प्रदेश बस सेवा कागजमै सिमित

प्रदेश बस सेवा कागजमै सिमित

धनगढी : प्रदेश बस सेवा सञ्चालनमा अझै अन्योल छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ भित्रै प्रदेशको आफ्नै बस सञ्चालन गर्ने नीति तथा योजनामा राखेको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षमा पनि बस सञ्चालका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन् ।

अघिल्लै आर्थिक वर्षको तीन महिनाभित्रै बस सेवा सञ्चालन गर्ने उद्‍घोष गरेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका ६ महिना वित्न लाग्दा पनि बस सञ्चाल प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको हो ।कागजमा प्रदेश सरकार आफ्नै बस सञ्चाल गर्ने नीति बनाए पनि सडमा गुडाउन सकस परेको छ ।

प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टले बस सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, सडकको अवस्थामा अध्ययन र कार्ययोजना नबनेसम्म बस सेवा सञ्चालन हुन नसक्ने बताए । 'मन्त्रालयबाट सञ्चालन भन्दा पनि कुनै निगम वा संस्थाबाट सञ्चालन गर्ने सुझाव आएको छ, उनले भने, 'गठन आदेश तयार छ । गठन आदेश क्याविनेटबाट स्वीकृत हुने वित्तिकै अगाडि बढ्ने छ ।'

उनले बस सञ्चालका लागि कुनै समस्या नभएको तर, दीगोपनका लागि मन्त्रालयले सोचिरहेको उल्लेख गरे । 'प्रदेश बस सञ्चालन गर्नु भनेजस्तो सजिलो छैन, यहाँको हकमा विद्युतीय बस चलाउनु त झन् गाह्रो छ, उनले भने, 'जुनसुकै बस चलाएपनि आवश्यक तयारी चाहिन्छ, लागिरहेकै छौं। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अध्ययन अनुसन्धान प्रक्रिया मात्र भएको हो।'

प्रदेश बस सञ्चालनका लागि प्रयास जारी रहेको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय डोटीका निर्देशक प्रेमदत्त भट्टले बताए । 'बस खरिद गर्न कुनै समस्या छैन्' उनले भने, 'धेरै क्षेत्रमा बस सेवा असफल भएका उदारण छन् । त्यसैले पहिलो चरणमा एक-दुई जिल्लामा भए पनि यस बस सुरुवात हुन्छ।'

प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याए पनि खर्च हुने सकेन् । यस वर्ष पनि प्रदेश बस सञ्चालका लागि १३ करोड रुपैयाँ बजेटमा छुट्याएको छ ।

प्रदेश बस सञ्चालन प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने कार्यनीति छ । तर, अहिले यो कार्यक्रमलाई सूचारु गर्न ताराईका कैलाली, कञ्चनपुर र पहाडका डडेल्धुरा, डोटी जिल्लामा सञ्चालन गर्ने कि भन्ने कोणबाट पनि छलफल भइरहेको छ । प्रदेशमा बस सञ्चालका लागि ग्रिड कन्सलटेन्सीले अध्ययन अनुसन्धन गरेको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.