ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत अहिले तीनवटा प्रमुख मुद्दाले सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ- पहिलो, माथिल्लो तामाकोसी, दोस्रो सिक्टा सिँंचाइ र तेस्रो स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुन लागेका पाँच आयोजनाको अन्योलपूर्ण भविष्य। माथिल्लो तामाकोसी र सिक्टा सिँचाइ ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ घोषित छन््। स्वदेशी लगानी र भारतीय बिजुली आयात कटौती अर्को राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो।
एउटा भारतीय कम्पनीले समयमै काम नगरिदिँदा माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) अनिश्चित बनेको छ, जसले दैनिक पाँच करोड रुपैयाँ नोक्सान भइरहेको छ। यस्तो नोक्सानी कहिलेसम्म बेहोर्नुपर्ने हो, कुनै टुंगो छैन। त्यस्तै सिक्टा सिँचाइको मूल पश्चिमी नहर क्षतवक्षत् छ। यतिबेलासम्म किसानका खेतका गरामा सिक्टा सिँचाइले सिञ्चित गरिसक्नुपर्ने थियो।
माथिल्लो तामाकोसीले भारतीय बिजुली आयातलाई केही हदसम्म प्रतिस्थापन गर्न सक्छ— हिउँदमा। त्यस्तै दुई सय ५० मेगावाटका ती पाँचवटा आयोजनाले आयातीत बिजुलीको ५० प्रतिशत हिस्सा लिन सक्छ। त्यसैगरी सिक्टाले नेपालको जलअधिकार स्थापित गरी मध्यपश्चिम क्षेत्रको गरिबी निवारणमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सक्छ। संयोग नै भनौं- यी तीनवटै आयोजना भारतसित जोडिएको छ। टेक्सम्याको भन्ने भारतीय कम्पनीले हाइड्रो-मेकानिकलको कामै गरिदिएन।
यसले भारतीय विद्युत् ऊर्जा निर्भरतालाई बढाइदिएको छ। त्यस्तै पुँजीको प्रतिफल सीमादर तोकिदिएर लगानी हुन नपाएका ती पाँच आयोजनाको शीघ्र सम्पन्नले पनि भारतीय आयात नै विस्थापित गर्ने हो। सिक्टा सिँचाइ पूर्ण नभएसम्म राप्ती नदीको पानीमाथिको नेपालको हक सुनिश्चित हुँदैन। भारतीय स्वार्थ जोडिएका यस्ता राष्ट्रिय मुद्दामा ऊर्जा मन्त्रालय गम्भीर नभएको हो कि यो एउटा संयोग मात्र ? शंका उब्जिएको छ।
भारतीय जलराजनीतिका कारण तीन दशक रोकिएको सिक्टा स्वदेशी लगानीमा निर्माण सुरु गरियो। द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकायको सहयोगका हातहरूलाई भारतले पन्छाइदिएको थियो। तर स्वदेशी लगानीमा निर्माण सुरु भएपछि यसमा कुनै अवरोध थिएन। कतै भारतीय पक्षको स्वार्थसिद्ध गर्न आयोजनाका कर्मचारी, सिँचाइमन्त्री र सचिवको मिलेमतोमा जानाजान यसमा कच्चा काम गरिएको त होइन भन्ने आशंकाले मलजल पाइरहेको प्रतीत हुन्छ। मूल नहरको ६ किमि खण्डमा भ्वाङ नै भ्वाङ हुने गरी निर्माण गर्नुपछाडिको उद्देश्य के थियो ? डिजाइनमा त्रुटि, भौगोलिक अवस्थाको निरूपणमा असमर्थता, निर्माण गुणस्तरमा सम्झौता ? यसमा भएका चरम लापरबाहीमा आयोजनाका केही कर्मचारीलाई मात्र मुद्दा चलाइएको छ ? तत्कालीन सिँचाइ (जलस्रोत) मन्त्री, सचिव र महानिर्देशकहरूले उन्मुक्ति पाएका छन्।
मूल नहर बनाउँदा माटो कस्तो छ भनी पहिल्यै निरूपण गरिएको हुन्छ। माटोको अवस्था र बनोटअनुसारको संरचना निर्माण गर्न परामर्शदाता र डिजाइनकर्ताले सिफारिस गरेका हुन्छन््। मूल नहर कुनै सुरुङ मार्ग थिएन। सुरुङ खन्नुअघि त भौगर्भिक अध्ययन भएको हुन्छ र अधिकांश भौगर्भिक अनुमान मिलेका हुन्छन््। तर सिक्टाको मूल नहर सतहको हो। प्रतिसेकेन्ड ५० हजार लिटर (५० क्युमेक्स) पानी बग्ने क्षमताको भनेर निर्माण गरिएको सिक्टाको पश्चिमी मूल नहरले परीक्षणकालमै प्रतिसेकेन्ड चार हजार लिटर पानीको दबाब थेग्न सकेन। यो जानाजान भएको लापरबाही र सम्झौताको पराकाष्ठा हो।
राष्ट्र हितका लागि परिलक्ष्यित विषयमा ल्याएको रोकावटका सन्दर्भमा सरकारले गम्भीर र विस्तृत अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ। किनभने सिक्टा मूल नहर मर्मतपछि पनि काम नलाग्ने भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धान र चलाएको मुद्दा आफ्नो ठाउँमा छ। सरकारले स्वतन्त्र विज्ञ राखी छुट्टै पूरक अनुसन्धान आवश्यक छ। माथिल्लो तामाकोसीमा टेक्सम्याको भन्ने भारतीय कम्पनीको लापरबाहीलाई कहिलेसम्म सहिरहने ? त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्छ। त्यस्तै स्वदेशी लगानीलाई प्र श्रय दिई विद्युत्् ऊर्जा परनिर्भरता अन्त्य गर्ने सरकारको उद्देश्यमा तुषारापात गर्नेउपर पनि छानबिन हुनुपर्छ। यस्ता आयोजना विनारोकवाट निर्बाध सञ्चालनमा अपनाउनुपर्ने तौरतरिका र पद्धति तत्काल अपनाइहाल्नुपर्छ। यथास्थितिमै बस्ने हो भने जलस्रोतमा राष्ट्रिय हितको उपेक्षा भएको ठहर हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
