दोस्रो विश्वयुद्धले संयुक्त राष्ट्रसंघ जन्मायो। भविष्यमा यस्ता युद्ध हुनसक्ने संकेत देखिनासाथ त्यसको शान्तिपूर्ण अवतरणमा भूमिका खेल्ने अपेक्षासहित सन् १९४५ मा यो संस्था स्थापना गरियो। नेपालले स्थापनाका ११ वर्षपछि राष्ट्रसंघमा सदस्यता पाएको हो। एघारौं महासभा बैठकदेखि ७४औं महासभासम्म आइपुग्दा राजा, प्रधानमन्त्री, विभागीय मन्त्रीले मुलुकको प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन्। राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य राष्ट्रमा जनसंख्याका आधारमा नेपाल ४९औं र भूगोलका आधारमा ९३औं स्थानमा छ।
राष्ट्रसंघमा नेपालको भूमिका, उपलब्धि, शान्ति मिसनमा उपस्थिति, नेपालको राजनीतिक यात्रा परिवर्तनमा राष्ट्रसंघको साथलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी नियोग प्रमुख अमृतबहादुर राईसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का अमेरिकास्थित प्रतिनिधि अनिल अधिकारीले गरेको कुराकानी :
राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को सदस्यमा उम्मेदवारी दिने नेपालको घोषणाले राजनीतिक बहस आरम्भ भएको हो ?
हामीले सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यको उम्मेदवारी घोषणा गरेका हौं। हरेक मुलुकको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय छवि हुन्छ। नेपालले राष्ट्रसंघका विभिन्न अंगमा खेल्ने भूमिका त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय छवि स्थापित गर्ने महत्र्वपूर्ण कडीका रूपमा यसलाई लिएको छ। अन्य नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाहका लागिसमेत हामीले पहल गर्न जरुरी छ। यसका लागि नियोगको जनशक्ति र स्रोतसाधनमा समयानुकूल बढोत्तरी आवश्यक छ।
सुरक्षा परिषद्मा नेपालले सन् १९६९—१९७० र १९८८—१९८९ गरी दुई कार्यकाल निर्वाचित अस्थायी सदस्यका रूपमा भूमिका निर्वाह गरिसकेको छ। महासभाको उपाध्यक्ष, विभिन्न समितिको अध्यक्षमा सक्रिय रहँदै आएको छ नेपाल। मानव अधिकार परिषद् र शान्ति निर्माण आयोगको निर्वाचित सदस्य छ। अब नेपालको उपस्थिति थप सशक्त बनाउन आवश्यक पनि छ। हाम्रो राजनीतिक स्थिरता एवं प्रस्ट दिशाबोधसँगै सम्भावना बढेका छन्। विगतमा हामीले दुईपटक यो जिम्मेवारी वहन गरिसकेको भए पनि पछिल्लो ३० वर्षदेखि सुरक्षा परिषद्मा उपस्थिति जनाउन पाएका छैनौं।
हुन त पछिल्लो केही दशक हामी आफ्नो घरायसी राजनीतिक मुद्दामा बढी केन्द्रित हुनुपर्दा पनि चाहेजस्तो भूमिका सम्भव थिएन। हामी नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेका छौं। नेपाल विश्व भाइचारामा विश्वास राख्ने मुलुक हो। आगामी दिनमा नेपालले विश्व रंगमञ्चमा उच्च आत्मविश्वासका साथ बढी देखिने र सुनिने गरी सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नेछ।
उम्मेदवारी घोषणासँगै विरोध पनि सुरु भएको छ नि ?
