वित्तीय नीतिमा भएका त्रुटि सच्याएर मिश्रितवित्तको परिचालनमार्फत स्रोतको विकेन्द्रीकरणमा ध्यान दिन आवश्क छ
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००० देखि सदस्य राष्ट्रहरूका लागि दीर्घकालीन विकास मोडल सिफारिस गर्न थालेपछि यसमा उल्लिखित लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्रोत परिचालनका विभिन्न अवधारणा आए। यिनै अवधारणामध्ये मिश्रितवित्त (ब्लेन्डेड फाइनान्स) एक हो। दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गतका १७ उद्देश्य र १५९ लक्ष्य आगामी १५ वर्षभित्र हासिल गर्नुपर्नेछ।
दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत गरिबी, भोकमरीको अन्त्य, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीता तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणलगायत विभिन्न लक्ष्य समावेश छन्। यी महत्वाकांक्षी र साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि खासगरी अल्पविकसित देशलाई स्रोत जुटाउन कठिनाइ रहेको विभिन्न दातृ निकाय तथा अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (ओईसीडी) ले महसुस गरेका छन्। यसकै कारण विकास वित्त (डेभलपमेन्ट फाइनान्स) भन्दा एक कदम अगाडि बढेर मिश्रितवित्त (ब्लेन्डेड फाइनान्स) नामक औजारका विकास भएको हो। विकास वित्त, सार्वजनिक वित्त, कमर्सियल वित्तका अतिरिक्त मिश्रितवित्तको आफ्नै महत्व छ।
कुनै पनि देशको सरकारले सार्वजनिक वित्त परिचालन गर्छ। दातृ निकायले पनि आफ्नो कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ०.७ प्रतिशत विकास वित्तका रूपमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धताअनुसार अल्पविकसित र विकासशील देशलाई उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। निजी क्षेत्रले कमर्सियल वित्त परिचालन गर्छ, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत। तर यतिले मात्र पुग्दैन भनेर अतिरिक्तता (एडिसनालिटी)का रूपमा मिश्रितवित्तलाई अघि सारिएको हो। सार्वजनिक वित्त र विकास वित्तलाई बीउ पुँजीका रूपमा लिने र त्यसको आडमा कमर्सियल वित्तलाई दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रयोग गर्ने हिसाबले मिश्रितवित्तको सुरुवात भएको हो।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चर्चा गर्दा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि वार्षिक औसत २० खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको दिगो विकास लक्ष्यलाई वित्तीयकरणसम्बन्धी प्रतिवेदनमा वार्षिक पाँच सय ८५ अर्ब रुपैयाँ स्रोत न्यून देखिन्छ। त्यसकारण स्रोतको खाडल पूर्ति गर्ने औजार भनेको मिश्रितवित्त नै हो। सार्वजनिक वित्त र विकास वित्त परिचालनबाट अपुग आवश्यक स्रोत परिचालनका लागि कमर्सियल वित्तलाई विकास वित्तसँग आकर्षित गर्नुपर्छ।
नेपाल या विश्वभर नै संस्थागत लगानीकर्ताको स्रोत बढिरहेको छ। उदाहरणका लागि पेन्सन फन्ड, हेजिङ फन्ड, बिमा कम्पनी वा नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषसँग भएको पैसा कमर्सियल वित्तका रूपमा प्रयोग हुन थाल्यो। उनीहरूले वाणिज्य बैंकमार्फत लगानी गर्दै आएका छन्। यी संस्थाले पुँजी बजारमा पनि लगानी गर्न थालेका छन्। त्यसकारण यस किसिमको वित्त समावेशी वित्त नहुन सक्छ। किनकि महिलाहरूको दिगो सशक्तीकरण, कृषि तथा साना मझौला उद्यम (एसएमई) मा वित्तीयकण दिगो विकासका लागि अपरिहार्य छ।
नेपालले समावेशी वित्त, एसएमईमा वित्तीयकरण, लघुवित्त, कृषि क्षेत्रमा थुप्रै कार्यक्रम ल्याएको छ। यी कार्यक्रममा यथेष्ट वित्तीय स्रोतका अभाव छ। सरकारी तहमा यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न विशिष्टीकृत संस्थाहरू छैनन्। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित वित्तीय संस्थाहरू कमर्सियल वित्तमै बढी केन्द्रित भएकाले उनीहरूमार्फत लक्ष्यित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन छ। त्यसकारण मुलुकले नेपाल राष्ट्रबैंकले तर्जुमा गरेका विभिन्न सहुलियतप्राप्त कर्जा कार्यक्रम (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम, विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रम, एसएमई फाइनान्सिङ) का लागि तर्जुमा गरिएका कार्यक्रममा मिश्रितवित्तलाई वित्तीयकरणको औजारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यी कार्यक्रम मिश्रितवित्त परिचालनको प्रस्थान विन्दु हुनुपर्छ।
काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या निरन्तर घटेर नगण्य मात्रामा उपस्थिति देखिन थालेको छ। यसले मिश्रितवित्त र विकास वित्तलाई मद्दत पुर्याउँदैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि सारेका कतिपय सहुलियतप्राप्त कर्जा कार्यक्रम अलग्गै (आईसोलेसन) मा ल्याएजस्तो देखिन्छ। त्यसलाई ब्लेन्डेड फाइनान्स अर्थात् मिश्रितवित्तरूपी औजारका रूपमा ल्याएको देखिँदैन। सहुलियत कर्जा सम्बन्धमा जारी भएका विनियमावली, कार्यविधि, परिपत्रहरू कतै पनि मिश्रितवित्तको गन्ध पाइँदैन। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषमा भने दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि भन्ने उल्लेख गरेको छ। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिकै लागि भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उनीहरूको मुनाफाको एक प्रतिशत सीएसआर कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस हिसाबले नेपाल राष्ट्र बैंकमिश्रितवित्त परिचालनका सवालमा एक कदम अघि रहेको देखिन्छ।
मुलुकले नौ किसिमका सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याएको छ र त्यसका लागि विनियमावली सार्वजनिक गरेको छ। त्यसको प्रस्तावना र कुनै पनि बुँदामा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि मिश्रितवित्त परिचालनका लागि भनेर उद्देश्य किटान गरिएको छैन। दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि योजना बनाइएको छ। हाम्रो विकासको ढाँचा नै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति हो भने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम स्पष्टरूपमा दिगो विकास लक्ष्यसँग जोडिन आवश्यक छ। यस्ता कर्जा कार्यक्रमलाई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि भनेर उल्लेख गर्दा दिगो विकास लक्ष्यका स्रोत परिचालनलाई विभिन्न कार्यक्रमका माध्यमबाट समर्थन गरेको देखिन्छ र मिश्रितवित्तको फराकिलो प्लेटफर्म तयार हुन्छ। उदाहरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सीएसआर फन्डका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको निर्देशनमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
त्यसकारण अबको उपाय र गन्तव्य नेपाल राष्ट्र बैंकले समावेशी वित्त, एसएमईमा वित्तीयकरण, लघु कर्जा र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा कार्यक्रमका लागि जति नीति, नियम, विनियमावली र परिपत्रमा संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ। ताकि यी कार्यक्रम मिश्रितवित्तको प्लेटफर्मका रूपमा प्रयोग गरेर सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य र मध्यम आय भएका मुलुक बन्ने दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न यी कार्यक्रम अघि बढाइएको भन्ने उल्लेख होस्। यो किन आवश्यक छ भने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा सरकारबाट ब्याज अनुदान प्राप्त हुन्छ, वित्तीय स्रोत त प्राप्त हुँदैन। राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत आफ्नो कुल कर्जाको निश्चित प्रतिशत कृषि, ऊर्जा, पर्यटन या अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भनेको छ।
राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा र न्यूनतम १५ प्रतिशत ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने निर्देशनसँगै दिगो विकास लक्ष्य सन् २०३० सम्म हासिल गर्न अनिवार्य छ र यी कर्जा कार्यक्रममा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सक्षम बनाउनका लागि दातृ निकायले अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसकारण अतिरिक्तता र परिचालन (एडिसनालिटी एन्ड लेभरेज) को अवधारणालाई बोध गरेर यसको फाइदा लिन आवश्यक देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रम धेरै वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले आफ्नो कूल कर्जाको पाँच प्रतिशत विपन्न वर्गमा आफैं या लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमार्फत प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाअन्तर्गत एक सय ९१ अर्ब रुपैयाँ विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह भएको छ। यसले सहरी क्षेत्रबाट ग्रामीण क्षेत्रमा स्रोतलाई मोडेको देखिन्छ। तर विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रमले मात्र दिगो र समावेशी विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि पर्याप्त हुँदैन। एसएमईमा वित्तीय लगानीका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक छ।
