प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्र पछिल्लो समय गुटगत विवाद गहिरिँदोछ। पार्टीभित्र संस्थापन र असन्तुष्ट समूह आआफ्नो अडानमा दृढ देखिन्छ। त्यसैले पनि विवाद तत्काल साम्य हुने संकेत देखिएको छैन। संस्थापन समूह बहुमतबाट अगाडि बढ्न खोजेको भन्दै असन्तुष्ट समूहले निरन्तर केन्द्रीय समिति बैठक बहिष्कार गर्दै आएको छ। पार्टीको १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका, विभाग गठन, नेपाल तरुण दल र नेपाल विद्यार्थी संघका विषयमा कांग्रेसभित्र विवाद छ।
सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिन असन्तुष्ट समूहले जिल्ला सभापति भेला बोलाएको छ। यसले पनि पार्टीभित्रको विवाद सतहमा ल्याइदिएको छ। सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीचको मनोवैज्ञानिक युद्ध, पार्टीभित्रको विवाद, सहमतिका लागि भइरहेका प्रयासबारे कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हृदयराम थानीसँग अन्नपूर्णकर्मी चन्द्रशेखर अधिकारी र खगेन्द्र भण्डारीले गरेको कुराकानी :
जिल्ला सभापति भेला बोलाइनुको मुख्य कारण के हो ?
पार्टीका सभापति मनोनीतको बहुमतबाट अघि बढ्नु हो। पुस ११ गते मनोनीतहरूलाई उपस्थित गराएर बहुमतका आधारमा विधानको धारा निलम्बन गर्ने कार्यले नै सभापति भेला बोलाउनुपरेको हो। औपचारिक कार्यकाल सकिँदै गर्दा विभागको अपरिहार्यता देखाएर अस्वाभाविक रूपमा कार्यकाल एक वर्ष बढाउने काम भए। तीन वर्षदेखि चारजनाले मात्र चलाएको तरुण दललाई अधिवेशनमा नलैजान म्याद नै थप्ने अनि छ महिनामा भ्याइँदैन भन्दा त्यसमा जोड दिने ? कार्यसमितिको म्याद थप्ने र चौधौं महाधिवेशनको समय थपेको अन्त्यतिर पुर्याउने कार्यले यो अवस्था आएको हो।
सबै साथीहरूले छलफल गरेर मिलाउनुपर्छ भनिरहँदा र वार्ता समितिले सहमति प्रयास गरिरहँदा पनि त्यसलाई मिचेर सभापति अघि बढ्न खोज्नुभयो। सभापतिबाट भएका विधानविपरीतका क्रियाकलापबारे जानकारी गराउन सभापति भेला बोलाइएको हो। यसबाट सभापतिलाई दबाब सिर्जना हुनेछ। कांग्रेस एकलौटी रूपमा अघि बढ्न सक्दैन भन्ने सन्देश पनि भेलाले दिएको छ।
वार्ता समिति असफल प्रायः भएकाले सभापतिलाई नै बोलाएर सल्लाह लिने काम भएको हो ?
वार्ता समिति निष्कर्षमा पुग्दै गर्दा मनोनीतको घेराले सभापतिलाई अर्कै निर्णयमा पुर्याएको देखियो। वार्ताको पहल धेरैपटक भएको पनि हो। वार्ताले निष्कर्ष निकाल्नै खोजेको थियो। कतिपय विषय सहमतिनजिक पनि थिए। तीन फरक-फरक विषयमा वार्ता मिलेको थियो। त्यसलाई व्यवस्थित गरी टुंग्याउन मात्र बाँकी थियो। एउटा विषय नेविसंघमा समस्या देखियो। त्यो विषय मिल्यो तिमीहरूले मिलाउनु भनेर सभापतिको जानकारी आएको थियो। तर, त्यसको एक घण्टाभित्रमा बैठक राखेर सहमति र विधिविधान मिचेर सबै कार्यतालिका पारित गरेको पाइयो।
कुन तत्त्वले त्यसमा काम गर्यो भन्ने विषय गम्भीर हो। यही विषयबारे जानकारी गराउन पनि जिल्ला सभापति भेला भएको हो। केन्द्रीय सभापतिले मिलाउने भनेको विषय कसरी यो रूपमा अर्कोतर्फ मोडियो ? मिलेको केही घण्टामा नै विधान मिच्ने काम भएपछि पार्टी ख्यालठट्टा होइन, पुरानो लोकतान्त्रिक र संस्कार बोकेको पार्टीलाई जोगाउनुपर्छ भनेर हामीले यो निर्णय लिएका हौं।
सभापति भेलाको वैधानिकता के हो ?