निकै अगाडिदेखि लबिङ गर्नुपर्ने पद हो- सुरक्षा परिषद् अस्थायी सदस्य पनि। अन्य मुलुकले घोषणा गरिसकेको स्थानमा पछि घोषणा गर्दा भोट लबिङमा असहज हुन्छ। खाली रहेको र कोही नबोलेको स्थानमा पहिल्यै भन्दा सहज हुने ठानेरै अध्ययनपछि अहिले घोषणा गरेका हौं। पछि पर्दाको अनुभव १४ वर्षअघि भोगिसकेकाले त्यो अवस्था आउन नदिन यस्तो निर्णय लिएका हौं। विरोध किन र केका लागि भइरहेको हो भन्नेबारे जानकारी छैन।
नेपालले मानव अधिकार आयोगलगायतका अंगमा पनि उम्मेदवारी दिएको छ। के साँच्चिकै नेपाल नेतृत्वदायी भूमिकामा देखिन र सुनिन थालेको हो ?
यही भएरै राष्ट्रसंघलगायत विभिन्न बहुपक्षीय संघसंस्थामा विश्व समुदायले विभिन्न जिम्मेवारीमा निर्वाचित गरेको हो। नेपालले सन् २०२१—२०२३ का लागि मानव अधिकार परिषद्मा पुनर्निर्वाचनका लागि समेत उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेको छ। पचहत्तरौं महासभामा दोस्रो समितिको अध्यक्षता नेपालले गर्ने भन्नेसमेत तय भएको छ। यस्ता अंगमा नेपालको उपस्थितिबाट हासिल हुने महत्र्वपूर्ण उपलब्धि भनेकै नेपालको बहुपक्षीयतावादप्रतिको आस्था र प्रतिबद्धतालाई अझ उजागर गर्ने अवसर हो। अर्कोतर्फ नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान र छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रस्तुत गर्ने अतिरिक्त मञ्चहरूको उपलब्धता र उपयोग हो।
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने, मानव अधिकारलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रवर्द्धन गर्नेजस्ता सामूहिक जिम्मेवारी बहनमा साझेदारी गर्दा अवश्य पनि नेपाललाई आफ्ना अनुभव अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आदानप्रदान गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। अति कम विकसित तथा भूपरिवेष्टित अवस्थाका कारण सिर्जित अप्ठ्यारा नेपालले सामना गर्दै आइरहेको छ, त्यस्ता विषयमा समान परिस्थिति भएका अन्य मुलुकको समेत प्रतिनिधित्व गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यानाकर्षण गर्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समान धारणा भएका मुलुकसँगको सहकार्य र अन्तरक्रियामा अभिवृद्धि आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो उपस्थिति र भूमिका बढाउँदै जान सके बढी देखिने र सुनिने अवसर बढ्ने हो। देशप्रति विश्व समुदायको विश्वास बढेसँगै पर्यटन, व्यापार, लगानीलगायतका क्षेत्र फस्टाउनेछ।
पचहत्तरौं वर्षगाँठ मनाउने तयारी चलिरहँदा राष्ट्रसंघ आफूले गर्दै आएका कामप्रति सन्तुष्ट छ ?
राष्ट्रसंघको स्थापना एक खास परिस्थितिमा भएको थियो। शान्तिसुरक्षाका विषय मात्र नभएर सामाजिक र आर्थिक विकासका विषय यसभित्र गाँसिएका छन्। गरिबी निवारण, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, दैवी प्रकोप नियन्त्रण, व्यापार, महिला र बालबालिकासम्बन्धी विषयलगायत मानव अधिकारका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा के-कस्ता नीति तथा कार्यक्रम तय गरी विश्वलाई गरिबी, भोकमरी र रोगमुक्त बनाउन सकियो भन्ने बहसको विषय हुनुपर्छ। शान्ति र स्थिरता एवं दिगो विकास हासिल गर्दै पृथ्वीलाई कसरी बस्नयोग्य राख्ने भन्ने विषयमा कार्ययोजना छन्। थुप्रै चुनौती पनि थपिएका छन्। संस्था स्थापनासँगै जोडिएका विषय सुरक्षा परिषद्को सदस्यता र यसको समयानुकूल सुधार, महासभा र सुरक्षा परिषद्को अधिकार क्षेत्र, शान्ति स्थापना र यसका कार्यक्षेत्र, महासचिवको नियुक्तिलगायत समयक्रमसँगै उब्जिएका समस्या, प्रभावकारिता, अपेक्षाअनुरूपका गतिविधि व्यवस्थापकीय पक्षसँग जोडिएका विषय हुन्। अरू केही समस्या आर्थिक स्रोतसाधनसँग पनि जोडिएका छन्। यी सबै चुनौतीका बीचमा बहुपक्षीय व्यवस्थामाथि नै संशय उत्पन्न हुनु राम्रो होइन। राष्ट्रसंघको विकल्प भनेको अझ सशक्त तथा सुधारिएको राष्ट्रसंघ नै हो। राष्ट्रसंघ बडापत्रप्रतिको सम्मान बढाउँदै यो संस्थालाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजानु हालको मुख्य चुनौती हो।
नेपालले स्थायी नियोग स्थापनादेखि अहिलेसम्म उद्देश्यअनुरूप के गरेको छ ?
