काठमाडौं : शिवराम परियार एक हप्तादेखि बेपत्ता छन्। नागरिकताविहीन हुँदा परियार तनावमा थिए। ललितपुर भंैसेपाटीमा बस्दै आएका उनी ३ वर्षदेखि नागरिकताका लागि दौडधुप गर्दै आएका थिए। उनका आमा–बुवा दुवै नागरिकताविहीन हुन्।
आमाको माइतीमा हुर्किएका परियार आमाकै नामबाट नागरिकता लिन चाहन्थे। तर प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिन चाहेन। नेपालको संविधानको धारा ३८–१ मा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव बिना समान वंशीय हकको व्यवस्था गरिएको छ। परियारकी पत्नी कल्पना परियार सरकारलाई प्रश्न गर्छिन्, ‘संविधानले नै अधिकार दिएको छ, प्रशासनले किन दिँदैन ? ’
आमाको नामबाट नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। नागरिकता सम्बन्धी विधेक संसद्मा विचाराधीन रहँदा प्रशासन कार्यालयले जोखिम मोल्न नचाहेर पन्छिदै आएको छ। सुर्खेतका प्रमोद चौधरीको पीडा झन दर्दनाक छ। उनी पेटमा हुँदा बुबाले छोडिदिए। एक दलालले उनकी आमालाई भारतको कोठीमा बेचिदियो। प्रमोद त्यहीँ जन्मिए।
चार वर्ष कोठीमा बस्दा उनकी आमा एचआइभी संक्रमित बनिन्। पाँच वर्षको अन्तरालमा आमाको मृत्युपछि प्रमोद अनाथ भए। हाल किशोर अवस्थामा पुगिसकेका उनी नागरिकताविहीन छन्। महोमद इसानले आमा–बाबुको नागरिकता नहुँदा आफ्नो नागरिकता बनाउन सकेका छैनन्। नेपाली वंशजको आधारमासमेत उनलाई प्रशासनले नागरिकता दिन मानेन।
काभे्रका लक्ष्मण भुसालको त जन्मदर्तासमेत बन्न सकेको छैन। बुबा बेपत्ता भएपछि आमाकै माइतीमा उनी हुर्किएका हुन्। यी नागरिकता विहीनमध्ये धेरैले वडा कार्यालयबाटसमेत सिफारिस पाउन सकेका छैनन्। प्रशासनका कर्मचारी भने प्रक्रिया नपुगी नागरिकता दिँदा आफू कारबाहीमा पर्ने भन्दै पन्छिने गरेका छन्।
ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भगीरथ पाण्डे सनाखत नगरि नागरिकता वितरण गर्न नमिल्ने बताउँछन्। ‘हाम्रो पनि सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुप¥र्यो,’ पाण्डेले भने, ‘यसका लागि नागरिकता विधेयक नै आउनुपर्छ।’ मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा प्रक्रिया पु¥याएर आएकालाई पनि प्रशासनले नागरिकता दिन आनाकानी गर्दै आएको बताउँछन्।
‘कतिपय अवस्थामा बुबालाई नै उपस्थित गराउन बाध्य गराइन्छ,’ शर्माले भने, ‘प्रक्रिया पुगेको छ भने आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा हुन्छ।’ अबका दिनमा संविधानको भावना अनुसार गृहमन्त्रालयले समाधानको उपाए निकाल्नुपर्ने उनी बताउँछन्। नेपालमा करिब ९ लाख व्यक्ति नागरिकताविहीन छन्।
बाबु बेपत्ता भएमा, सम्बन्ध बिच्छेद भएपछि आमाले हुर्काएका सन्तान, जबरजस्ती करणीबाट जन्मिएका बच्चाले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन कठिनाइ झेल्दै आएका छन्। विदेशी बुहारीलाई सहजै नागरिकता प्रदान गरे पनि विदेशी ज्वाइँले नेपालको नागरिकता पाउनसक्ने अवस्था छैन। भूमिहीन, द्वन्द्वकालमा बुबाको मृत्यु भएका, वैदेशिक रोजगारमा हुँदा जन्मिएको बच्चा, बिना वैवाहिक सम्बन्ध जन्मिएको बच्चाले पनि नागरिकता पाउन सकेका छैनन्।
नेपालमा बालिक हुन १६ वर्ष पुग्नुपर्ने व्यवस्था छ। कानुनका विद्यार्थी राज बुढाथोकी संविधानले नेपालमा जन्मिएकालाई नागरिक माने पनि नागरिकता पाउन १६ वर्ष कुर्नुपर्दा नागरिकता विहिनहरूमा अझै समस्या थपेको बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