सभापति आफैं वैधानिक हो। सभापति भनेको जिल्लाको कमाण्डर हो। सबै स्थानमा सबै कुराले मात्र चल्दो रहेनछ। पार्टीकै विधानमा कुनचाहिँ वैधानिकता देखियो र ? एक वर्षभित्र विभागको संख्या २८ बाट ४७ पुर्याउने कुन विधानमा छ। क्यालेण्डर निकाल्ने तय बहुमतबाट कहिले पारित भएको छ र ? अहिले अभ्यास गरियो ? सभापतिहरूलाई आफ्नो कुरा राख्न बोलाइएको हो।
वार्ता समितिले कुन विषय टुंग्याएको थियो र कुन विषय टुंग्याउन बाँकी थियो ?
विवादका विषय टुंग्याउन सहमति हुँदै थियो। विभागको विषयमा पनि गम्भीर बहस भएका थिए। हामीले क्यालेण्डरको विषयमा मंसिरको महिना भनेका थियौं। अनि विभागको विषयमा पनि औचित्यको पुष्टि खोजेका थियौं। ती विषयहरू नै वाधक झैं लाग्यो होला सभापतिको घेरामा बस्नेहरूलाई। अनि त्यसमा पनि आफूलाई पूूर्ण सुरक्षित राख्न र निर्वाचन समितिको विषय समेत नसुन्दै एकैपटक फागुन पुर्याउनुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? यो पनि कुनै चालबाजीमा आएको हुनसक्ने आशंका धेरै साथीहरूको छ।
तरुण दलको विषयमा के भएको थियो ?
पोखराको मोडालिटीलाई मान्ने भन्ने सहमति भएको थियो। महासचिव हटाउन मिल्दैन। विधिमा दुवैले दुवैलाई हटाउन मिल्दैन। अधिवेशन गराउन निर्विवाद रूपमा एउटै माइनुटमा एकै प्रक्रियाबाट आएकाले विधिविधान र रीतिरिवाज नभए झैं जे पाए त्यही गर्न मिल्छ ? यसरी एउटैले चलाउने काम लोकतान्त्रिक विधिभित्र त पर्दैन। हामी लोकतान्त्रिक दल भएकाले शासक शैली होइन पद्धतिको विषय खोजिरहेका छौं। यस्ता कार्य नगरौं भन्नेमा जोड थियो त्यो उहाँहरूलाई सह्य भएन।
सभापति गुटमा रमाउनुभयो भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो ?
त्यस्तो होइन भने एकलौटी निर्णय किन भयो त ? सभापतिपछि दलमा रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ। अन्य निर्वाचित सदस्य हुनुहुन्छ। किन मनोनीतका आधारमा सभापति अघि बढ्नु भयो त ? यसले नै लोकतान्त्रिक संस्कार झल्काएको देखिन्छ। सभापति साझा अभिभावक बन्न आवश्यक छ। कुनै गुटको कुरा सुनेर बस्न हुँदैन। जसरी पनि सभापति बन्छु भन्ने ध्येय राख्न हुँदैन। पार्टी कब्जा शैलीमा उहाँ प्रस्तुत हुनु भएको छ। यही गतिमा अघि बढे आफ्नो सम्मान धुमिल हुन्छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ।
यो त पहिलेदेखिकै प्रचलन होला नि त ?
यसरी बहुमतले निर्णय गर्ने प्रचलन सानातिना मुद्दामा भएका थिए होलान्। क्यालेन्डर सार्वजनिक गर्ने र सिंगो कार्यसमितिको म्याद थप्ने निर्णय बहुमतले गरेर हुन्छ ? अनि विभागको विषय पनि त्यस्तै। यो अहिले चलाइएको हो।
प्रतिपक्षमा बसेर रचनात्मक बन्दै जानुपर्ने बेला यसरी विवादमा अल्झिँदा कस्तो सन्देश जाला ?