स्थायी नियोग स्थापना एक खास समयमा भएको थियो। नेपालजस्ता मुलुकका लागि राष्ट्रसंघको भूमिका महत्र्वपूर्ण हुन्छ। नेपालले १४ डिसेम्बर १९५५ मा सदस्यता प्राप्त गरेको हो। दुई ध्रुवमा विभाजित तत्कालीन विश्व परिस्थितिमा राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गर्नु कठिन थियो। सुरुमा वासिङटन डीसीस्थित नेपाली दूतावासबाटै राष्ट्रसंघमा नेपालको प्रतिनिधित्व भएको थियो। केही समयमै न्युयोर्कमा राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोग स्थापना भएको हो। पहिलो नेपाली स्थायी प्रतिनिधिका रूपमा ऋषिकेश शाहले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो। राष्ट्रसंघको मुख्य ध्येय भनेकै साना-ठूला सबै राष्ट्र सार्वभौम समानताका आधारमा सँगै बसेर सामूहिक विषयमा छलफल गर्ने तथा समस्याको हल गर्ने हो।
नेपालले निर्वाह गरेको भूमिकासँगै उपलब्धिचाहिँ के भयो त ?
आरम्भमा नेपालले मूलतः दुई मुद्दामा आवाज मुखरित गरेको थियो। एउटा उपनिवेशवादको अन्त्य र अर्को निःशस्त्रीकरण। साथै, राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापनामा नेपालले सन् १९५८ बाट योगदान गर्न सुरु गर्यो। दुई महाशक्ति राष्ट्रबीचको शीतयुद्ध र विश्व व्यवस्थामा देखिएको तीव्र ध्रुवीकरणबीच नेपालले सदैव निष्पक्ष हैसियत कायम राख्यो। सन् १९६१ मा लुसाकामा राष्ट्रसंघको तत्कालीन महासचिव ड्याग ह्यामरसोल्डको जहाज दुर्घटनामा परी निधन भएको सन्दर्भमा बनेको छानबिन आयोगको नेतृत्व गर्ने अवसर नेपाललाई दिइयो। नेपालले आफ्नो असंलग्न छवि जोगाइराख्नु महत्र्वपूर्ण उपलब्धि हो।
राष्ट्रसंघमा नेपालले प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदाको अनुभव, सहजता र अप्ठ्यारा के छन् ?