दातृ निकायहरूलाई यस्ता कार्यक्रमका लागि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराएर तोकिएको कूल कर्जाको पाँच प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप कर्जा परिचालनमा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। दातृ निकाय, विल एन्ड मेलिन्दा गेट्स फाउन्डेसनजस्ता परोपकारी संस्थाले यस्ता कार्यक्रममा सहयोग गरिरहेका छन्। दातृ निकाय र परोपकारी संस्थालाई समेत आकर्षित गरेर वित्तीय स्रोत जुटाउनेतर्फ अघि बढ्नुपर्छ। कार्यक्रम ल्याउने तर स्रोत नखोज्ने भनेको त ‘मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने’ जस्तो भयो। विश्वव्यापी लक्ष्य प्राप्तिका लागि विश्वव्यापी रूपमा प्रचलनमा आएका वित्तीय औजारलाई हामीले पनि आत्मसात गर्दै जानुपर्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने पुनर्कर्जा सुविधा (५० अर्ब रुपैयाँको), विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रम (बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जाको पाँच प्रतिशत, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम (कूल कर्जाको २५ प्रतिशत) र सीएसआर फन्ड (मुनाफाको एक प्रतिशत) जस्ता प्रशंसनीय कार्यक्रममा ब्लेन्डेड फाइनान्स जोड्दा यसमार्फत परिचालन हुने स्रोतको आकार ठूलो हुन जान्छ। यसले बजारलाई निर्देशित गर्छ। विकसित देशमा मौद्रिक नीतिको प्रमुख उपकरण भनेको अगाडि निर्देशित गर्ने (फरवार्ड गाइडेन्स) पनि हो। बजारका एजेन्ट र दातृ निकायको स्रोत परिचालन गर्ने गरी निर्देशित गर्न उल्लिखित कर्जा कार्यक्रम र सहुलियत कर्जा कार्यक्रम मिश्रितवित्तसँग जोड्न आवश्यक छ।
दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि वित्तीय सभावेशीता प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। हाम्रो वित्तीय व्यवस्था असमावेशीतातर्फ उन्मुख भइरहेको देखिन्छ। ठूला-ठूला वाणिज्य बैंक आपसमा मर्जर हुँदै जाने हो भने लघुवित्त मारमा पर्छ। यसले स्रोतको विकेन्द्रीकरण नभई केन्द्रीकरण हुन जान्छ र मिश्रितवित्तलाई आघात पुर्याउने देखिन्छ। तीन तहको सरकार छ। यी सबैले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि बजेट निर्माण गरिरहेका छन्। एकल कर प्रशासनको सिद्धान्तअनुसार उठाएको कर तीन तहका सरकारबीच आपसमा बाँड्ने अभ्यास छ। एकल कर प्रशासनको सिद्धान्त असल अभ्यासका रूपमा लिनुपर्छ।
पछिल्लो समय सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा असल अभ्यासहरूमा क्रमशः आधुनिकता भित्याउँदै लगिएको छ। बजेट तर्जुमा, अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया, कार्यान्वयन, राजस्व र खर्चको रेकर्डिङ र लेखापरीक्षणमा नेपालले राम्रो गर्दागर्दै पनि विगत केही वर्षदेखि वित्तीय स्रोत परिचालनको तुलनामा खर्च हुन सकेको छैन। जसका कारण तीनै तहका सरकारको खर्च हुन नसकेको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमा थुप्रिएको अवस्था छ। यसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा मौद्रिक तरलतामा चापको स्थिति बेहोर्नुपर्यो। यसलाई सम्बोधन गर्ने उपायका रूपमा संघ सरकारले स्थानीय सरकारको खर्च हुन बाँकीमध्येको ५० प्रतिशत वाणिज्य बैंकमा निक्षेपका रूपमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
संघ सरकारले यसरी स्थानीय सरकारको खर्च नभएको पैसा वाणिज्य बैंकमा राख्ने अनुमतिले तत्काललाई तरलताको समस्या समाधान त गर्ला, तर सन् २०३० सम्म हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न विकास वित्तको थप परिचालन गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै सार्वजनिक वित्तलाई नै कमर्सियल वित्तका रूपमा उपयोग गरिएको छ। यसरी करबाट संकलित रकम विकास वित्तका रूपमा प्रयोग हुनुपर्नेमा कमर्सियल वित्तका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। दैनिक १.२५ अमेरिकी डलर आर्जन नहुने जनसंख्या झन्डै २० प्रतिशत रहेको मुलुकमा विकास वित्त र सार्वजनिक वित्त परिचालन प्रभावकारी नभई गरिबी निवारण हुने कल्पना गर्न सकिँदैन।
पछिल्लो एक दशकयता समावेशी वित्तअन्तर्गत वित्तीय स्रोतको विकेन्द्रीकरण गर्ने वित्तीय संस्था पनि मासिँदै गए। कुनै समय मुलुकमा ८८ वटा विकास बैंक थिए, ती २५ मा सीमित छन्। ८८ विकास बैंक हुँदा ७१ वटा काठमाडौं उपत्यका बाहिर थिए। उनीहरूले स्थानीय तहमै निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह गर्थे। काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या निरन्तर घटेर नगण्य मात्रामा उपस्थिति देखिन थालेको छ। यसले मिश्रितवित्त र विकास वित्तलाई मद्दत पुर्याउँदैन।
दिगो विकासको एउटा प्रमुख लक्ष्य लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीता हो। हाम्रो वित्तीय नीति त्यसको विपरीत हुने गरी जानु हुँदैन। योजनासँगै मुलुकका हरेक नीतिले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा कसरी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने हेर्नुपर्छ। वित्तीय नीतिमा भएका त्रुटि सच्याएर मिश्रितवित्तको परिचालनमार्फत स्रोतको विकेन्द्रीकरणमा ध्यान दिन आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
