काठमाडौं : सरकारले माघ ७ भित्र उखु किसानका सबै रकम भुक्तानी गर्ने भएको छ। उखु किसानसँग शुक्रबार साँझ भएको पाँचबुँदे सहमतिमा सरकारले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको उपस्थितिमा किसान र सरकारी टोलीबीच भएको सहमतिअनुसार चिनी मिलबाट भुक्तानी गर्न बाँकी सम्पूर्ण रकम आगामी माघ ७ भित्र गरिनेछ। सहमतिपत्रमा उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरेश्याम रायसहित केही किसान र मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव दिनेश भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहसचिव भट्टराईले भने, ‘पीडित उखु किसानको सम्पूर्ण बक्यौता रकम आगामी माघ ७ गतेभित्र उद्योगबाट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासहित सहमति भयो।’ सहमतिसँगै उखु किसानले आन्दोलन स्थगन गरेका छन्। उखु किसान रायले भने, ‘सहमतिअनुसार बक्यौता रकम उपलब्ध नगराए माघ ८ गतेदेखि सशक्त आन्दोलन गर्छांै। अहिले आन्दोलन स्थगन गरेका छौं।’
उखुको उत्पादकत्व बढाउन, किसानलाई समयमै मल, बिउ, मेसिनरी उपकरण उपलब्ध गराउन, चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन, चिनी निर्यातका लागि सहउत्पादनको उपयोग, उखुबापतको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न सरकार सहमत भएको छ।
चिनी उद्योगलाई आवश्यक चालु पुँजी र नगद प्रवाह व्यवस्थापनका उपाय सिफारिस, किसानको हरेक वर्षको भुक्तानीका लागि स्वचालित मूल्य प्रणाली लगायतका विषयमा विज्ञ, सरोकारवाला निकाय, चिनी उद्योगी, किसानसहितकोण् संलग्नतामा कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदललाई अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन १५ दिन म्याद दिइएको सहसचिव एवम् कार्यदल संयोजक भट्टराईले जानकारी दिए।
१. भुक्तानी उपलब्ध गराउन आपूर्ति मन्त्रालयले समन्वय गर्ने
२. किसानका समस्या समाधान गर्न कार्यदल
३. अनुदान रकम पर्याप्त उपलब्ध गराउन गृहकार्य
४. किसान र चिनी आपूर्तिको समस्या तत्काल समाधान
५. किसानले आन्दोलन स्थगित गर्ने
यस्तै सरकारबाट उखु किसानले पाउनुपर्ने उत्पादन प्रोत्साहन अनुदानका विषयमा सहमति भएको छ। सरकारले घोषणा गरेको प्रोत्साहन अनुदान रकम किसानले अझै पाएका छैनन्। सरकारले प्रति क्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। अनुदान रकम किसानले प्राप्त नगरेको बिषयमा मन्त्रालयले समयमै पर्याप्त निकासाका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने सहमति गरेको छ। त्यस्तै उखु किसानको भुक्तानी, चिनी आपूर्ति, किसान र चिनी उद्योगीको समस्याका विषयमा सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखालाई सम्पर्क महाशाखाका रूपमा तोक्ने तथा शुक्रबारदेखि नै उखु किसानले गर्दै आएको आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति भएको छ।
भट्टराईका अनुसार सम्पर्कबाहिर रहेका इन्दिरा सुगर एन्ड एग्रो इन्डस्ट्रिज प्रालि र र अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्रिज प्रालिका सञ्चालक राकेश अग्रवाल मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएका छन्। अग्रवालले बक्यौतामध्ये बिहीबार र शुक्रबार गरी ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अग्रवालले पुस २५ गतेभित्र थप पाँच करोड र माघ ७ गतेभित्र थप सात करोड बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
उखु उत्पादक किसान महासंघका अनुसार अन्नपूर्ण चिनी मिलले ५० करोड, महालक्ष्मीले २१ करोड, श्रीरामले ४२ करोड र इन्दिराले ४ करोड, बाग्मतीले ९ करोड र निजी क्षेत्रले खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याएको लुम्बिनीले १० करोड बक्यौता रकम किसानलाई तिर्न बाँकी छ। यसवाहेक इस्टर्न, एभरेस्ट, इन्दुशंकर, बाबा बैजनाथ, रिलायन्स, भागेश्वरी, महांकाललगायतले करिब दुई करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।
उखु किसानले २०७० सालदेखि उखु बिक्री गरेबापत चिनी उद्योगीबाट बक्यौता रकम पाउन सकेका छैनन्। यस्तै सरकारबाट पाउनुपर्ने उत्पादन प्रोत्साहनबापतको अनुदान पनि पाएका छैनन्। उक्त रकम माग गर्दै किसानले गत सातादेखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका थिए।
किसानलाई ज्याकेट
कठ्यांग्रिने चिसामा पातलो लुगा लगाएर राजधानीमा आन्दोलन गर्दै आएका उखु किसानलाई पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्र बजगाईले ज्याकेट उपलब्ध गराएका छन्। बजगाईले मानवीय सहयोगअन्तर्गत ५० जना किसानलाई ५० थान डाउन ज्याकेट शुक्रबार उपलब्ध गराएका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