यो सर्वप्रथम अभिभावकले सोच्ने विषय हो। सभापति हाम्रो अभिभावक हो। यसमा हार्ड÷सफ्ट लाइनरहरू पनि होलान्। सबैसँग मिलेरै आफ्नो कार्यकालसम्म सबैको सर्वमान्य हुनेगरी पार्टीलाई डोर्याउनुपर्ने जिम्मेवारी सभापतिकै हो। तर यसमा उहाँ चुक्दै जानु भएको छ। यति पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीमा एकलौटी गर्दा समस्या भएको हो। मनोनीतको मनोमानीमा चलेपछि दल कसरी अघि बढ्छ ? अहिले कम्युनिस्टहरूको बोलावाला भएको अवस्थामा आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने दल पनि उनीहरूकै पथमा गए झैं देखिन थालेपछि जनताले के गर्ने ? अहिले जनताले नै कांग्रेस ठीक भनेको अवस्थामा सभापतिका पक्षधरले नकारात्मक सन्देश फैलाउने काम भए झैं देखिन्छ।
उपस्थित भएका जिल्ला सभापतिहरू के भनिरहेका छन् ?
सबै नेताहरू बुथबाटै चुनाव लडेर आउनुपर्ने हो, त्यो पनि नेतृत्वले नमानेकोमा खिन्न नै छन्। आरक्षण पनि एक पटकलाई अर्को पटकमा उपयोग गर्न दिने कि नदिने भन्ने विषय पनि छ। महासमितिमा हुन्छ भनेर आएको विषय केन्द्रीय समितिको बहुमतको निर्णयले उल्ट्याउने काम भएको छ। यसको अर्थ बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न हुँदैन भन्ने त होइन। तर, कतिपय विषयमा सबैको राय आवश्यक रहन्छ।
जिल्ला सभापतिहरूको यो भेलाले पनि केही नभए त्यसपछि के गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ?
यही भेलाबाट नै निष्कर्ष निस्कन्छ। यसबाट समाधान गर्नुपर्छ। पुस ११ को निर्णय सच्याएर सभापति पुनः वार्तामा आए सबै विषय मिल्छ।
एउटै दलभित्र दुई समिति एउटा बैठक बस्ने अर्को नबस्ने ? यसलाई कसरी स्वाभाविक मान्ने ?
यो स्वाभाविक होइन। एउटा पार्टीभित्र वार्ता समिति भनेर धेरै कुरा आए। एक दुई दिनमा मिलाएको भए कसैलाई थाहा हुँदैन थियो। सबै बुँदामा बटम लाइन भन्ने। नेविसंघमा बटमलाइन, तरुण दलमा बटमलाइन भन्दिने। विभाग बढाउने बटमलाइन भनिदने, अनि कसरी महाधिवेशन पूरा कार्यकाल थपेर चलाउनुपर्ने भन्दिने अनि कसरी चल्छ ?
त्यसोभए यो गतिमा पार्टी अघि बढ्दैन भन्ने हो ?
हो, यही गतिमा अघि बढ्दैन तर कांग्रेस नमिलेर सुखै छैन। मिलेर अघि बढ्छ।
यही अवस्थामा मिल्ने स्थिति देखिँदैन त ?
महाधिवेशनको औपचारिक कार्यकाल सकिँदैछ। यसैले अहिले अधिवेशन लागेको पनि हो। एक वर्ष थप्ने कार्य बलजफ्ती हो। समयमा काम नगर्ने अनि विधानको सुविधा उपयोग गर्ने शैलीले उथलपुथल भइरहेको छ। अधिवेशनमा भविष्य खोजेको कारण पनि यस्तो भएको हो। एक्लै सर्वेसर्वा होइन भनेर बुझ्न आवश्यक छ। कांग्रेसमा हिजो सँगै दुःख गरेकाहरू छन्। कसैले थोरै कसैले धेरै समय बिताए होलान् तर लोकतन्त्रका लागि दुःख गरेका छन्। यो दलको इज्जत मान मर्यदा घटेको छैन। जनतामा कम्युनिस्टलाई भोट दिएकोमा वितृष्णा र पछुतो छ। कांग्रेस नै हो भनिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा हामी मिलेर जनताको भावनामा अघि बढ्न आवश्यक छ।
कतै सरकारमा रहेको दलका नेतृत्वले कांग्रेस नेतृत्वलाई भिडाएको त छैन ?