नेपाल सानो राष्ट्र होइन। तर अल्पविकसित राष्ट्र र अर्थतन्त्रका आकारमा सानो देखिएको मुलुक हो। सुरक्षा परिषद्को संरचनाले शक्ति राष्ट्रलाई विशेषतः महत्र्व दिए पनि राष्ट्रसंघको महासभामा सार्वभौम समानताको सिद्धान्तअनुरूप कामकारबाही हुने भएकाले प्रतिनिधित्वका क्रममा कुनै प्रकारका असहजता महसुस भएको छैन। बेलाबखतमा खट्किने भनेको राष्ट्रसंघभित्रको महासागरतुल्य विषयवस्तुको तुलनामा सीमित जनशक्ति एवं स्रोतसाधनका भरमा काम गर्नुपर्ने अवस्था हो। उपलब्ध स्रोतसाधनको उच्चतम उपयोग गर्दै नेपालको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने भरमग्दुर प्रयास गरेका छौं। विश्व राजनीतिका कतिपय मुद्दामा नेपाल असंलग्न छ। असंलग्न आन्दोलनको नेपाल एक संस्थापक सदस्य पनि हो। विकासका लागि नेपालले पहिलो, अल्पविकसित मुलुकहरूको समूह दोस्रो भूपरिवेष्टित मुलुकको समूह र तेस्रो जी ७७ (कूल १३५ सदस्य रहेको समूह ७७ खासगरी विकासशील राष्ट्रहरूको साझा समूह) र चीन। दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, गरिबी निवारणजस्ता विषयमा यो समूह सहजकर्ताका रूपमा रहन्छ।
नेपालले विगतका केही वर्षयता भूपरिवेष्टित राष्ट्रसँग सम्बन्धित वार्षिक संकल्प प्रस्तावको वार्ता प्रक्रियामा संयोजकका रूपमा भूमिका खेलेको छ। साथै, आप्रवासन, मानव संसाधन विकासजस्ता मुद्दामा पनि नेपालले संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ। ६ मुख्य समितिमध्ये आर्थिक एवं वित्तीय मामिलामा विमर्श गर्ने समितिको आगामी सत्रमा म स्वयं सभापतिको भूमिका निर्वाह गर्दैछु।
राष्ट्रसंघका पछिल्ला प्राथमिकता जस्तै- विश्व शान्ति, निशस्त्रीकरण, जलवायु परिर्वतनलगायतका क्षेत्रमा नेपालको भूमिका कस्तो छ ?
राष्ट्रसंघका मुख्य मुद्दा मूलतः तीन स्तम्भमा अडेका छन्- शान्तिसुरक्षा, विकास र मानवअधिकार। विश्व शान्तिका लागि नेपालले खेलेको भूमिका शान्ति सेनामा नेपालको लामो र निरन्तर योगदानबाट पनि प्रस्ट हुन्छ। निःशस्त्रीकरणका मुद्दामा नेपालले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ। आणविक हतियार, जैविक हतियारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको नेपाल पक्षराष्ट्र पनि हो। साथै एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि राष्ट्रसंघीय क्षेत्रीय निःशस्त्रीकरण केन्द्र नेपालमै छ। दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनलाई सबै सदस्य राष्ट्र र राष्ट्रसंघले केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गरिरहेका छन्। नेपालले दिगो विकासका क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धि र विद्यमान चुनौती राष्ट्रसंघमा प्रस्तुत गरेको छ। चर्चामा रहेको अर्को मुद्दा भनेको जलवायु परिवर्तन हो। तुलनात्मक रूपमा हरितगृह ग्यास नगन्य उत्सर्जन गर्ने मुलुक भए पनि नेपाल जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय प्रकोपको चपेटामा छ। त्यसैगरी, मानव अधिकारका क्षेत्रमा मानव अधिकार परिषद्को निर्वाचित सदस्यका रूपमा नेपालले सक्रिय भूमिका खेलिरहेको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने आप्रवासी कामदारको हकहित सुनिश्चित गर्ने गरी अन्तरसरकारी वार्ता प्रक्रियामा समेत नेपाल सहभागी छ।
शान्ति सेनामा अहं भूमिका निर्वाह गरिरहे पनि नेतृत्व तहमा नेपालले अवसर प्राप्त गर्न नसकेको हो ?
