उखु किसानको समस्यामा चासो : ‘खेती करारमा, भुक्तानी किस्ताबन्दीमा’

उखु किसानको समस्यामा चासो :  ‘खेती करारमा, भुक्तानी किस्ताबन्दीमा’

 काठमाडौं : उखु किसानको समस्या समाधानका लागि करारका आधारमा खेती गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञले दिएका छन् । त्यसपछि किस्ताबन्दीमा भुक्तानी दिनुपर्ने धारणा उनीहरूको छ ।

‘उखु बाली लगाउनुपूर्व नै सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नुपर्छ । त्यसकै आधारमा चिनी मिल र किसानबीच करार हुनेबित्तिकै पहिलो किस्ता दिनुपर्छ’, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले संसदीय समितिमा भने, ‘करारमा भुक्तानीको किस्ता र परिमाण खुलाउनुपर्छ ।’

प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले आइतबार यो विषयमा सर्वपक्षीय छलफल चलाएको थियो । त्यसमा सहभागी पूर्वसचिव खनालले सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने, त्यसका आधारमा चिनी उद्योगीले किसानसँग करार गरी किस्ताबन्दीमा भुक्तानी दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

करार हुनेबित्तिकै उखु मिलमा पठाएपछि र क्रसिङपछि तीन किस्तामा भुक्तानी दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

खेती गर्ने बेला प्रारम्भिक खर्चका आधारमा १० देखि २५ प्रतिशत नगदै किसानलाई उद्योगीले उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरिएको छ । उखु उत्पादनपश्चात् उद्योगमा पु¥याउँदा नगदै ३० प्रतिशत किसानलाई दिनुपर्छ । त्यसपछि बाँकी कुपन उपलब्ध गराएर क्रसिङ सकेको तीन या चार महिनापछि भुक्तानी दिने गरे समस्या समाधान हुने सहभागीको भनाइ थियो ।

खनालले अर्थ, कृषि तथा पशुपन्छी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसहित किसान आयोग, कृषि विज्ञ, चिनी उद्योगी सम्मिलित कार्यदल गठन गर्न पनि सुझाव दिए । उन्नत बीउ, मल, कृषि उपकरण, सिँचाइ, बिमा र बैंकको ऋण सुविधा उपलब्धताको सवालमा कार्ययोजना बनाउन कार्यदललाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रस्ताव उनले गरे । चिनी उद्योगको तहमा ढुवानी, क्रसिङ, क्षमता विस्तार, वैकल्पिक उत्पादन, चिनीको बजारीकरण, बजार हस्तक्षेप, उद्योगको ऋण र भुक्तानीसम्बन्धी विषयमा कार्ययोजना बनाउने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिन सुझाइएको छ ।

‘कार्यदल प्रतिवेदन अक्षरशः पालना गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘यसका साथै किसानको हकहितसम्बन्धी संरक्षण ऐन आउन पनि आवश्यक छ ।’ समिति सभापति विमल श्रीवास्तवले सुझावका आधारमा तत्काल कार्यदल बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिने बताए ।

उखु किसान राजेश यादव र बेचन राय यादवले मिलमा उखु पठाएको १५ दिनभित्र भुक्तानी नपाए आगामी वर्षदेखि खेतीबाट पलायन हुने सुनाए । मिल सञ्चालकले किसानलाई उखुबाट विस्थापित गराए घाटा उनीहरूले बेहोर्नुपर्ने बेचनले बताए । ‘अब पनि उखुको भुक्तानी र सरकारी अनुदान समयमा नपाइए उखु मिलसहित सरकारविरुद्ध वारपारको आन्दोलन गर्छौंं’, राजेशले भने, ‘सरकारी अनुदान र उखुको मूल्य एकमुष्ठ हाम्रो खातामा चाहिन्छ ।’

सरकारी चिनी उद्योग नहुँदा उखु किसान प्रताडित बनेको किसान आयोगका प्रवक्ता रवीन्द्र केसीले बताए । वीरगन्ज चिनी उद्योगलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव उनले दिए । ‘उद्योगलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र नबनाउने गरी पीपीपी मोडेलमा किसानको पनि सेयर रहने गरी वीरगन्ज चिनी उद्योग तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ’, उनले भने ।

नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालले चिनी उद्योगीले किसानलाई समयमा भुक्तानी गर्न नसक्नु गलत भएको बताए । बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने उद्योगीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । किसानले भुक्तानी समस्या अर्को वर्ष फेरि बेहोर्ने दाबी उनले गरे ।

‘स्वदेशी चिनी बिक्री नहुँदासम्म उद्योगीले किसानलाई भुक्तानी दिन सक्दैनन् । चिनी आयातमा फेरि सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘पछिल्लो १० वर्ष अवधिमा चिनीको मूल्य पनि वृद्धि भएको छैन । सरकारले चिनीको मूल्य बढाएर उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्छ ।’

उद्योगी हितेश गोल्छाले चिनी उद्योग धरासायी बनेको दाबी गरे । श्रीराम सुगर मिल पनि धरासायी भएर उखु किसानलाई समयमा भुक्तानी दिन नसकेको उनले सुनाए । उक्त मिल बैंकको सूक्ष्म निगरानीमा परेका कारण बैंकले थप ऋण दिन नमान्दा भुक्तानी गर्न समस्या परेको उनको भनाइ थियो । ‘सरकारले श्रीराम सुगर मिलजस्तै अन्य उद्योगलाई रुग्ण उद्योगभित्र राखेर समस्या समाधान गर्न बाटो खोलिदिए किसानलाई भुक्तानी दिन सहज हुनेछ’, उनले भने ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.