नयाँ दिल्ली : भारतको अर्थव्यवस्था आगामी वर्ष पनि चुनौतीपूर्ण रहने देखिएको छ। एसियाली विकास बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेपछि चुनौती देखिएको हो। एडीबीले गत सेप्टेम्बरमा भारतको आर्थिक वृद्धिदर २०१९–२०का लागि ६.५ र त्यसपछि ७.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको थियो।
कृषि उत्पादक घट्नु, ग्रामीण क्षेत्रको कमजोर आर्थिक अवस्था, रोजगार वृद्धिदर सुस्त हुँदा अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ। अनुकूल नीति भएमा आर्थिक वृद्धिदर अर्को वर्ष ६.५ प्रतिशत पुग्न सक्ने अनुमान एडीबीले गरेको छ।
वर्षको पहिलो तीन महिनादेखि नै अर्थतन्त्र सुस्त हुँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको (२०१९–२०) को पहिलो तीन महिनामा आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशत थियो। ६ महिनामा यो घटेर ४.५ प्रतिशत पुग्यो। यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले भारतकोे अर्थव्यवस्था गम्भीर रहेको बताएको थियो। केही समयअघि भातरतका लागि आईएमएफका एसिया प्रशान्त विभाग प्रमुख रानिल सलगादोले अर्थव्यवस्थाको वृद्धि सुस्त हुँदा सुधार चुनौतीपूर्ण रहेको इगिंत गरे। भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)ले पनि आर्थिक वृद्धिदर ६.१ प्रतिशतबाट घटेर ५ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरेको थियो। यसअघि अन्य वित्तीय अनुसन्धान संस्थाले पनि जीडीपी दर घट्ने अनुमान सार्वजानिक गरिसकेका थिए। मोदी सरकारले आर्थिक वृद्धि बढाउन कर्पोरेट करमा कटौती, रियल स्टेटलाई दिएको प्याकेजलगायत कदम उठाइसकेको छ। अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले अर्थव्यवस्थालाई मजबुत बनाउन पहल गरिरहेको बताउँदै आएकी छन्।
भारतीय अर्थतन्त्रमा आएको गिरावटप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले पटक पटक चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारलाई मुलुकमा विश्वासको वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै आएका छन्। उनले पछिल्लो समय भारतीय समाजको विश्वास गुमेको र आत्मविश्वास टुटेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। पूर्वप्रधानमन्त्री सिंहले गहिरो अन्धविश्वास, डर र निराशाको भावनाले भारतीय समाज त्रस्त रहेका कारण आर्थिक गतिविधि र वृद्धिदर प्रभावित भएको बताए।
यसैबीच अर्थतन्त्रका सूचकांक घट्दो क्रममा रहेका कारण चौतर्फी आलोचनापछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आर्थिक क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निजी व्यवसायीसँग छलफल अगाडि बढाएका छन्। उनले सोमबार रतन टाटा, मुकेश अम्बानी, महिन्द्रा कोटक, गौतम अदाणीलगायत मुलुकका ठूला उद्योगपति तथा प्रमुख कार्यकारीलाई बोलाएर अर्थतन्त्रको सुधारका विषयमा गम्भीर छलफल गरेका थिए। छलफलमा उनले सरकारलाई सुझाव दिन आग्रह गरेको बुझिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
