काठमाडौं : सरकारले पेट्रोलियम पाइपलाइन क्षेत्राधिकारभित्र आफूखुसी बाह्य संरचना निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न लागेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी (सुरक्षा तथा नियमन) आदेश २०७६’ मार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।
यो आदेश स्वीकृत भएको अवस्थामा पेट्रोलियम पाइपलाइनको बाटो (राइट अफ वे) मा बाह्य संरचना निर्माण गर्न निषेध हुनेछ। ‘राइट अफ वे’ मा राष्ट्रिय महŒवको अत्यावश्यक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा भने पाइपलाइनको सम्पूर्ण सुरक्षा ग्यारेन्टी दिएर तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर पूर्वस्वीकृतिको आधारमा गर्न पाउने व्यवस्था छ।
पूर्वस्वीकृत नलिई आफूखुसी पाइपलाइनकै बाटोमा डोजर र स्काइभेटरले खनिएका कारण क्रस बोर्डर मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनमा पटक पटक क्षति पुगेको छ।
पेट्रोलियम पाइपलाइनको संवेदनशिलता नबुझेर जथाभावी खन्नाले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने जोखिम रहन्छ। यो आदेशमार्फत सरकारले निर्माण भइसकेको र निर्माण हुने पेट्रोलियम पाइपलाइन ओछ्याउन आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति, पाइपलाइन जडान र सञ्चालन, सुरक्षालगायत विषयमा कानुनीरूपमै व्यवस्था गर्न लागेको छ।
‘पेट्रोलियम पाइपलाइनजस्तो अति संवेदनशिल विषयमा सर्वसाधारण र अन्य निकाय अनभिज्ञ छन्। यस क्षेत्रमा आफूखुसी संरचना निर्माणले पाइपलाइनमै क्षति पुर्याउने काम भइरहेको छ’, मन्त्रालयका सहसचिव धु्रव घिमिरेले भने, ‘यस्ता विषयमा सबैलाई जिम्मेवार बनाउन पाइपलाइन सुरक्षा तथा नियमनसम्बन्धी आदेश ल्याउन लागेका छौं।’
मन्त्रालयले उक्त आदेशको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ। केही दिनमा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ। मस्यौदाले पेट्रोलियम पाइपलाइनको राइट अफ वे वा पाइपलाइन वारपार भएर जमिनको सतह मुनि वा माथि बन्ने भवन, घरटहरा, सडक, सवारी पार्किङस्थल, वि श्रामस्थल, रेलमार्ग, रज्जुमार्ग, कुलो, नहर, खानेपानी तथा ढल निकास, कल्भर्ट, विद्युत्को प्रशारण लाइन, सूचना र सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित केबुललगायत संरचना निर्माण गर्नुअघि पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ।
मस्यौदाले पाइपलाइनको राइट अफ वेलाई निषेधित क्षेत्रको रूपमा तोकेको छ। यो निषेधित क्षेत्रदेखि दायाँ बायाँ ५०/५० मिटरको दूरीभित्र कुनै पनि प्रकारको विष्फोटक पदार्थ राख्न, पड्काउन बन्धेज लगाएको छ। पेट्रोलियम पाइपलाइन सुरक्षाका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी वललाई तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिन लागेको छ। हाल सञ्चालनमा आएको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ। मस्यौदामा पाइपलाइन सुरक्षाका लागि क्षेत्राधिकारभित्र सुरक्षा संकेत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सरकारले पाइपलाइनको क्षेत्राधिकार पाइपको मध्य भागदेखि दायाँ बायाँ दुवैतर्फ राइट अफ वेको मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। राजमार्ग र सडकको किनारामा तथा मानव वस्ती तथा सहरी क्षेत्रमा बिछ्याइएको पाइपलाइनको हकमा पाइपको मध्यभागदेखि दायाँबायाँ दुवैतर्फ ३/३ मिटरलाई राइट अफ वे तोकिएको छ। यस्तै वन जंगल, मानव बस्तीरहित क्षेत्रमा बिछ्याइएको पाइपलाइनको हकमा पाइपको मध्य भागदेखि दायाँ बार्या दुवैतर्फ पाँच/पाँच मिटरको दुरीलाई राइट अफ वे तोकिएको छ। यस्तै कृषियोग्य जमिनमा ओछ्याइएको पाइपलाइनको हकमा पाइपको मध्यभागदेखि दायाँ बायाँ दुवैतर्फ १०/१० मिटरको दुरीलाई राइट अफ वे तोकिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
