व्यवस्थाका आधार स्तम्भ मानिने स्थानीय तहलाई भड्काउने वा गाली गर्ने होइन फकाएर जनताका इच्छा र आकांक्षा पूरा गराउन सहयोगी बनाउन सक्नुपर्छ
स्थानीय तह गठन भएको तीन वर्ष बित्नै लागेको छ। जनप्रतिनिधिले मतदातासमक्ष निर्वाचनमा गरेको संकल्प कति पूरा भए÷भएनन् भन्नेबारे समीक्षा हुन थालेको छ। स्थानीय तह उपलब्धिमूलक बन्न नसकेका टिप्पणी पनि विभिन्न कोणबाट भइरहेका छन्। भ्रष्टाचारका जराले वडावडासम्म छिचोलेको, सुशासन कायम हुन नसकेको, मुठीभर व्यक्तिले मात्र अवसरको दुरुपयोग गरेको, केही जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भई प्राप्त अवसरको दुरुपयोग गरेको, जनविरोधी निर्णय गरेर नागरिकलाई विभिन्न कोणबाट दुःख दिएको जस्ता आरोप स्थानीय तहमाथि लाग्दै आएको छ। अर्कोतर्फ शासन व्यवस्थाले अंगीकार गरेअनुसार संविधान कार्यान्वयनको दिशामा स्थानीय तहले महत्वपूर्ण योगदान दिन थालेका टिप्पणी पनि आएका छन्। राजधानीकै चस्मालाई दूरदराजसम्म फैलाउने र भएका कामको पूर्वाग्रहविना अवलोकन गर्ने हो भने कतिपय स्थानीय तहले ठूलो आकांक्षा र अभिलाषासहित जनसेवा गरिरहेका पनि छन्। समावेशी जनप्रनिधि निर्वाचित छन्। उनीहरूले सबै जातजाति, समुदाय र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेकाले नागरिकको जनजीविकाका सवालमा गम्भीर बनेका छन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा बोल्ने तथा काम गर्ने शैली र क्षमताको पनि विकास हुँदै गएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार कार्यक्रम, सडक निर्माण र सिँचाइजस्ता विकास निर्माणका काममा महत्वपूर्ण भूमिका समेत निर्वाह हुँदै आएको छ।
स्थानीय तहमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै पकड छ। नेकपाकै शीर्षनेताले नै स्थानीय तह भ्रष्टाचारका अखडा बनेर नागरिकलाई दुःख दिइरहेको आरोप लगाइरहेका छन्। जनप्रतिनिधिप्रति कटाक्ष गर्दै आएका छन्। सबै स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिलाई एउटै डालोमा राखेर मूल्यांकन गर्नु अन्याय हुन्छ। स्थानीय तहलाई गाली गरेर होइन फकाएर जनताका इच्छा आकांक्षा पूरा गराउन सहयोगी बनाउन सक्नुपर्छ। हो, जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको सत्य हो तर जनप्रतिनिधिलाई मेलोमा हिँड्न लगाउनुपर्ने नेतृत्व तहले नै उनीहरूको मनोबल गिर्ने गरी प्रवचन दिँदै हिँड्दा आम जनतामा सकारात्मक सन्देश जान सक्दैन। संघीय सरकारलाई नै टेवा पुर्याउने जिम्मेवारी स्थानीय तहले बोकेको हुन्छ। स्थानीय तह बलिया भए भने भोलि त्यसैका आडमा राजनीति गर्न सहज हुने हो। तहलाई बेवास्ता गर्दा त्यसले समग्र राजनीतिलाई नै विकृत बनाउँछ किनकि राजनीतिको मुख्य आधारस्तम्भ भनेकै स्थानीय तह हुन्। तह भड्कियो वा भत्कियो भने दलीय व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न खडा हुन सक्छ। त्यो अवस्थामा नागरिकप्रति कटाक्ष गरेर मात्र परिणाम आउन सक्दैन।
निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाले पनि विकेन्द्रित स्थानीय निकायलाई आफ्नो आधारभूत संस्थागत संरचनाका रूपमा विकसित गरेको थियो। राजनेतृत्वको एकल र सबल अवस्थामा स्थानीय निकायले आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न सकेका थिएनन्। केन्द्रीकृत व्यवस्थाको संरचनालाई मान्यता दिने हो भने तहको उन्नति हुन सक्दैन। केन्द्रीय तहको राजनीतिलाई समेत अनुकूल बाटो हिँड्न त्यसले विभिन्न वाधा-अवरोध उत्पन्न गराउँछ।
स्थानीय तह बलिया भए भने भोलि त्यसैका आडमा राजनीति गर्न सहज हुने हो। तहलाई बेवास्ता गर्दा त्यसले समग्र राजनीतिलाई नै विकृत बनाउँछ किनकि राजनीतिको मुख्य आधारस्तम्भ भनेकै स्थानीय तह हुन्। तह भड्कियो वा भत्कियो भने दलीय व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न खडा हुन सक्छ।
