा धारणा र टिप्पणीहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन्। अमेरिकी दूतावासका एक अधिकारीले इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी अमेरिकी नीति यो क्षेत्रमा गरिने हरेक कामका लागि दिइएको नाम हो, यो कुनै संगठन वा गठबन्धन नभएको बताएका छन्। नेसनल सिक्योरिटी स्ट्राटेजी विषयमा स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरेको नाताले यो विवादित र संवेदनशील विषयमा आफ्नो स्वतन्त्र धारणा प्रस्तुत गर्न सान्दर्भिक ठानेको छु।

विवादको विषय

यतिखेरका सार्वजनिक विवादको विषय अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी रणनीति हो वा नीति; यो सैनिक रणनीति हो वा होइन; यो सैनिक संगठन वा गठबन्धन हो वा होइन; एमसीसीबाट प्राप्त हुने ५० मिलियन अमेरिकी डलर आर्थिक सहायताको इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजीसँग के सम्बन्ध छ र आर्थिक सहायता लिएपछि अमेरिकी सैनिक गठबन्धनमा स्वतः फसिन्छ कि फसिँदैन भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ। एकथरीले इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी भनेको नीति मात्र हो भने एमसीसी स्विकार्न सकिने तर रणनीति हो भने स्वीकार गर्न नसकिने तर्क पेस गरेका छन्। केहीले यो भनेकै सैनिक रणनीति हो भनी ठोकुवा गर्दै यसमा कुनै हालतमा पनि नेपाल प्रवेश गर्नु हुँदैन भनेका छन्। झट्ट हेर्दा यो बुझ्न जटिल देखिए पनि मुख्यतया स्ट्राटेजी शब्दावलीमा रहेको फरक-फरकबुझाइ, इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी र एमसीसीबीचको अन्तरसम्बन्धमा भएको अस्पष्टताबाट उत्पन्न भएको विवाद हो।

स्ट्राटेजी निर्माण गर्ने अमेरिकी प्रणाली

हामी केमा स्पष्ट हुनुपर्छ भने अंग्रेजी शब्द ‘स्ट्राटेजी’ भनेको रणनीति हो, नीति होइन। अमेरिकी प्रणालीमा राष्ट्रपति र मन्त्रालयहरूले रणनीति निर्माण गर्छ र प्रकाशित पनि गर्ने गरेको छ। उदाहरणका लागि अमेरिकी राष्ट्रपतिले प्रत्येक दुई वर्षमा राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति जारी गर्छन्। यसको मतलब हो- रणनीति स्थायी प्रकृतिको हुँदैन, आवधिक प्रकृतिको हुन्छ। यसमा सुधार र परिवर्तन भइरहन्छ। आफ्ना हित प्रवद्र्धन गर्न समग्रमा विश्व र केही खास देशहरूलाई कसरी हेर्र्ने, व्यवहार गर्ने र त्यसका लागि स्रोत-साधनको परिचालन गर्ने सम्बन्धमा रणनीतिमा उल्लेख गरिएको हुन्छ।

इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी भनेको अमेरिकाको क्षेत्रीय रणनीति हो। यो रणनीति हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा देखा परिरहेका चुनौतीसँग सामना गर्न बनाएको रणनीति मात्र हो, यो सैनिक रणनीति होइन। त्यसैले यसको नाम ‘इन्डो-प्यासिफिक सिक्योरिटी स्ट्राटेजी’ नराखी ‘इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ मात्र राखिएको प्रस्ट देख्न सकिन्छ। तसर्थ यसलाई सैनिक रणनीति भन्ने आधार भेटिँदैन। हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा युद्ध हुने खतराका पूर्वसूचकहरू देखा परेमा अमेरिकाले प्रस्टरूपमा सैनिक रणनीति बनाई अघि बढ्ने सक्ने देखिन्छ।

के हो इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी

जसरी अमेरिकाको नेसनल सिक्योरिटी स्ट्राटेजीले समग्रमा विश्वलाई सम्बोधन गर्छ त्यसैगरी इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजीले प्रशान्त क्षेत्रलाई हेर्ने र व्यवहार गर्ने कुरा समेट्छ। अब अमेरिकी सरकारले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा रहेका सबै देशहरूलाई यही स्ट्राटेजीको प्रिज्मबाट हेर्ने र व्यवहार गर्ने गर्छ। एमसीसीअन्तर्गतको सहायता मात्र होइन, अब सबै प्रकारका अमेरिकी सहायता, भ्रमण, भेटघाट, सेमीनार, तालिम आदि यही क्षेत्रीय योजनाभित्र रहेर सञ्चालन हुन्छन्। किनकि यी सबै गतिविधिले साझेदारी र नेटवर्किङमा टेवा पुर्‍याउँछ।

इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजीका लक्ष्यहरू हासिल गर्न तीनवटा मार्ग या प्रयास तय गरिएका छन्, जसमा तयारी, साझेदारी र नेटवक्र्ड क्षेत्रको संवद्र्धन। इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजीले यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूसँग नेटवर्किङ गर्नेसम्मको रणनीति मात्र तय गरेको छ। यसमा प्रतिरक्षाका लागि सैनिक गठबन्धन वा सैनिक संगठन निर्माण गर्ने विषयलाई समावेश गरिएको छैन। सैनिक गठबन्धन नेटवर्किङभन्दा धेरै उच्चस्तरको सम्बन्ध हो। कुनै पनि स्ट्राटेजी स्थायी प्रकृतिको हुँदैन। निश्चित समयावधिमा उत्पन्न हुन सक्ने खतरा र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न रणनीति बनाइएको हुन्छ। खतरा र चुनौतीमा आउन सक्ने परिवर्तनलाई ध्यानमा राखी रणनीतिलाई आवधिक रूपमा परिमार्जन गर्ने, थपघट गर्ने वा नयाँ बनाउने कार्य गरिन्छ।

अवस्था हेरी यसलाई सैनिक रणनीतिले प्रतिस्थापन गर्न पनि सक्छ। इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी पनि निश्चित अवधिका लागि बनाइएको रणनीति हो। विद्यमान रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकासँग सैनिक गठबन्धनमा नभएका नेपालजस्ता देशहरूलाई त्यसमा समावेश गर्ने लक्ष्य राखेको देखिँदैन। पछि एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा सैनिक प्रकृतिको चुनौती देखा पर्न गएमा अमेरिकाले छुट्टै नयाँ स्ट्राटेजी वा रणनीति मात्र होइन, ‘ग्रान्ड स्ट्राटेजी’ निर्माण गर्न सक्छ। ग्रान्ड स्ट्राटेजी भनेको युद्ध क्षेत्रहरूमा युद्ध लड्न राष्ट्रको सम्पूर्ण सैनिक, कूटनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक, गठबन्धन र अरू शक्ति प्रयोग गर्न बनाइने योजना हो।

इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी प्रतिवेदनमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरू मध्यभारतसँग अमेरिकाले बृहत् रणनीतिक साझेदारी कायम राखेको छ। भारत एउटा मुख्य प्रतिरक्षा साझेदार देश हो भनी उल्लेख गरिएको छ। भारत, जापान, अस्टे«लिया र अमेरिका चारवटा देशबीचमा एउटा ‘क्वाड’ गठन गरिएको छ, जसमा चारवटै जलसेनाका सेनाध्यक्षहरू रहेका छन्। क्वाडचाहिँ एक प्रकारको सैनिक गठबन्धन हो। प्रतिवेदनमा बंगलादेशसँग पनि बलियो रक्षा साझेदारी रहेको भनी स्वीकार गरिएको छ। श्रीलंकासँग सन् २०१५ देखि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले बलियो सम्बन्ध स्थापित गरेको छ भनी उल्लेख भएको छ।

सन् १९४८ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै अमेरिकाले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, लोकतन्त्रको संवद्र्धन र समृद्धि हासिल गर्न प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा ठूलो योगदान दिँदै आएको तथ्य बिर्सन हुँदैन।

सो प्रतिवेदनमा अमेरिका नेपालसँग मानवीय सहयोग र दैवी प्रकोप उद्धार, शान्ति सेना, सेनाको व्यवसायीकरण, पैदल फौजको क्षमता र प्रतिआतंकवादमा केन्द्रित रही प्रतिरक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छ भनिएको छ। यी क्षेत्रमा अमेरिकाले नेपाललाई धेरै पहिल्यैदेखि नै सहयोग गर्दै आएको हो। प्रतिवेदनमा थप नयाँ प्रतिरक्षाका क्षेत्रहरू उल्लेख भएको पाइँदैन। प्रतिवेदनमा नेपालसँग प्रतिरक्षा सम्बन्ध बलियो छ भनेर स्वीकार गरिएको छैन। प्रतिआतंकवादतर्फ माओवादी विद्रोहीविरुद्ध लड्न अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गरेको सर्वविदित छ। त्यस्तैगरी पैदल फौजको क्षमता अभिवृद्धि गर्न पैदल फौजको व्यक्तिगत हतियार तथा ‘इक्युपमेन्ट’ हरूको सहायता तथा बिक्री र सैनिक तालिम दिँदै आएको छ।

इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी र एमसीसीबीचको अन्तर-सम्बन्ध

एमसीसीको लक्ष्य अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरूमा गरिबी घटाउनु रहेको छ भने इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजीको लक्ष्य यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूसँग नेटवर्किङ कायम गर्ने रहेको छ। एमसीसीअन्तर्गतको आयोजनाले सैनिक आयोजना वा क्रियाकलाप नभई विकास आयोजनामा सहायता दिने कुरा उल्लेख गरेको देखिन्छ। इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी र एमसीसीबीचको सम्बन्ध भनेको सहायता लिने राष्ट्रसँग नेटवर्किङ कायम राख्नु हो। वास्तवमा इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट २०१९ मा एमसीसीबारे उल्लेख भएको पाइँदैन, न त एमसीसीमै इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजीबारे उल्लेख छ।

