छोराछोरी सरकारी स्कुल पढाउने भन्दै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले खाए शपथ

छोराछोरी सरकारी स्कुल पढाउने भन्दै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले खाए शपथ

मलंगवा : नगरपालिकाको तलब भत्ता खाने कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने भन्दै शपथ खाएका छन् । 

‘सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधारौँ आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाऔं’ भन्ने मूल नाराका साथ सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधारको लागि 'नगर शिक्षा ऐन' सार्वजनिक तथा शपथ समारोहमा सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले शपथ खाएका हुन् ।  

नगरप्रमुख भरतकुमार थापालाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीप्रसाद उप्रेतीले शपथ खुवाएका थिए भने नगरप्रमुख थापाले स्थानीय कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई शपथ खुवाएका थिए । 

‘नगरपालिकामा मलाई प्राप्त जिम्मेवारी मेरो ज्ञान विवेकले जाने बुझेसम्म इमान सम्झी राष्ट्र र मेरो पेशाप्रति बफादार रही कार्य गर्नेछु । म बागमती नगरपालिकाको शिक्षा ऐन र योसँग सम्बन्धित कार्य विवरण पालना गर्दै यस नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयको सुदृढीकरण विकास र सम्वर्धनमा इमन्दारी र जिम्मेवारीका साथ मन वचन र कर्मले सहयोग पुर्‍याउँदै मेरा सन्तानहरुलाई विद्यालय तहसम्म सामुदायिक विद्यालयमा नै अध्यापन गराउने छु र अरुलाई पनि उक्त कार्य गर्न प्रेरित गर्नेछु’, भन्दै जनप्रतिनिधि र स्थानिय कर्मचारीले शपथ खाएका छन् । 

शपथपछि सभालाई सम्बोधन गर्दै नगरप्रमुख भरतकुमार थापाले सामुदायिक शिक्षामा आमुल परिवर्तनको लागि जनप्रतिनिधि र स्थानीय कर्मचारीले आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने नियम लागु गरिएको बताएका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्रबाट नगरपालिकाको तलब भत्ता खाने कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने बताएका छन् । 

नगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा नीतिविपरित गए जो कोहीलाई पनि ऐन नियम बमोजिम कारबाही गर्ने उनले चेतावनी समेत दिएका छन् । ‘आफ्नो छोराछोरीलाई निजीमा पढाउने तर तलब भत्ता सरकारी खान नैतिकताले दिँदैन’, नगरप्रमुख थापाले भने, ‘बिहान ९ बजे खान खाएर छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा लगेर सरकारी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरू पनि देखेको छु ।’ अब त्यस्तो कर्मचारीलाई पनि सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनु पर्छ । होइन भने कारबाही भोग्न तयार रहनुपर्छ भन्दै उनले चेतावनी दिए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.