सुर्खेत : गाउँमा हुने विवाद मिलाउन स्थानीय तहमा न्यायिक समिति छन्। उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेका यी समितिको मुख्य काम न्याय सम्पादन गर्नु हो। तर कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिलाई भने पीडितले विश्वास गर्दैनन्।
समयमै न्याय नदिने, राजनीतिक आस्थाका आधारमा व्यवहार गर्ने, मुद्दाको किनारा लगाउनुको साटो अल्झाउने, प्रहरीमा जान सुझाव दिने र समितिका पदाधिकारी निस्क्रिय हुँदा पीडितले न्यायिक समितिलाई पत्याउँन छाडेका हुन्। गठन भएको लामो समय बितिसक्दासमेत समितिहरू सक्रिय नहुँदा पीडितहरू प्रहरीमै धाउन बाध्य छन्।
हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाका बासिन्दा न्यायिक समितिमा जाँदैनन्। यहाँका बासिन्दाले न्यायिक समितिभन्दा आफ्ना धार्मिक गुरूको बढी विश्वास गर्छन्। विवाद हुँदा उनीहरू गाउँकै लामा गुरूकहाँ न्यायका लागि धाउँछन्।
‘हामीकहाँ मुद्दा नै आउँदैनन्,’ न्यायिक समितिका संयोजक पेमा गुरुङ भन्छिन्, ‘मुद्दा नै नआएपछि हामीले कानुनी सल्लाहकार राख्ने र इजलाश बनाउने काम पनि गरेका छैनौं।’ हुम्ला र माथिल्लो डोल्पाका अधिकांश नागरिक गाउँमा विवाद र झै–झगडा हुँदा न्याय माग्दै धार्मिक गुरूकहाँ नै पुग्छन्।
‘गाउँमा न्यायिक समिति छन्, तर प्रहरीमा आउने मुद्दाको संख्या घटेको छैन,’ जाजरकोटका डीएसपी श्यामबहादुर खत्री भन्छन्, ‘न्यायिक समिति गठन भएपछि सामान्य प्रकृतिका मुद्दा घट्नुपथ्र्यो, तर प्रहरीमा आउने मुद्दाको संख्या घटेन।’ प्रहरीमा मुद्दा छिटो टुंगिने भएकाले पनि पीडितहरू न्यायिक समितिमा जान नचाहेको हुनसक्ने प्रहरीको भनाइ छ।
डीएसपी खत्री भन्छन्, ‘न्यायिक समितिमा राजनीतिक व्यतिmहरू छन्, फरक राजनीतिक आस्थाका व्यक्तिले निष्पक्ष न्याय देलान् भन्ने विश्वास पीडितमा छैन।’ राजनीतिक नेतृत्वले निष्पक्ष न्याय दिन्छन् भन्ने विश्वास आर्जन गर्न नसक्दा न्यायिक समितिमा पीडित जान छाडेको वरिष्ठ अधिवक्ता भूषणकुमार मानन्धर बताउँछन्।
‘कानुनी अज्ञानता र राजनीतिक नेतृत्वकै कारण सामान्य मुद्दाहरू पनि न्यायिक समितिमा पुग्दैनन्,’ मानन्धर भन्छन्, ‘समितिले निष्पक्ष न्याय दिए पनि, फरक आस्था राख्नेले विश्वास मान्दैनन्। जसले गर्दा पीडितहरू प्रहरी र अदालतसम्म पुग्छन्।’ कतिपय मुद्दामा आफ्नो लोकप्रियता घट्ने डरले पनि समितिले मुद्दा फस्र्योट गर्नुको साटो अल्झाउने गरेको उनी बताउँछन्।
मतदाता घट्ने त्रासका कारण पनि मुद्दाको टुंगो नलगाएर न्यायिक समितिका पदाधिकारीले पीडितलाई प्रहरीमा जान सुझाव दिने गरिरहेका छन्। न्यायिक समितिलाई सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमिन, अंशवण्डा, साँध विवादजस्ता मुद्दाको टुंगो लगाउने अधिकार दिइएको छ।
न्यायिक समितिहरू आफैं पनि अलमलमा छन्। डोल्पाको ठूलो भेरी नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन हुन दुईवर्ष लाग्यो। तर यहाँ अझै इजलाश बनिसकेको छैन। न्यायिक समिति गठनमा भएको ढिलाइका कारण हालसम्म मुद्दा पनि परेका छैनन्। डोल्पाकै डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले कानुनी सल्लाहकार राख्न सकेको छैन।
कानुनी सल्लाहकार नहुँदा समितिमा आएका मुद्दा फैसला गर्नसमेत कठिन भएको समितिका संयोजक मल्लटसी गुरुङको भनाइ छ। जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिकाको न्यायिक समितिका संयोजक शिवा बस्नेत भन्छिन्, ‘मुद्दा मामिला सम्बन्धी हामीलाई कानुनी ज्ञान छैन, गाउँपालिकामा इजलाशसमेत बनेको छैन।’
फरक राजनीतिक आस्था राख्ने नागरिकसमेत न्यायिक समितिमा जाँदैनन्। कतिपयमा इजलाश छैनन्। समितिले प्रभावकारी रूपमा काम नगरेपछि पीडितले अचेल समितिलाई नै पत्याउन छाडेका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