सरकारमा रहेको अहिलेको नेतृत्वले कांग्रेसलाई लडाउन÷भिडाउने हैसियत राख्दैन। उनीहरू भन्दा बढी अनुभवी नेतृत्व कांग्रेसमा छन्। यदि त्यस्तो कुनै प्रयास भएको भए केन्द्रीय सभापतिले नै बाहिर छताछुल्ल पारेर अघि बढ्न आवश्यक छ।
त्यसोभए यो व्यक्तिगत टकराव कि वैचारिक ?
अहिलेको परिस्थितमिा आफूअनुकुल बनाउन एकपक्षीय निर्णयले यो अवस्था आएको हो। विधानको धारा परिवर्तन गर्दा रामचन्द्र पौडेललगायतको उपस्थिति नचाहिएको हो र ? यो पार्टी कब्जा गर्न दिनु हुँदैन भनेर यसमा सम्झाउन र अलिकति दबाब पनि दिएर पार्टीलाई लिकमा हिँडाउन खोजेको मात्र हो। यो न वैचारिक न व्यक्तिगत टकराव। यो एक प्रकारको खारिने बहस हो।
समान नेता भएकाले यो अवस्था आएको हो कि ?
समान नेताहरू छैनन्। सभापति पार्टी पंक्तिमा माथि नै हो तर उहाँलाई विधान नचाहिने भन्ने होइन। जे गरे पनि उहाँलाई छुट हुने भन्ने पनि होइन। सबैको प्रक्रिया हुन्छ। यही विषयलाई बुझाउन खोजिएको हो।
सहमति भएन भने त बहुमतबाट नै जाने भन्ने त छ नि ?
विधानभित्रबाट जाने भन्ने त छ तर त्यो प्रक्रिया महासमितिले विधानमै तोकेको छ। तर केन्द्रीय सभापतिले जे गरे पनि हुने, जिल्ला सभापतिको कुनै मत नहुने भन्ने पनि छैन होला नि ?
सभापतिसँगै वरिष्ठ नेताले पनि आफ्ना पक्षधरको माग पूरा नहुँदा मात्र विधानको कुरा गरेको त होइन ?
विधान पालना गर्ने सबैभन्दा मुख्य व्यक्ति सभापति नै हो। उहाँले संसदीय बोर्ड गठन गर्न नपर्ने। विभाग बनाउनै नपर्ने ? अनि आफ्ना मनिसलाई अन्त्यमा मह चखाउन झैं विधानविपरीत विभाग बढाएर अस्तव्यस्त पार्दै कब्जा गर्ने शैलीमा जाने ? भातृ र शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशन पनि नगर्ने ? त्यो नेतृत्वको गल्ती हो। सबै कार्यसम्पादनको आधारमा नभई आफ्नो ढंगले टिकट बाँड्ने काम भयो।
अहिले भएको गतिविधिले दल बलियो हुन्छ त ?
नेतृत्वको कार्यशैलीले पार्टी बलियो बनाउन सकेन भनेरै जिल्ला सभापति भेला बोलाएर बहस चलाएका हौं। लगातारका वार्ताले काम नगरेपछि वाध्य भएर सभापतिहरूसँग परामर्श चलाएका हौं। छलफल भइरहेको छ कुनै बाटो निस्केला ÷निकाल्नुपर्छ अन्यथा लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। अहिले सरकारले गरिरहेको गतिविधिका विरुद्धमा कांग्रेस एकढिक्का र सशक्त भएर अघि बढ्नुपर्छ। नेतृत्वले सरकारको कार्यशैलीबारे बोल्न आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