स्थानीय तहमा विद्यमान स्रोत र साधनको परिचालन, अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्थापन, कर्मचारीको समायोजन र व्यवस्थापन, न्यायिक अधिकार क्षेत्रको व्यवस्थापकीय प्रत्यायोजन आदिले स्थानीय तह बढी सबल, सक्षम, सचेत र सक्रिय रहेको महसुस हुन्छ। यथार्थमा भन्ने हो भने ३० वर्षको अवधिको पञ्चायती निकाय र हाल गठित स्थानीय तहको कामकारबाहीको तुलना नै हुन सक्दैन। अहिलेका तहलाई अझ सबल र सक्षम बनाउन र संवैधानिक व्यवस्थाको मनसायको सम्बोधन गर्ने हो भने संघ र प्रदेशसँगको सम्बन्धलाई अझै सशक्त बनाउन सक्नुपर्छ। एकले अर्काको अधिकार क्षेत्र मिच्ने वा हनन गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ। समन्वयमा काम गर्ने हो भने विकास मात्र हुँदैन, लोकतान्त्रिक संस्था बलियो भई राजनीतिलाई टिकाउ बनाउन सहयोग पुग्छ। यसका लागि स्थानीय तहको संगठनात्मक स्वरूपलाई बढी वैज्ञानिक र प्रतिनिधित्वमूलक बनाउनु वाञ्छनीय छ। प्रदेश र स्थानीय तह गठन भएलगत्तै अधिकारका विषयमा विवाद आए। प्रदेशले पनि संघले अधिकार नदिएको भनेर मुख्यमन्त्रीहरूसमेत आफ्नै पार्टीको शीर्ष नेतृत्वको आलोचना गर्न चुकेनन्। स्थानीय स्रोतसाधन परिचालन व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ।
सञ्चारमाध्यमको तीव्रतम विकासले भएगरेका गतिविधि जनसमक्ष जस्ताको तस्तै आइहाल्ने भएकाले पारदर्शी हुन सकियो भने त्यसले राजनीतिलाई मात्र होइन, आमनागरिक र जनप्रतिनिधिको सम्बन्ध झनै प्रगाढ हुँदै जान्छ। आमनागरिकसमक्ष पुगेको फराकिलो शैक्षिक व्यवस्थाले पनि जनप्रतिनिधिलाई थप जिम्मेवारीबोध गर्न सहयोग पुर्याएको छ। यो अवस्थालाई थप विकसित गर्न केन्द्रीय सरकारले प्रशिक्षण, सभा, गोष्ठी आदिको परिचालनलगायत वस्तुनिष्ठ कार्यक्रम गर्नु बढी व्यावहारिक हुनेछ। केवल सभासमारोह गर्ने, स्वागत, सिँगारपटार र ठूलाठूला माला पहिर्याइदिएर कसैको सत्कार गर्दैमा मतदातामा सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने भ्रममा बाँच्नु राजनीतिको परिभाषाभित्र पर्दैन। कसैले कसैलाई अनुहार छोप्ने गरी माला लगाउँदैमा उसको उचाइ बढ्छ भन्ने भ्रमको विश्वास कायम राख्ने हो भने राजनीति झनै विकृत भएर जानेछ।
यस्ता स्वागत, सिँगारपटार, भड्किला समारोह, भोजभतेरजस्ता फजुल खर्च बढी हुने कार्यक्रमलाई विनियोजन गरिने बजेट आम नागरिकमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने उत्पादनशील कार्यक्रममा लगाउन आवश्यक छ। स्थानीय तहले योजना, नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा स्थानीय यथार्थलाई दृष्टिगत गरी उद्यमशील र उत्पादनशील क्षेत्रलाई आधार मान्नुपर्छ। अधिकांश बजेट पूर्वाधार, भवन निर्माण र सडक निर्माणमा मात्र खर्च भइरहेको पाइन्छ। नेपालजस्तो भूभौतिक अवस्था भएको मुलुकको पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम निरन्तर चलिरहन्छ। आवश्यकताका आधारमा निर्माणलाई गति दिएर नागरिकलाई सुखी र खुसी बनाउने तथा अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा पुर्याउने खालका कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ। तसर्थ पूर्वाधार निर्माण भएका गाउँबस्ती, सहर र जिल्लामा उत्पादकत्व बढ्ने योजना÷आयोजना छनोट गरी त्यस्ता आयोजना कार्यान्वयनमा चासो देखाउनुपर्छ। किनकि युवाको बढ्दो पलायन र ग्रामीण क्षेत्र छाडेर सहर झर्ने क्रमले अधिकांश कृषियोग्य भूमि बाँझै राख्नुपर्दा त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पारेको यथार्थ मनन गर्न ढिलाइ भइसकेको छ।
