काठमाडौं : सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनपछि मूल्यांकनका क्रममा रहेका सबै ठेक्काको सम्झौता ढिलो हुने भएको छ। पुस १४ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनले ठेक्कामा सहभागी हुँदा क्रेडिट लाइन बुझाउन नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाअनुसार मूल्यांकनमा रहेका सबै ठेक्कामा ठेकेदारले पुनः बोलपत्र पेस गर्नुपर्नेछ। यसले ठेक्का प्रक्रिया लम्बिने भएको छ।
खरिद नियमावली नवौं संशोधन हुनुपूर्व बोलपत्र कागजात पेस गर्दा ठेकेदारले वाणिज्य बैंकबाट जारी भएको कार्यसम्पादन जमानत पेस (क्रेडिट लाइन) गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, नयाँ संशोधनले ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन क्रेडिट लाइन आवश्यकता नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निर्माणसँग सम्बन्धित खरिद सम्झौता गर्दा स्वीकृत भएको ठेकेदारले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको ढाँचामा क्रेडिट लाइनको सुविधा प्राप्त भएको विवरण पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार पुस १५ गतेभन्दा अघि बोलपत्र खोली मूल्यांकनमा रहेका ठेक्कामा नयाँ कानुनको दायराभित्र नपर्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सूचना अधिकारी श्रीधर पन्थी बताउँछन्। नियमावलीको नयाँ प्रावधान बमोजिम बोलपत्रसम्बन्धी नमुना कागजात (सीबीडी) परिमार्जन गरी त्यसअनुरुप प्रावधान विद्युतीय खरिद प्रणालीमा समेत लागू भइसकेको छ। बोलपत्र खोलिएका ठेक्का बाहेकको हकमा आवश्यकताअनुसार बोलपत्र कागजात संशोधन र म्याद थप समेत प्रदान गर्नुसम्बन्धी कार्यालयमा सूचना पनि जारी गरिसकिएको उनले बताए। नयाँ व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक कार्यालयले बोलपत्रको म्याद थप गर्न सक्छन्। बोलपत्रमा संशोधन गरेर पुनः सूचना जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। ठेक्को प्रकृतिअनुसार संशोधनका लागि ७ देखि १५ दिनको म्याद थप गर्न सकिन्छ।
ठेक्का मूल्यांकनको समय बढ्दा पुँजीगत खर्च प्रभाविति हुने देखिएको छ। आर्थिक वर्षको आधा समय बित्न लागिसक्दा पनि जम्मा ११.७५ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ। ठेक्का मूल्यांकन प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा विकास खर्च अझै सुस्त हुनेछ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फागुन मसान्तसम्म ५० प्रतिशत पुँजीगत खर्च पु¥याउन दिएको निर्देशन कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
सरकारले पछिल्लो आठ महिनामा सार्वजनिक खरिद नियमावली चारपटक संशोधन गरिसकेको छ। चालु आर्थिक वर्ष मात्रै यो नियमावली दुईपटक संशोधन भइसकेको छ। खरिद नियमावली बारम्बार संशोधन हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणमा पर्ने गरेको छ।
पूर्वसचिव सुरेश प्रधानका अनुसार खरिद नियमावली संशोधनभन्दा अघि आवेदन परेर मूल्यांकनका क्रममा रहेको प्रक्रियामा नयाँ व्यवस्थाले बाधा पु¥याउन नहुने बताउँछन्। ‘विकास कार्यलाई सुस्त बनाउने गरी कानुनको व्याख्या गरिनु हुँदैन’, प्रधानले भने, ‘पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन कानुन ल्याउने हो।’ अहिलेको नयाँ व्यवस्थाले मूल्यांकनमा रहेका ठेक्का प्रक्रिया प्रभावित हुने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
