खेलकुद विधेयकभित्रको 'खेल' !

नेपाली खेल क्षेत्रले छिटै नयाँ कानुन पाउँदै छ। मुलुक गणतन्त्र हुँदै संघीय ढाँचामा प्रवेश गरेपछि सोहीअनुरूप विभिन्न कानुन संशोधन गर्दै लैजानुपर्ने भएकाले खेलकुदसम्बन्धी नयाँ ऐन पनि ल्याउन लागिएको हो। त्यसैले ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७६’ लागू भएपछि ‘खेलकुद विकास ऐन २०४८’ निष्क्रिय हुनेछ।

नयाँ ऐन ल्याउनुअघि यस विषयमा संसदीय समितिदेखि लिएर खेलकुद विज्ञहरूसँग समेत व्यापक छलफल गरिएको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको खेलकुद विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भइसकेको छ। युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले गत साउन २६ गते खेलकुद विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए।

२०७५ साल चैत ११ गते राष्ट्रियसभामा पेस भएको विधेयक साउन १६ गते त्यहाँबाट पारित भएको थियो। त्यसअघि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पनि खेलकुद विधेयकका विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो। तर, राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको खेलकुद विधेयकमा थुप्रै अस्पष्टता देखिएका छन्।

विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको परिभाषादेखि लिएर संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायबीच तालमेलको अभाव, संघ दर्ताका विषयमा अन्योलजस्ता अस्पष्ट व्यवस्था छन्। यही विधेयकले ऐनको रूप लिएमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको परिभाषा नै परिवर्तन हुनेछ। देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलिसकेका थुप्रै खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी हुनुको गौरव गुमाउने छन्।

‘अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय औपचारिक खेलमा नेपालको तर्फबाट सहभागी भई पदक प्राप्त गरेका नेपाली खेलाडी सम्झनुपर्छ’, विधेयकमा भनिएको छ। यो ब्यवस्थाले कुनै पनि नेपाली खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको मान्यता पाउन औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी भएर मात्र हुँदैन, त्यस्ता प्रतियोगितामा अनिवार्य रूपमा पदकसमेत प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जित्ने खेलाडीलाई विशेष सुविधा दिने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो भने यसलाई ठीक मान्न सकिन्छ। खेलाडीबीच विभेद ल्याउने उद्देश्यले मात्र यस्तो ब्यवस्था गरिएको हो भने यस्तो विभेदकारी व्यवस्थालाई कदापि ठीक मान्न सकिँदैन’, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ भन्छन्। उनका विचारमा देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने सबै राष्ट्रिय खेलाडी हुन्। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय भनेर छुट्ट्याउनुको खासै अर्थ छैन।

नेपाली खेलकुद र खेल संघहरूलाई व्यावसायिक बनाउने विषयमा नयाँ खेलकुद विधेयक मौन देखिन्छ।

दक्षिण एसियाली खेलकुदका स्वर्णपदक विजेता कुशल श्रेष्ठ भने औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने सबै खेलाडी अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको परिभाषाभित्र पर्ने बताउँछन्। ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको प्रतियोगिताको वर्गीकरण हुनु आवश्यक छ। औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने सबै खेलाडी अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी हुन्। यसमा पदक जित्नु वा नजित्नुको कुनै अर्थ हुँदैन’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पदक विजेता खेलाडीलाई विशेष सम्मान र सुविधा दिने हो भने राज्यले त्यसका लागि छुट्टै नीति ल्याउनुपर्छ।’

यस विषयमा केही दिनअघि नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) का अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले समेत सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सुझाव माग गरेका थिए। उनले ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जित्ने मात्र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी हुन् वा पदक जित्न नसक्ने पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी हुन् ? ’ भनेर सुझाव माग गरेका थिए। फेसबुकमार्फत उनलाई अधिकांशले औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी भएर पदक जित्न नसक्ने पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको परिभाषाभित्र पर्ने सुझाव दिएका थिए।

यसैगरी विधेयकमा गरिएको ‘खेलाडी’ को परिभाषा पनि अन्योलपूर्ण छ। ‘खेलाडी भन्नाले खेलकुदमा संलग्न व्यक्ति सम्झनुपर्छ’ खेलाडीको परिभाषामा भनिएको छ। यसले खेलकुदमा संलग्न सबैलाई खेलाडीका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। खेलकुदमा रेफ्री, प्रशिक्षक, निर्णायक, व्यवस्थापकजस्ता व्यक्तिहरू पनि संलग्न हुन्छन् भन्ने कुरालाई हेक्का राखिएको पाइँदैन।

