काठमाडौं : सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न ढिलाइ भएको छ। सहकारीको ऋण नतिर्ने व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थाका लागि चार वर्षअघिदेखि सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने तयारी भए पनि अझै कार्यविधि बन्न सकेको छैन।
सहकारी नियमावली आएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि कर्जा सूचना केन्द्र कहिले स्थापना हुने अन्योलमै छ। कार्यविधि तय गर्ने जिम्मेवारी सहकारी मन्त्रालयको हो भने सरोकारवाला निकायले त्यसमा सुझाव दिने गर्छन्। त्यसैक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले कार्यदल बनाएर सुझावसहित मसौदा मन्त्रालयमा पेस गर्न लागेको छ। सहकारी नियमावली २०७५ मा विशिष्टिकृत सहकारी संघको मोडलबाट कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था छ।
कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न सहकारी संघ÷संस्थाले न्यूनतम चुक्ता सेयर पुँजी पाँच करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ। २५ भन्दा बढी प्रारम्भिक सहकारी अनिवार्य सहभागी भई कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम सहकारी संस्थाले जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ४० प्रतिशत वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीका केन्द्रीय संघसहित सरकारका निकायले सेयर राख्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ। कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापनाको आधार, सदस्यता‚ पुँजी संरचना, सांगठनिक ढाँचालगायत व्यवस्था मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव दीपक खड्काले कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न कार्यविधि तयार भइनसकेको बताए। महासंघले कार्यविधि मस्यौदासहितको सुझाव दिएपछि मन्त्रालयले अध्ययन गरेर पारित गर्ने खड्काले बताए।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले स्थापनाको आधार, पुँजीको संरचना मन्त्रालयले स्वीकृति गरेअनुसार सुझाव दिन लागिएको बताइन्।
कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रहनेछन्।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघसहित वित्तीय कारोबार गर्ने नेफस्कुन, बहुउद्देश्यीयलगायत केन्द्रीय संघका प्रतिनिधिसहित १५ जना रहने व्यवस्था छ। सहकारी नियमावली २०७५ मा कर्जा सूचना केन्द्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाका साथै बचत तथा ऋणसमेतको कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय वा अन्य विषयगत संस्था सदस्य बन्न सक्छन्। कर्जा सूचना केन्द्रमा मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कुन, बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघ, कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र सरकारका अन्य निकायको सेयर सहभागिता रहन सक्ने उल्लेख छ।
कर्जा सूचना केन्द्रले ऋण नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्ने छ। ऋण नउठ्दा सहकारी सञ्चालनमा समस्या आएपछि सरकारले सहकारी ऐन र नियमावलीमा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सहकारी नियमावली २०७५ मा सहकारीको ऋण अपचलन गर्ने, तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र सावा नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। एक व्यक्तिले धेरै सहकारीबाट ऋण लिने तर नतिर्ने प्रवृति बढ्दै गएकाले अन्त्य गर्न कालोसूचीको व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
सहकारी विभागका अनुसार देशभर झण्डै ३५ हजार सहकारी छन्। सहकारीमार्फत सात खर्ब रकम परिचालन भएको छ। पछिल्लो समय सहकारीमा खराब कर्जा बढ्दै गएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
