धान र धन

कृषिप्रधान देश नेपाल। नेपालको राष्ट्रिय बाली धान। तर, त्यही राष्ट्रिय बालीको उत्पादन बर्सेनि घट्दो छ। यो वर्ष मात्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ५९ हजार टनले कमी आएको छ। यसले कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। किनकि, धानबाली मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डसँग जोडिएको छ। जुन वर्ष धानको उत्पादन घट्छ, त्यो वर्ष कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) खुम्चिन्छ। धान उत्पादनमा १० प्रतिशतले तलमाथि हुँदा जीडीपीमा एक प्रतिशतले घटबढ हुने गर्छ। अतः पछिल्लो अवस्था देशको अर्थतन्त्रका लागि दुःखद हो।

हेर्दा धान हो तर यसले देशको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पाटोलाई समेत दर्शाउँछ। धान घट्नुमा प्रकृतिविशेष मात्र कारण होइन; किसानमा बढ्दो निरुत्साहन, राज्यको बेवास्ता, जनशक्तिको विदेश पलायनजस्ता कारण समग्र कृषिमै घात भइरहेको छ। धान त्यसकै एउटा सिकार हो। मुख्यरूपमा रोपाइँ गर्ने समय र गरिसकेपछि सिँचाइ सुविधा नपाउनु अर्को कारण हो। रासायनिक मलको चरम अभावलाई पनि कारकतŒव मान्न सकिन्छ। यसबाहेक यो वर्ष रोपाइँ भएको प्रमुख धान क्षेत्र प्रदेश २ र प्रदेश १ मा आएको बाढीले निकै क्षति पु¥याएको थियो। यी सबै कारण मूलभूत रूपमा राज्यले किसान र कृषिप्रति लिने नीतिमा निर्भर छन्। कृषिप्रेमी नीति हुनु हो भने स्वदेशका खेत बाँझै राखेर विदेशबाट धान–चामल आयात गर्नुपर्ने थिएन।

कृषि क्षेत्रमा अनेकथरी बिचौलियाको बिगबिगी पनि उत्तिकै छ। गत असारमा गरिमा एफ वान हाइब्रिड नाममा किसानलाई वितरकले नक्कली बीउ भिडाएका थिए। त्यही कारण धेरै ठाउँमा धानले बाला नै लगाएन। उक्त नक्कली बीउ प्रयोग गरेका कारण १३ जिल्लाको १७ हजार ८ सय ६ हेक्टरको धानबालीमा क्षति पुगेको थियो। यसले पनि उत्पादनमा कमी आयो।

चालु आर्थिक वर्षमा मागको तुलनामा साढे १३ लाख टन कम परिमाणमा धान उत्पादन भएको छ। नेपालमा वार्षिक ६९ लाख टन धानको माग छ। यस्तै वार्षिक रूपमा ४६ लाख ९२ हजार टन चामलको माग छ। यो वर्ष उत्पादन भएको धानबाट ३७ लाख ७४ हजार पाँच सय ९७ टन चामल उत्पादन हुन्छ। त्यस आधारमा मागको तुलनामा ९ लाख १७ हजार चार सय चार टन चामल अपुग हुनेछ। चामल अभावलाई भोकमरीसँग जोडिन्छ। प्रमुख खाद्यान्न बालीमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति र लगानी सरकारको भए पनि तालमेल नमिल्दा यो अवस्था आइरहेको छ।

हालै सार्वजनिक भएको ग्लोबल हंगर इन्डेक्स प्रतिवेदनअनुसार खाद्य पदार्थको न्यून पहुँच र जलवायु परिवर्तनको असरका आधारमा नेपाल ‘गम्भीर प्रकृतिको भोकमरी’ को सूचीमा अझै दरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार गरिबी र कुपोषणको चपेटामा पनि हाम्रो देश छ। यो वर्ष नेपालले २०.८ अंक प्राप्त गरी विश्वव्यापी भोकमरीको सूचीमा ७३औं स्थान प्राप्त गरेको छ। सन् २०१० मा नेपालले २४.५ अंक प्राप्त गरी ७२औं स्थान प्राप्त गरेको थियो। नेपालले सन् २००० मा ३६.८, २००५ मा ३१.३ अंक प्राप्त गरेको थियो। अर्थात्, भोकमरीको मात्रा हामीकहाँ बढ्दो छ। यो चिन्ताको विषय हो।

धान धेरै फले धन कमिन्छ। थोरै फले धन बाहिरिन्छ। गत आर्थिक वर्षमा २५ अर्ब ७४ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको ५ लाख ३४ हजार टन चामल आयात भएको थियो। सोही आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ८४ करोड ६० लाख रुपैयाँको २ लाख ३५ हजार टन धान विदेशबाट ल्याइएको थियो। यसपालि त्यसको मात्र अझ बढ्दैछ। गाँसकै लागि ठूलो मात्रामा रकम बाहिर पठाउनुपर्ने यो अवस्थाको अन्त्य तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब सरकारले कृषिलाई समृद्धिसँग जोडेर नीति बनाउनेछ। त्यसमा पनि मुख्य बाली धानलाई मुख्य प्राथमिकता दिनेछ। किसानका मर्का बुझ्नेछ। कृषिका कठिनाइ सल्टाउनेछ।