काठमाडौं : सरकारले विषादी नियन्त्रणका नाममा लाखौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि उपलब्ध शून्य भेटिएको छ। अनियन्त्रित र आफूखुसी विषादीको प्रयोगले भयावह रोग लाग्ने जान्दाजान्दै पनि यसको आयात र प्रयोग उच्च भएको छ।
सरकारले विषादी नियन्त्रणका लागि वर्षैभरी नियमित र वर्षमा एकपटक विशेष सप्ताहव्यापी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसका लागि सरकारले लाखौं रकम पनि खर्च गर्ने क्रम जारी छ। विषादी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी सरकारले प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रलाई दिएको हो।
केन्द्रले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला १२ वर्षको अवधिमा विषादीको आयात पाँच गुणा वृद्धि भएको छ। विषादी आयात गर्दा लाग्ने खर्च पनि ६ दोब्बर बढेको छ। तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०६३-६४ मा १३ करोड ३१ लाख खर्चेर एक सय ३१ टन विभिन्न प्रकारको विषादी आयात भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा आएर विषादी आयात वृद्धि भएर ६ सय ३२ टनमा पुगेको थियो। यसका आयातकर्ताका लागि ८३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
व्यावसायिक खेती वृद्धि भएका कारण विषादीको आयात पनि चुलिएको प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रको दाबी छ। ‘हाम्रो प्रमुख प्रयास अनियन्त्रित रूपमा प्रयोग हुने विषादी प्रयोग घटाएर आयात नियन्त्रण गर्ने हो’, केन्द्रका निमित्त प्रमुख सहदेव हुमागाईले भने, ‘तर तथ्यांकले विषादी आयात घट्नुका साटो बढ्दै गएको छ। विषादी आयात वृद्धि हुनुमा बेमौसमी तरकारीबालीको व्यावसायिक खेती बढ्नु नै हो। यसले विषादी आयात बढाएको छ।’
केन्द्रले १२ महिना विषादी नियन्त्रणसम्बन्धी अधिकांश कार्यक्रम केन्द्रबाट सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसमध्ये प्रमुख रूपमा विषादी बिक्री गर्ने खुद्रा व्यापारीलाई इजाजत दिनुअघिको तालिम र इजाजत, प्रमुख आयातकर्ता र डिलरलाई विषादीसम्बन्धी तालिम, किसानलाई सुरक्षित विषादी प्रयोगसम्बन्धी तालिम, विभिन्न जिल्लामा पुगेर उपभोक्ता संघ संस्थाको सहयोगमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम, गोष्ठी, सेमिनार, सडक नाटक, रेडियो र टेलिभिजनबाट सन्देशमुलुक सूचना प्रसारण गर्ने कार्यक्रम हुन्। यसबाहेक केन्द्रले बर्सेनि पुस तेस्रो सातामा विषादीमुक्त सप्ताह भनेर विशेष अभियान कार्यक्रम पनि राष्ट्रियस्तरमा गर्दै आएको छ।
एकातर्फ सरकारले विषादी नियन्त्रण गर्न लाखौं बजेट सकिरहँदा अर्कोतर्फ विषादीको आयात र प्रयोग बढ्दै गएको छ। विषादी सप्ताह अभियानका लागि नियमित बजेटबाहेक पनि ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ। सन् २०१३ मा पाँच लाख खर्च भएको यो अभियानका लागि हाल वार्षिक सात लाख रुपैयाँसम्म खर्च भइरहेको छ। विषादी सप्ताह पनि बर्सेनि र्याली, प्रभातफेरी, पम्पलेट छाप्ने र गोष्ठीमा सीमित बनेको छ।
‘सरकारी खर्चको तुलनामा प्रतिफल शून्य देखियो’, उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा सरकारी बजेटको दुरुपयोग मात्रै भयो। यस्ता कार्यक्रमले विषादी नियन्त्रणका लागि कुनै साकारात्मक प्रतिफल दिँदैन।’
अनियन्त्रित र आफूखुसी विषादी प्रयोगका कारण दृष्टि कमजोर, ज्यान जाने, अन्धोपन हुने, विभिन्न प्रकारका क्यान्सर, ट्युमर, नपुंसकता, बाँझोपन, पक्षाघात र नसासम्बन्धी रोग भयावह रूपमा फैलिएको केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका प्रमुख हुमागाईका अनुसार नेपालमा आयात हुने विषादीमध्ये झण्डै ८५ प्रतिशत तरकारीबालीमा प्रयोग हुन्छ। नेपालमा पहिलोपटक सन् १९५२ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलोपटक मलेरियाको प्रकोप नियन्त्रण लागि आधिकारिक रूपमा डीडीटी विषादी आयात गरेको थियो। त्यसपछि नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट विभिन्न महामारी रोग नियन्त्रण गर्न र बालीनालीमा लाग्ने किरा नियन्त्रण गर्ने नाउँमा विषादीको आयात हुन थालेको हो।
असुरक्षित र आफूखुसी विषादी प्रयोगका कारण सबैभन्दा बढी जोखिममा आयातकर्ता, बिक्रेता र किसान पर्छन्। आम उपभोक्ता अन्तिम चरणमा विषादीको जोखिममा पर्छन्। बर्सेनि संसारभर चार करोड मानिसमा विषादीले असर गरिरहेको छ। विषादीकै कारण संसारभर वार्षिक तीन लाख ५५ हजार मानिसको को मृत्यु भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
