काठमाडौं : निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो भारतीय बैंक आईसीआईसीआईले नेपालमा प्रतिनिधि कार्यालय खोल्ने भएको छ। यसका लागि बैंकले गत जुनमा आशयपत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट–एलओआई) पाइसकेको छ। एलओआई लिँदा ३ हजार अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त पैसा तिरेर अन्तिम स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिइसकेको छ।
आईसीआईसीआई भारतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सेवाप्रदायक कम्पनी हो। मुम्बइमा मुख्यालय भएको यो बैंक सम्पत्ती र बजार पुँजीकरणका आधारमा भारतको दोस्रो ठूलो बैंक हो। भारतीय रिजर्भ बैंकले आईसीआईसीआईलाई एसबीआई र एचडीएफसीसँगै वित्तीय प्रणालीकै महत्त्वपूर्ण बैंकको सूचीमा राखेको छ।
आईसीआईसीआईले संसारभर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, बिमा कम्पनी, भेन्चर क्यापिटल र सम्पत्ती व्यवस्थापन कम्पनी खडा गरेको छ। ४ हजार ८ सय ५० शाखा र १५ हजार ५ सय एटीएम बुथमार्फत यो बैंकले भारतसहित १७ मुलुकमा विशाल सञ्जाल फैलाएको छ। अमेरिका र क्यानडामा सहायक कम्पनी खोलेको आईसीआईसीआईले अमेरिका, सिंगापुर, हङकङ, कतार, ओमन, दुबई, चीन र दक्षिण अफ्रिकामा शाखा खोलेको छ। यो बैंकले आफ्नो बेलायति सहायक कम्पनीमार्फत जर्मनी र बेल्जियममा पनि शाखा खोलेको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स, बंगलादेश, मेलेसिया र इन्डोनेसियामा यसअघि नै बैंकले प्रतिनिधि कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ।
नेपालमा पनि छिट्टै प्रतिनिधि कार्यालय स्थापना गर्न बैंकले काम अघि बढाएको हो। नेपालमा यसअघि २०६७ असोजदेखि दुबइको मसरेक बैंकले प्रतिनिधि कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ। कतारको दोहा बैंकले पनि २०७४ वैशाखदेखि काठमाडौंमा यस्तो कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ।
विदेशी बैंकको प्रतिनिधि कार्यालयले नेपालमा भएका वाणिज्य बैंकलाई सहजीकरण गरिदिने काम गर्छन्। मुलतः यिनीहरूले प्रतितपत्र (एलसी)को कारोबारमा नेपाली बैंकलाई सघाउनेछन्। नेपाली वाणिज्य बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापनमा सघाउने, विद्युतीय चेक भुक्तानी प्रणालीलाई नेपाल भित्र्याउने र बैंकहरूलाई अन्य व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक परामर्श दिने जस्ता सहजीकरणको काम प्रतिनिधि कार्यालयले गर्छन्।
यस्ता कार्यालयले बैंकिङ कारोबार नगर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकमा तिनीहरूको वित्तीय विवरणको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था नभएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन्। त्यही कारण यस्ता कार्यालयलाई केन्द्रीय बैंकले नियमन र सुपरिवेक्षण पनि गर्दैन।
ठूला बैंकहरूको आगमनले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो विश्वसनीयता बढाउन सघाउ पुग्ने डा. भट्ट बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति भएका ‘रेटेड’ बैंकहरूको प्रतिनिधि कार्यालय नेपालमा खोलेको छ भन्ने सन्देश जानू मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि लाभदायक हुने उनले बताए। ‘अहिले सोभरेइन रेटिङ (मुलुकको जोखिम मूल्यांकन) नहुँदा पनि यसरी बैंकहरू आइरहेका छन् भने भोलि कन्ट्री रेटिङ भएर जोखिम मूल्यांकन गरिसकेपछि अरु थुप्रै बैंकहरू आउन सजिलो पर्छ’, उनी भन्छन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी नेपालमा भित्र्याउन सजिलो हुने बताए। ‘यो नेपालका लागि उत्साहजनक संकेत हो’, उनले थपे।
नेपाली बैंकहरूले पनि विदेशमा यस्ता प्रतिनिधि कार्यालय खोल्ने पहल सुरु गरेका छन्। हालसम्म ग्लोबल आईएमईले अस्ट्रेलिया, बेलायत र भारतमा यस्ता कार्यालय स्थापना गरेको छ। प्रभु बैंकले केही महिनाभित्रै बेलायतको लन्डनमा प्रतिनिधि कार्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। अरु बैंकहरू पनि प्रतिनिधि कार्यालय खोल्ने बताएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
