गोरखा : धार्चे गाउँपालिका–३, खोर्लागाउँका सुनबहादुर गुरुङले स्थानीय सातकन्या मावि सञ्चालनका लागि मासिक पाँच सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। उनीजस्तै गाउँका एक सय ६० घरधुरीले विद्यालय चलाउन वर्षको ६ हजार रुपैंयाँ बुझाउँछन्।
त्यतिले पनि नपुगेर तिहारमा भैलो खेल्ने, विभिन्न चाड पर्वमा सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेर पनि अर्थ संकलन गर्ने गरेको प्रधानाध्यापक सीता गुरुङ बताउँछिन्। धार्चे गाउँपालिका–७ लापु गाउँकी तीसमाया गुरुङ पनि स्थानीय कालरात्री माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनका लागि मासिक चार सय रुपैंयाँ चन्दा दिन्छिन्। उनीजस्तै गाउँका दुई सय ५० घरका बासिन्दाले विद्यालय चलाउन वर्षको चार हजार आठ सय रुपैंयाँ विद्यालयमा बुझाउने गरेका छन्।
यी त दुई गाउँका उदाहरणमात्र हुन्। धार्चे गाउँपालिकाका साविक सात गाविसमा २४ वटा विद्यालय छन्। तीमध्ये आठवटा मावि छन्। सबैमा करिब तीन हजार पाँच सय विद्यार्थी छन्। माध्यमिक तहको सरकारी दरबन्दी नहुँदा स्थानीयले चन्दा उठाएर शिक्षकलाई तलब खुवाइरहेका छन्।
‘गाउँपालिका भरि नै मावि दरबन्दी एउटा पनि छैन, निमावि तहको दरबन्दी दुईवटा मात्र छ,’ गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाका कर्मचारी सुन्दर खनालले भने। ‘८ मावि र १० निमाविमध्ये, पार्वती निमावि उहिया र मणिकामदेवी माविमा एउटा मात्र निमावि दरबन्दी छ।’ चन्दा उठाएरै विद्यालय चलाउनु परेपछि शिक्षा कार्यालयबाट निमावि राहत दरबन्दी १० वटा र मावि राहत दरबन्दी पाँचवटा दिएको छ।
पाँचवटा मावि राहतमध्ये लाप्राकमा मात्रै चार वटा र एउटा केरौंजामा रहेको उनले बताए। अरु विद्यालयमा राहत दरबन्दी पनि नभएको खनालले बताए। मावि शिक्षक दरबन्दीको ठूलै खाँचो महसुस गरी यसवर्ष गाउँपालिकाले सिकाइ अनुदान कोटा भनेर मावि सञ्चालित विद्यालयमा नौ जना शिक्षक अनुदान कोटा वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसका लागि चालू आर्थिक वर्षमा एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख सन्तोष गुरुङ बताउँछन्। अनुदान कोटाले मात्रै नपुग्ने भएपछि यसवर्ष पनि चन्दा संकलन गर्नुपरेको वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष धनकुमार घलेले बताए। विद्यालयको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउन गाउँपालिकाले शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण काप्रीलाई आमन्त्रण गरी अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्यो।
काप्रीले दरबन्दी दिने आश्वासन दिन नसके पनि अन्य कुनै सहयोग मिल्ने आश्वासन दिएको कर्मचारी खनाल बताउँछन्। प्रतिनिधिसभा सांसदले वार्षिक ६ करोड र प्रदेश सभा सांसदले वार्षिक दुई करोड रुपैंयाँ बाँडे पनि धार्चेको शिक्षा क्षेत्रमा भने कुनै सहयोग गरिएको छैन। धार्चे गाउँपालिकाका सबै माध्यमिक विद्यालयमा प्रावि दरबन्दीका शिक्षक प्रधानाध्यापक छन्। प्रावि शिक्षक राख्दा १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेको भनेर विज्ञापन गर्नुपर्ने तर उनीहरु नै मावि तहका प्रधानाध्यापक बन्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
