काठमाडौं : विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा स्थापना भएका उद्योग धमाधम बन्द हुन थालेका छन्। उद्योगलाई बिजुली र अन्य आवश्यक सुविधा अभाव भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले गरेको अध्ययनअनुसार सेजमा तीनवटा उद्योगमात्रै सञ्चालनमा छन्। ती उद्योगले सन् २०१९ देखि उत्पादन सुरु गरेका छन्। सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्न आवेदन दिएका १३ मध्ये ५ उद्योगी फिर्ता भएका छन्। २२ वटा प्लट खाली छ।
भैरहवामा सन् २००१ देखि सेज प्रक्रिया प्रक्रिया सुरु भए पनि हालसम्म पूर्वाधार निर्माण भइसकेको छैन। विद्युत् ट्रान्समिटर नबन्दा उद्योगी समस्यामा छन्। भैरहवा सेजमा ११ केभिएको लाइनबाट ५ मेगावट विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ। सेजमा पर्याप्त विद्युत् पाउन नसक्दा उत्पादनमा समस्या छ।
सेजका नाममा सरकारले जग्गा भाडामा लगाउने, एकद्वार नीति कार्यान्वयन नभएको, विद्युत्को समस्या तथा आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा सेजमा उद्योग स्थापना गर्न समस्या भएको उद्योगीले बताएका छन्। भैरहवामा सरकारले सन् २००१ म निर्यात प्रवद्र्वन केन्द्र स्थापना गर्न जग्गा अधिग्रहण सुरु गरेको थियो। सन् २००५ मा सेज अध्यादेश ल्याई सन् २००८ मा भैरहवामा सेज निर्माण सुरु भएको थियो। सन् २००८ मा सेज विधेयक संसद्मा पेस गरे पनि सन् २०१६ मा मात्रै ऐन पारित भएको थियो। सन् २०१० मा सरकारले औद्योगिक नीतिमार्फत सेजमा उद्योगलाई आयकर, भ्याट, भन्सारलगायतमा छुट र सुविधा दिने घोषणा गरेको थियो। तर सन् २०१९ देखि मात्रै तीन उद्योगले उत्पादन सुरु गरेका छन्। १० वर्षअघि निर्माण भएका पूर्वाधार बिग्रन र चर्कन थालेका छन्।
काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले अनुगमन गरेर सेजका समस्या समाधान गरिने बताए। कार्यदल बनाएर अनुगमन गर्ने र समस्या देखिए ‘अन द स्पट’मै समाधान निकालिने उनले बताए। सरकारले बाराको सिमरा र काभ्रेको पाँचखालमा समेत सेज निर्माण सुरु गरेको छ। निर्माणाधीन क्षेत्रमा समेत उद्योगीको आकर्षण छैन।
उद्योग राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले पहिलो सेज सफल बनाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सातै प्रदेशमा सेज निर्माण गर्ने तयारीसमेत भएको उनको भनाइ छ। भैरहवा सेजमा उद्योग सञ्चालन गरेका पञ्चकन्या उद्योगका प्रतिनिधि खडानन्द चौधरीले बिुजुलीबत्तीको समस्याका कारण उत्पादनमा समस्या भएको बताए। सेजमा प्रयाप्त कर्मचारी नहुँदा पनि दैनिक काम प्रभावित हुने गरेको उनको भनाइ छ। सेजमा स्थापना भएका उद्योले उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्छ। भैरहवा सेजमा स्थपना भएका तीन उद्योगले डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यात गरेका छन्। भैरहवामा शक्ति मिनरल्स प्रालि, विस्तार ग्लोबल प्रालि, एलइडी लाइट उत्पादन उद्योग प्रालिले उत्पादन सुरु गरेका छन्। भैरहवामा जयबुद्व मेटल क्राप्ट, पञ्चकन्या ग्रुप, यती प्लास्टिक प्रालि निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।
भैरहवा सेजमा सरकारले १५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ। ६ वटा कम्पनीले अहिलेसम्म करिब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। सेज प्राधिकरणका उपसचिव सुन्दर थापाले मागको आधारमा बिजुलीको समस्या नभएको दाबी गरेका छन्। उनले मर्मतसम्भार गर्न नसकिएको स्वीकार गरे।
सेजमा ५८ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ तर नौ जना कर्मचारी मात्रै छन। ती कर्मचारी पनि सेजमा भेट्न मुस्किल हुने गरेको उद्योगी गुनासो गर्छन्। उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले निर्यात प्रोत्साहन गर्न सेज स्थापना गर्न लागिएको बताए। सरकारले सेजमा स्थपना भएका उद्योगले ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेको थियो। त्यसलाई संशोधन गरेर सरकारले ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ। सेजमा विशेष सुविधा पनि दिएको भन्दै अन्य औद्योगिक क्षेत्रको अर्को नाम जस्तो सेज गराउन नहुने भन्दै निर्यातको सीमा घटाउन नसकिने बताए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले सेजमा आगामी एक महिनाभित्र १५ मेगावट विद्युत दिन सकिने बताए। तत्काल ५ मेगावट विद्युत् दिन समस्या नरहेको उनको भनाइ छ। सेज क्षेत्रमा सवस्टेसन निर्माण भएसँगै त्यसको समस्या कम हुने उनको भनाइ छ। विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको क्रममा वन र सडक विभागबाट अवरोध सिर्जना हुदा समयमा काम हुन नसेकको उनको भनाइ छ।
सेजले करिब तीन महिनादेखि कार्यकारी निर्देशक पाउन सकेको छैन। कार्यकारी नहुदाँ दैनिक कामसेत प्रभावित भएका छन्। सेज सञ्चालन विनियमावली नबनेको कारण कर्मचारी भर्ना गर्न समस्या भएको सेज प्राधिकरणले जनाएको छ। अर्थविद् डा.शंकर शर्माले पूर्वाधार मर्मत र निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। विनियमावली बनाउन, बत्तीको समस्या समधान गर्न, सब स्टेसन बनाउन टेन्डर लगाउन लगायतका काम छिटो सक्न उनले आग्रह गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