यसका अतिरिक्त ‘राष्ट्रिय खेलाडी’ को परिभाषा पनि अन्योलपूर्ण छ। परिषद्द्वारा आयोजना गरिएका राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जित्ने खेलाडीलाई मात्र राष्ट्रिय खेलाडी मानिएको छ। राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेले पनि पदक नजित्नेहरू राष्ट्रिय खेलाडीको परिभाषाभित्र परेका छैनन्। बरु छनोट चरण पार गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको औपचारिक प्रतियोगितामा सहभागी भएर पदक जित्न नसकेकालाई राष्ट्रिय खेलाडीको परिभाषाभित्र पारिएको छ।

यसैगरी देश संघीय प्रणालीमा गएपछि खेलकुद भनेको साझा अधिकारको सूचीमा परेको विषय हो। त्यसैले खेलकुदसँग सम्बन्धित नीतिनियम तुर्जुमा गर्दा संघ र प्रदेशको अधिकारलाई स्पष्टरूपमा निर्देशित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, नयाँ खेलकुद विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहका विषयमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को भूमिकाबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन।

विधेयकको दफा ३९ मा ‘प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरमा खेलकुदको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गरी खेलकुदको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रदेश कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिमको संरचना निर्माण गर्न सक्ने’ भनिएको छ। यसैगरी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको खेलकुदलाई व्यवस्थित तथा समन्वय गरी जिल्लास्तरमा खेलकुद सञ्चालन तथा विकास गर्न प्रत्येक जिल्लामा खेलकुद विकास समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तर, स्थानीय तह, प्रदेश र राखेपबीचको अन्तर सम्बन्ध कस्तो रहने भन्ने विषयमा केही उल्लेख गरिएको छैन। कतिपय प्रदेशले आफ्नै खेलकुद परिषद् स्थापना गरी कामसमेत अगाडि बढाइसकेका छन्। संविधानले नै प्रदेशलाई आफ्नै कानुनअनुसार अगाडि बढ्न स्वायत्तता प्रदान गरेको छ। प्रदेशस्तरको राखेपसँग संघीय राखेपको सम्बन्धका विषयमा पनि विधेयक मौन छ।

यसैगरी नयाँ विधेयकमा खेलकुद संघहरूका विषयमा पनि अन्योलपूर्ण व्यवस्था छ। विधेयकमा प्रदेश सरकारलाई आफ्नै खेल संघ गठन गर्ने अधिकार दिएको छ। राखेपमै दर्ता रहेका संघहरूसमेत व्यवस्थित रूपले अगाडि बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा यो व्यवस्थाले थप अन्योल सृजना गर्ने देखिन्छ। राखेपमा हाल दुई सयभन्दा बढी खेल संघ दर्ता भएका छन्। कतिपय संघको न व्यवस्थित कार्यालय छ न त नियमित कार्यक्रम नै।

कतिपय संघ त पदाधिकारीका झोलाबाटै सञ्चालन हुँदै आएका छन्। नियमित रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र व्यवस्थित रूपमा अघि बढेका संघको संख्या ५० भन्दा पनि कम छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा आबद्ध कतिपय संघ नै व्यवस्थित हुन नसकिरहेको अवस्था छ। यस्तोमा नयाँ विधेयकको दफा २२ मा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही राष्ट्रिय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा खेल संघ स्थापना गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।

यसैगरी विधेयकमा खेल संघहरूलाई व्यावसायिक बनाउने विषयमा पनि कुनै व्यवस्था गरिएको छैन। खेल संघसम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा अहिले पनि संघहरूलाई विगतमा झैं सामाजिक संस्थाकै रूपमा लिइएको पाइन्छ। पछिल्लो समय विश्व खेलकुदलाई पछ्याउँदै नेपाली खेलकुद पनि व्यावसायिक बन्दै गएको छ। तर अझै पनि नेपाली खेलकुदले पूर्णरूपमा व्यावसायिक स्वरूप भने ग्रहण गरिसकेको छैन। यसका लागि अझै थुप्रै समय लाग्ने पक्का छ।

यस्तोमा नेपाली खेलकुद र खेल संघहरूलाई व्यावसायिक बनाउने विषयमा नयाँ खेलकुद विधेयक मौन देखिन्छ। अवस्था यस्तै रहने हो भने हालसम्म सरकारी अनुदानमा चल्दै आएका नेपाली खेलकुद भविष्यमा पनि त्यो बाध्यताबाट मुक्त हुने छाँट देखिँदैन। यसका अतिरिक्त पछिल्लो समय निजीस्तरका संघसंस्थाहरूले समेत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएका छन्।

खासगरी क्रिकेट, ब्याडमिन्टन, गल्फ, म्याराथन, मार्सल आर्टसका खेल यसभित्र पर्छन्। तर, निजी क्षेत्रबाट आयोजना हुने यस्ता प्रतियोगितालाई परिषद्ले कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषयमा पनि विधेयक स्पष्ट देखिँदैन। यस्ता प्रतियोगितामा खेलाडी घाइते भए, खेल मिलोमतो भए, आर्थिक अनियमितता देखिए त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था भएको पाइँदैन। प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले खेल संघ वा संस्था गठन गर्दा यस ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद उत्पन्न गराउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।