नेपालले आफू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एक जिम्मेवार सदस्य भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा स्थायित्व कायम राख्न सक्दो योगदान दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। यही मान्यताअनुरूप आफू राष्ट्रसंघको सदस्य भएको तेस्रो वर्षदेखि राष्ट्रसंघअन्तर्गतको शान्तिकार्यमा सहभागी हुँदै आएको छ। अहिलेसम्म १ लाख ४० हजारभन्दा बढी नेपाली सेना, प्रहरी तथा गैरसैन्य नेपाली नागरिकले विभिन्न शान्ति तथा राजनीतिक मिसनमा सहभागी भएर योगदान गरिसकेका छन्।
नेपाली शान्तिरक्षकको व्यावसायिकता र कार्यसम्पादनका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा राम्रो धारणा छ। राष्ट्रसंघको सचिवालय तथा शान्ति मिसनको नेतृत्वमा बढीभन्दा बढी नेपालीले सेवा गर्ने मौका पाउनुपर्छ भनेर नियोगले नियमितरूपमा कूटनीतिक पहलकदमी गरिरहेको छ। शान्तिकार्यमा सुरक्षा फौज उपलब्ध गराउने कार्यमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले देशभित्रै पनि केही सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ। सुरक्षाफौजमा महिलाको सहभागिता, फ्रेन्च भाषामा दक्षता अभिवृद्धि साथै मिसनका लागि सैन्य तथा गैरसैन्य सामग्रीको खरिद प्रक्रिया सरल तर पारदर्शी बनाउनुपर्ने अवस्था छ। फौजका आधारमा उच्च अधिकृत तहमा प्रवेशमा हामीले चासो राखेका छौं। फेरि एकपटक फोर्स कमान्डर पाएको छ। सेक्टर कमान्डर पनि छन्।
राष्ट्रसंघमा हाम्रो उपस्थितिलाई थप सशक्त बनाउन के काम भइरहेको छ ?
विगतका गहन जिम्मेवारीलाई नियाल्दै अहिले मानव अधिकार आयोगको २०१८ देखि २०२० सम्मका लागि सदस्यको रूपमा नेपालले जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छ। उक्त आयोगको सदस्यमा पुनर्निर्वाचनका लागि नेपालले पहल गरिरहेको छ। सन् २००९-२०१२ अवधिका लागि नेपालले अति कम विकसित राष्ट्रहरूको अध्यक्षका रूपमा काम गरेको थियो। विगतको अनुभवलाई बदलिँदो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा नेपालका विभिन्न जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिने गरी योजना बनाएर अघि बढेका छौं। नेपालको स्वार्थ मिल्ने राष्ट्रहरूको समूहमा सहभागी हुने तथा सामूहिक स्वार्थ सिद्ध गर्न लागिपर्नेलगायतका योजना छन्। सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करणलाई सफल पार्ने दिशामा उच्चस्तरीय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने योजना पनि छ।
नेपालको प्रशासन खासगरी परराष्ट्रमा लामो अनुभव सँगाल्नुभएकाले परराष्ट्रका कर्मचारीको मनोबल कस्तो पाउनुभएको छ ?
हामी उच्च मनोबलका साथ काम गरिरहेका छौं। संसारका विभिन्न देशमा पदस्थापन भएर राष्ट्र सेवा गर्नुपर्ने भएकाले हामीमा एक छुट्टै उत्साह हुन्छ नै। परराष्ट्र सेवा छुट्टै विशिष्टिकृत सेवा भएकाले आवश्यकता तथा अपेक्षाअनुसार काम गर्न सेवाअनुकूल तालिमलगायत अलि बढी नै मेहनत, लगन र अध्ययन आवश्यक हुन्छ। हुन त, सरकारी सेवामा रहेका सबै विशिष्टीकृत सेवाहरूको आआफ्नै महत्र्व र क्षेत्र छ र सोअनुरूपको अनुभव, विज्ञता तथा क्षमता आवश्यक हुन्छ। विदेशीसँग सम्पर्क, वार्ता, नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ प्रवर्द्धन गर्नेलगायतका काम झनै संवेदनशील हुन्छन्। राष्ट्रिय हितका लागि आवश्यक नीति सुझाउन सक्ने क्षमता भएको र भाषामा विशेष दक्खल भएको हुनुपर्छ। यी क्षमता लामो अध्ययन, अनुभव तथा तालिमको माध्यमबाट मात्र प्राप्त हुन्छ। पछिल्ला दिनमा यस सेवाप्रति आकर्षण बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ।
परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गर्नेहरू फरक-फरक क्षेत्रको अध्ययन गरेका तथा देशले लिएको समावेशिताको नीतिअनुरूप महिला, जनजाति, मधेसी, दलितलगायतका समूहबाट आउने र देशको बदलिँदो राजनीतिक अवस्थामा केही गरौं भन्ने उत्साहसाथ आउने भएकाले यो सेवा अझ प्रभावकारी बन्दै जानेमा दुईमत छैन। राज्यले वृत्ति विकासको उचित व्यवस्था तथा थप तालिम र अध्ययनका अवसर उपलब्ध गराउँदै जान आवश्यक छ। छिमेकीलगायत अन्य सफल राष्ट्रहरूको अभ्यासबाट सिक्दै परराष्ट्र सेवालाई सुदृढ गर्नुपर्छ। साथै, परराष्ट्र सेवाको विशिष्टीकृत प्रकृतिअनुसार छुट्टै परराष्ट्र सेवा ऐन तर्जुमा गर्न उपयुक्त हुन्छ।
खास गरेर दक्षिण एसिया र इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको रणनीतिक सरगर्मीबीच नेपालको कूटनीतिक पहलकदमीलाई कुन स्तरमा राख्नु हुन्छ ?
हालको परिस्थितिमा मात्र होइन, परराष्ट्र सेवा हरदम हरसमय सक्षम र सबल रहनु अपरिहार्य छ। कूटनीतिक कर्मचारी भनेका राष्ट्रको अस्तित्व जोगाउने पहिलो पंक्तिका सिपाही हुन्। परराष्ट्र सेवा राज्यको अस्तित्व, पहिचान, विकास र समृद्धिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। कूटनीति सञ्चालनमा दूरदर्शिता र परिपक्वता आवश्यक पर्छ र स्वाभाविक रूपमा परराष्ट्र नीतिको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि सक्षम परराष्ट्र सेवा अत्यावश्यक हुन्छ। परराष्ट्र नीतिको तर्जुमा र सञ्चालनमा छिमेकी र विश्वमञ्चमा उल्लेख्य प्रभाव भएका शक्ति राष्ट्रहरूले के-कस्ता नीति बनाउँछन् र त्यसबाट नेपालमा के-कस्तो प्रभाव पर्छ, नेपालले कस्तो नीति लिने भन्ने विषय आउँछन्। हामीले परिस्थितिको सही विश्लेषण गरेर के-कस्ता नीति बनाउँदा राष्ट्रिय हितअनुकूल हुन्छ त्यही नीति अख्तियार गर्ने हो। परराष्ट्र नीतिको तर्जुमा र सञ्चालनको केन्द्रविन्दुमा राष्ट्रिय हित राख्ने हो।
हामी पनि हाम्रो राष्ट्रको राष्ट्रिय स्वार्थलाई रक्षा र प्रवर्द्धन गर्न सक्षम छौं। छिमेकले कूटनीतिमा गरेको लगानी र जनशक्तिको तुलना नै गर्न सकिन्न। खास तुलना भनेको हामी कहाँ थियौं, आज कहाँ छौं र भावी योजना के छ भन्ने नै हो। हामी प्रगतिउन्मुख छौं। एक्काइसौं शताब्दीको सुरुवाती वर्षहरूबाटै विश्व व्यवस्थाको नाभिकेन्द्र एसियातर्फ सर्दै आएको तथ्यसँगै हामी थप सशक्त हुन आवश्यक छ। हाम्रा दुई छिमेकी मित्रराष्ट्र विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्रविन्दु बन्दै गइरहेको, शक्ति सन्तुलनको परिदृश्यमा आउँदै गरेको परिवर्तनले हिन्दप्रशान्त र दक्षिण चीन सागरमा बढाएको रणनीतिक प्रतिस्पर्धालाई पृष्ठभूमिमा राखेर हेर्दा नेपालले आफ्नो परराष्ट्र सेवालाई अझ सबल बनाउन ढिलो गर्न हुन्न।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