केही समयदेखि बेरोजगारका कारण बिदेसिएका युवा स्वदेश फर्किएर कृषि, पशुपालन, वागवानी तथा अन्य यस्ता आयोजनामा चासो दिन थालेका छन्। उनीहरूले विदेशमा प्रयोग गरेको प्रविधि स्वदेश भित्याई सराहनीय काम गर्न थालेका छन्। खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति स्वदेशमै उत्पादित वस्तुबाट पुर्याउन सक्ने हो भने आत्मनिर्भरताको बाटोमा अग्रसर मात्र भइँदैन, राष्ट्रको शोधनान्तर स्थितिमा पनि ठूला टेवा मिल्न सक्छ। सरकारले यस दिशामा आफ्ना कार्यक्रम लक्षित गर्न सक्नुपर्छ, भाषण गरेर मात्र ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को परिकल्पना साकार हुन सक्दैन।
बढ्दो सहरीकरणले असन्तुलित अवस्था उत्पन्न भएको छ। सहरीकरणलाई विकासको स्वाभाविक प्रक्रिया मानिए पनि यसबाट मुलुकको स्थानीय भावना, सांस्कृतिक, जातीय तथा धार्मिक महत्व स्खलित भएको छ। बढ्दो सहरीकरणबाट उत्पन्न जोखिम कम गर्न ग्रामीण समाजमा विकासका पूर्वाधारमा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ। यही गतिमा ग्रामीण समाज शून्य हुँदै गए भने भोलि खाली नै हुन अवस्था आउन सक्नेतर्फ सरकारले ध्यान पुर्याउनुपर्छ। यसले पारिवारिक संरचनामा समेत अवरोध ल्याएको छ। गाउँमा ज्येष्ठ नागरिक मात्र रहेकाले उनीहरूको उचित स्याहारसुसार हुन सकेको छैन। वृद्धभत्ता दिएकै भरमा जिम्मेवारी पूरा भएको मान्नु हुँदैन।
सामाजिक असन्तुलन त्यत्तिकै बढेको छ। विदेश जानेको पारिवारिक संगठनमा ठूलो दरार पैदा भई समाज रूखो हुँदै गएको छ। यो अवस्थाको सम्बोधन समयमै गर्न सकिएन भने भोलि त्यसले विकराल रूप लिनेछ। सरकारको त जिम्मेवारी नै भइहाल्यो, समाजशास्त्रका अभियन्ताले पनि यसतर्फ विशेष चासो देखाउनुपर्छ। परिवार र समाजको संरचनालाई नयाँ आएका कानुन र नियमले पनि गहिरो र अवाञ्छित प्रभाव पारेकोतर्फ विधायकहरूले विशेष ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। व्यवस्था परिवर्तनले मात्र समाज रूपान्तरण हुँदैन, परिवर्तन मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड बन्न सक्नुपर्छ। अर्जुनदृष्टि मुलुकको सबल, सक्षम र दूरगामी भविष्यको निमित्त हुनुपर्छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कमजोर भयो भन्ने आवाज मुखरित भइरहेका छन्। तीनै तहका सरकारले गरेका कामको निगरानी गर्ने र छाया सरकारको भूमिका देखाउनुपर्छ। बहुमतको दम्भलाई धेरै हदसम्म प्रतिपक्षीले चिरिरहेको पनि छ। लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण र आधारभूत विषय मानिने मानव अधिकारका विपक्षमा बन्न लागेका कानुन निर्माणमा प्रतिपक्षले रोक लगाउँदै आएको छ। यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ। कतिपय खराब काम हुनबाट सरकारलाई समेत जोगाएको छ। सरकारले पनि प्रतिपक्षी आवाजको सम्मान गर्ने संस्कार बसाल्नुपर्छ।
राजनीतिक परिवर्तनपछि आम जनसमुदायका इच्छा र आकांक्षा बढ्नु स्वाभाविक थियो। हरेक वर्ग र समुदायलाई महत्वाकांक्षी बनाउने काम नेतृत्व तहबाट भयो। जनताद्वारा, जनताका लागि जनताको शासन भनिएपछि राज्यसंरचनाले पनि त्यहीअनुसारको प्रतिफल देओस् भन्ने चाहना राख्नु अस्वाभाविक होइन। सीमित साधनस्रोत र जनशक्ति परिचालनले छोटो समयमा सर्वसाधारण जनताको आर्थिक स्तर उठाउन कठिन हुन्छ। दलीय व्यवस्थाको स्थायित्व दलहरू सत्तामा पुग्नुले मात्र हुँदैन, जनमतको उचित सम्मान र कदर पनि गर्न सिक्नुपर्छ। आम नागरिकमा सरकार भएको आभास दिलाउनुपर्छ। यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले प्रतिपक्षीको सुनुवाइसहित अघि बढ्नुपर्छ। यही गति र मति कायम रह्यो भने नागरिकको धैर्यको बाँध टुट्ने छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
