रेल्वे विधेयक राष्ट्रिय सभामा :  बिना टिकट यात्रा गर्नेलाई २५ हजार जरिवाना

काठमाडौं : सरकारले रेल्वे विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्बाङले टिकट बिना यात्रा गर्ने व्यक्तिसँग २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवना असुल गर्न सकिने प्रावधानसहितको रेल्वे विधेयक माथिल्लो सदनमा पेश गरेका हुन्। रेल सञ्चालनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएपछि सरकारले रेल्वे विधेयक अनुमोदनका लागि राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको हो। नेपालले सञ्चालन गर्न लागेको रेल मागमध्यसम्म नेपाल आइपुग्नेछ। विधेयकमा टिकट बिना यात्रा गर्ने यात्रुलाई स्टेशन प्रमुखले भाडा तथा सो बराबरको रकम बुझाउन आदेश गरी २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना तिर्न आदेश दिन सक्छन्।

विधेयकमा मेट्रो तथा मोनो रेलको विकास तथा विस्तारका लागि आवश्यक संरचना, कर्मचारी भर्ना, बोर्ड र सुरक्षा इकाई, विदेशी भूमिमा सञ्चालनलगायतका प्रावधान राखिएको छ। जनकपुर-जयनगर ३४ किलोमिटर रेल्वे ट्रयाक निर्माण भइसकेको छ। यो खण्डमा रेल सञ्चालनका लागि नेपाल र भारतको कोंकण रेल्वे कर्पोरेसनबीच खरिद सम्झौता भइसकेको छ।

मेची-महाकाली, काठमाडौं-केरुङ, काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी, काठमाडौं-विरगन्ज, काठमाडौं उपत्यका मेट्रो रेल, काठमाडौंको चक्रपथमा मोनोरेल, क्रस बोर्डरअन्तर्गत विराटनगर-जोगबनी, भैरहवा-नौतनवा, काँकडभिट्टा-जलपायुगुडी र नेपालगन्ज-रुपैडिया पनि रेल सञ्चालन गर्ने नेपालको तयारी छ। चालु आवमा सरकारले रेल सेवा सञ्चालन तथा विस्तार गर्नका लागि सात अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

रेल्वेको विकास र विस्तार गरी सुरक्षित, नियमित, भरपर्दो, स्तरीय र प्रभावकारी रूपमा रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल रेल्वे बोर्डको स्थापना गरिने छ। बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहने र आवश्यकता अनुसार मुलुकभित्र शाखा कार्यालय खोल्न सकिने छ। बोर्ड अध्यक्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री-राज्यमन्त्री रहन्छन्। सदस्यमा अर्थ, उद्योग, कानुन, यातायात, संघीय मामिला सचिव सदस्य रहने छन्। बोर्डले रेल्वे तथा रेल्वे सेवा सम्बन्धी नीति निर्माण, वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्न सक्छन्।

विधेयकले रेल सेवा सञ्चालनमा अवरोध पुर्‍याए कैद तथा जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। रेलमा आगो लगाउने, विस्फोटक पदार्थ ओछ्याउने, अवरोध पुर्‍याउने, डरत्रास देखाइ बन्द जस्ता कसुरबाट कसैको ज्यान गए प्रचलित कानुन बमोजिम ज्यान मारेसरह सजाय हुनेछ।
ज्यान नगएको र कसुरमात्र गरेको अवस्थामा १० वर्ष कैद र दुई लाख रुपियाँ सम्म जरिवान हुनेछ।