काठमाडौं : संघीय सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तीनवटै तहमा समन्वय हुने गरी समन्वय प्रणाली गठन गर्न लागेको छ। मुलुक संघीयतामा गएसँगै कृषिका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन तीनवटै तहमा समन्वय प्रणाली गठन गर्न लागिएको हो। हाल कृषिका कार्यक्रम प्रभावहीन बनेका छन्।
संघीय मन्त्रालयको पहलमा संघीय मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहबीच कृषि कार्यक्रम, राष्ट्रिय महत्वका कृषि कार्यक्रम तथा आयोजना, विनियोजित बजेटको सदुपयोग, कृषि तथा पशु कर्मचारीको तालमेल अवस्था, कार्यक्रम र अनुदानमा दोहोरोपना र तथ्यांक लगत संकलनका समस्या समाधान गर्न यो प्रणाली विकास गर्न लागिएको हो।
‘पछिल्लो समयमा कृषिका कार्यक्रम प्रभावहीन छन्। अधिकांश कार्यक्रममा दोहोरोपना पनि त्यतिकै विकराल रूपमा छ’,मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रदीपचन्द्र भट्टराईले भने,‘कार्यक्रम सञ्चालनमा आउन नसक्दा शशर्त बजेट पनि सदुपयोग हुन सकेन। बजेट पनि आफूखुसी प्रयोग गरेको पाइएको छ त्यसैले तीन तहबीच समन्वय प्रणाली विकास गर्न लागेका छौं।’
यस्तो समन्वय प्रणाली दुई तहमा निर्माण गर्न लागिएको हो। पहिलो तहमा संघीयमन्त्री र प्रदेश कृषिमन्त्रीसहितको समन्वय प्रणाली बनाउन लागिएको छ। दोस्रो तहमा संघीय सचिव र प्रादेशिक कृषि मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित समन्वय प्रणाली निर्माण गर्न लागिएको छ। संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुषालको सक्रियतामा यो दुई प्रकारको समन्वय प्रणाली निर्माण गर्न लागिएको हो।
मन्त्री भुषालकै अग्रसरतामा मन्त्रीस्तरीय र सचिवस्तरीय बैठक पनि राजधानीमा बसिसकेको छ। बैठकले संघीयतामा मुलुक गएपछि कृषि क्षेत्र ओझेलमा परेको मुख्य निष्कर्ष निकालेका थिए। संघीय प्रणालीमा मुलुक जानुअघि प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय तथा पशु सेवा कार्यालय थियो। इलाकास्तरीय र गाविस तहमा छुट्टै संरचना थियो। यसबाहेक क्षेत्रीय कार्यालय थिए।
यसले गर्दा कृषिको कार्यक्रम तल्लो तहबाट आवश्यकताका आधारमा छनोट, केन्द्रबाट तल्लो तहसम्म कार्यक्रम सञ्चालन कार्यान्वयन र नियमनको व्यवस्था, राष्ट्रिय प्राथमिकताको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहजता र कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी उत्पादन, रोग, गुणस्तरलगायतसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गर्न सहजता थियो।
‘यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने कृषिका मुख्य मुख्य उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाएर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने नारालाई व्यवहारमा लागू गर्न नसकिने देखियो, संघीयताको मर्मलाई मर्न नदिएर संघदेखि स्थानीय तहसम्म कृषिलाई प्रभावकारी बनाउन यो समन्वय प्रणाली बनाउन लागिएको हो’, डा. भट्टराईले भने। यस्तो संयन्त्र नहुँदा यो वर्ष धानको यर्थाथ लगत संकलनमा प्रत्येक्ष असर पुर्याएको थियो। यस्तै संयन्त्र नहुँदा नक्कली गरिमा धान पीडित किसानले पनि हालसम्म क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको संघीय मन्त्रालयको ठहर छ।
मन्त्रीस्तरीय समन्वय प्रणालीको बैठक आवश्यकताअनुसार र सचिवसम्मिलित समन्वय प्रणालीको बैठक प्रत्येक दुर्ई महिनामा बस्ने निर्णय भएको छ। संघीय मन्त्रालयले यही समन्वय प्रणालीको सहयोगमा स्थानीय तहदेखि प्रदेश तहसम्म कृषिका कार्यक्रमको आवश्यकता, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना तथा कार्यक्रम, बजेटको सदुपयोगलगायत विषयमा अध्ययन गर्न सातवटै प्रदेशमा सातजना उपसचिवलाई परिचालनसमेत गरिसकेको छ। यो टोली आगामी २६ गतेदेखि प्रदेशसहित स्थानीय तहसम्म पुगेर अध्ययनको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषिका कार्यक्रमको रुपरेखा तयार पार्नेछ।
‘यो टोलीलाई दुई प्रकारको अध्ययनको जिम्मेवारी दिइएको छ’, डा.ट्टराईले भने,‘पहिलो त अहिले प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म कृषि र पशुपन्छी कार्यक्रम र कर्मचारीको अवस्था, बजेटको अवस्था, उत्पादनको अवस्थाको अध्ययन गर्ने। दो स्रोमा प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म कस्ता प्रकारका कार्यक्रम आवश्यक छ, त्यो विषयमा अध्ययन गर्ने हो।’ यही अध्ययनका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले कार्यक्रम तयार पारिने संघीय मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