छिमेकी राष्ट्रका रणनीतिहरू

हरेक सम्पन्न र शक्तिशाली राष्ट्रहरूले अघि सारेका आर्थिक सहायता र रणनीति तत्काल हेर्दा नदेखिए पनि दीर्घकालमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा सुरक्षा रणनीतिका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने आकांक्षा बोकेको हुन्छ। चीनको बीआरआई पनि नेपालसँग शुद्ध व्यापार मात्र बढाउन अघि सारिएको जस्तो लाग्दैन। नेपाल-चीनबीचको ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउने कुरा गैरसैनिक आयोजनाजस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा र परिआउँदा यसले सैनिक लक्ष्य हासिल गर्ने काममा उपयोग हुन सक्छ। भारत बीआरआईमा समावेश नहुनु र नेपाल यसमा समावेश हुन खोज्दा भारतले मन नपराउनुको मुख्य कारण चीनसँगको ‘कनेक्टिभिटी’ लाई भविष्यमा सम्भावित सैनिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रयोग हुन सक्ने आशंकाले नै हो।

त्यस्तै सन् १९५० को नेपाल-भारत मैत्री सन्धिमा पनि सैनिक रणनीति अन्तरनिहित छ। यसमा उल्लेख भएका प्रतिरक्षासम्बन्धी विषयहरू चीनलाई मन पर्ने विषय होइनन्। तर, चीनसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापित हुनु पहिल्यै भारतसँग यो सन्धि सम्पन्न भइसकेकाले चीनले आपत्ति जनाउन नपाएको मात्र हो। यो सन्धि सन् १९५५ वा चीनसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएपछि गर्न खोजिएको भए सायद चीनले पनि आपत्ति जनाउँथ्यो होला भनेर सहजै गर्न सकिन्छ।

नेपालको नीति तथा रणनीति

हामी अरू देशको नीति र रणनीतिबारे गहिराइमा अध्ययन नगरी सतही रूपमा टीकाटिप्पणी गर्नमा समय खर्च गर्छौं। कूटनीतिक जगत् र रणनीतिक संस्कृतिमा यसले नेपाललाई के-कस्ता नकारात्मक असर पार्न सक्छ भनी विचार गर्दैनौं। नेपालसँग दक्षिण एसियाप्रतिको रणनीति, निकट छिमेकीप्रतिको रणनीति र विश्व शक्तिराष्ट्रहरूप्रतिको फरक-फरक रणनीति हुनुपर्छ। इतिहासका अनेक कालखण्डमा यस्ता नीति र रणनीतिहरू थिए पनि। अबको विश्व र क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरणमा नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने गरी नीति र रणनीति निर्माण वा परिमार्जन गर्नुपर्छ। नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको छ। नेपालले आफ्नो भूमि दुवै छिमेकी मुलुकविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले नेपाल कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा समावेश नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ। सोही नीतिअनुरूप नेपालले बिम्स्टेक संयुक्त सैनिक अभ्यासमा भाग लिएन। अमेरिकाले इराकमा युद्ध लड्दा नेपाललाई पनि फौज पठाउन अनुरोध गरे पनि नेपालले फ्लोरिडास्थित अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड हेडक्वार्टरमा रहने गरी एकजना सैनिक अधिकृत प्रतिनिधि मात्र पठायो, फौज पठाएन। नेपालका यी नीतिहरूले अमेरिकाको मात्र होइन, कुनै पनि देश वा देशहरूले मिलेर बनाएको सैनिक संगठन वा गठबन्धनमा नेपाल बाँधिन सक्दैन भन्ने स्पष्ट पारिसकेको छ।

वास्तवमा नेपालको राष्ट्रिय हितहरूका सन्दर्भमा सन् १९५० सन्धि, बीआरआई र इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजीले उत्पन्न गर्न सक्ने अवसर र चुनौतीहरूका परिप्रेक्षमा नेपालको रणनीति के-कस्तो हुनुपर्छ त्यो निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। सन् १९४८ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै अमेरिकाले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, लोकतन्त्रको संवद्र्धन र समृद्धि हासिल गर्न प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा ठूलो योगदान दिँदै आएको तथ्य बिर्सन हुँदैन। यस परिप्रेक्ष्यमा एमसीसीबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहायता ग्रहण गरी नेपालको गरिबी घटाउन र अति कम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकको श्रेणीमा उक्लन दृढ भएर अघि बढ्नुपर्छ।

-पूर्वउपरथि सिलवालले राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा विद्यावारिधि गरेका छन्।