काठमाडौं : गत असारको बाढी÷डुबानपछि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले चार टोली बनाएर १४ जिल्लाको स्थलगत निरीक्षण गर्यो। बाढी र डुबानबाट अत्यधिक क्षति भएको थियो। तराई-मधेस बर्सेनि बाढी÷डुबानबाट प्रभावित हुने गरेको निष्कर्ष समितिले निकाल्यो।
समितिले समस्या र सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो। खोलानाला अतिक्रमण, भारतीय बाँधलगायतले बर्सेनि नेपाली भूभाग डुबानमा परिरहेको निष्कर्ष उक्त प्रतिवेदनको थियो र समाधान गर्न समितिले निर्देशनसमेत दियो।
‘भारतले निर्माण गरेका पूर्वपश्चिम नहर र सीमा सडकका कारण बन्द भएका प्राकृतिक बहावहरू कूटनीतिक रुपमा खुलाउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘नेपाली भूमिमा रहेका बाँध÷ब्यारेजको नियन्त्रण र सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता अनुरुप नेपालको हितलाई प्राथमिकतामा राखी व्यवस्थापन र कन्ट्रोल रुम आवश्यकताअनुसार नेपालीले नै चलाउने गरी सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ।’
खोलानालामा भइरहेको दोहन तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझावसमेत समितिले दिएको थियो। प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सरकारले अहिलेसम्म कुनै कदम चालेको छैन। समितिको प्रतिवेदन संसद्मै सीमित रहेको जनकपुरबाट पश्चिमका जिल्लाको निरीक्षणमा गएको टोलीका संयोजकसमेत रहेका सांसद रामसहाय प्रसाद यादव बताउँछन्। ‘प्रतिवेदन तयार पारेपछि हामीले यसलाई संसदमा पेस गर्यौं, सरकारको अकर्मण्यताका कारण यो कार्यान्वयनतिर अगाडि बढेन,’ उनी भन्छन्, ‘समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई सरकारले गम्भीर भएर हेर्नुपर्ने हो तर अहिलेको सरकारले यस्ता कुरामा ध्यान नै दिइरहेको छैन।’
राज्य व्यवस्था समितिको एउटा प्रतिवेदनमा मात्रै यो समस्या देखिएको होइन। संसद्का अधिकांश समितिका प्रतिवेदनलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले टेर्दैनन्। यसको अर्को दृष्टान्त हो- अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको प्रतिवेदन।
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका समस्या अध्ययन गरेर समितिले ०७५ सालमा प्रतिवेदन तयार पार्यो। उक्त प्रतिवेदनमार्फत समितिले सरकारलाई भूपू सैनिकमाथि भएका अन्याय र भेद्भाव अन्त्य गर्न सरकार नै सक्रिय हुनुपर्ने भन्दै निर्देशनात्मक सुझाव दियो।
‘नेपाल सरकारको तर्फबाट ब्रिटिश सरकारसँग वार्ता गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्यहरू, भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिहरू एवं सम्बन्धित विषयका विज्ञसमेत रहने गरी एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनको निर्देशनात्मक सुझाव छ, ‘भूपू गोर्खा सैनिकका माग सम्बोधन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्थापित मान्यता, समानताको सिद्धान्त र अधिकारलाई आधार बनाउने र प्राविधिक कार्यदलले बेलायतमा कठीन जीवनयापन गरिरहेका वृद्धवृद्धा भूपू गोर्खाहरू र गोर्खा सैनिकका बाबुआमाको पीडापूर्ण अवस्थालाई ध्यान दिई यो विषय वार्तामा उठाउनुपर्छ।’
यसबाहेक पनि समितिले गत वर्ष २ र यस वर्ष एउटा प्रतिवेदन तयार पारेको छ। गत वर्ष समितिले देशका विभिन्न ठाउँमा निर्माण भइरहेका एयरपोर्टका समस्या र समाधानका सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पार्यो। समितिको उक्त प्रतिवेदनमा पनि संसद्मै थन्कियो। तारागाउँ विकास समिति अध्ययन अनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदन पनि यही समितिले गत वर्ष तयार पारेको थियो। उसले नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्या र निम्तिने नोक्सानीबाट सरकार कसरी जोगिने सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पार्यो। यी कुनै पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएका छैनन्।
संसद्कै अर्को विकास तथा प्रविधि समितिले दिएको प्रतिवेदन पनि अलपत्र छन्। यसको दृष्टान्त हो- तीनकुनेस्थित निर्माणाधीन पुलमाथिको प्रतिवेदन। पुल लामो समयदेखि नबनेपछि समितिले पुलको अवलोकन गर्यो। ठेकेदार पप्पु कन्ट्रक्सनलाई कारवाही गर्ने निर्देशनसहितको प्रतिवेदन तयार पार्यो। तीनकुने पुलबारे सरकारले कुनै पनि निर्माण कम्पनीलाई कारवाही गरेको छैन।
समितिले हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत जनकपुर-जलेश्वर-भिट्ठामोड सडकखण्डको अवलोकन गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन बनायो। हुलाकी सडकअन्तर्गत पर्ने ठूला र महत्वपूर्ण पुल सीमित ठेकेदारको प्रभुत्वमा रहेको, उनीहरू कालोसूचीमा परिसकेको अवस्थामा उनीहरूलाई कारवाही गरी समयमा काम सक्ने गरी तत्काल अन्य विकल्पको खोजी गर्न र बाँकी कामको यथाशीघ्र ठेक्का लगाई काम थाल्न सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ। सुझाव बमोजिम अहिलेसम्म कुनै कदम चालिएको छैन।
यतिमात्र होइन, विकास समितिले तयार पारेका प्रतिवेदनको अवस्था पनि उस्तै छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति लगायतका प्रतिवेदन पनि यतिकै थन्किएका छन्। मेडिकल कलेज शुल्क विवादलगायत विविध विषयमा केही समयअघि शिक्षा समितिले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्यो। यो प्रतिवेदनमा पनि सरकारले खासै चासो देखाएन।
दोहोरिएको प्रवृत्ति
संसद्का प्रतिवेदन लत्याउने प्रवृत्ति अहिलेको होइन। महत्वपूर्ण विषयमा अध्ययन गरेर तयार प्रतिवेदनलाई पहिलेका सरकारले पनि बेवास्ता गर्दै आएका थिए। ०५७ सालमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको परराष्ट्र सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समितिले ‘राप्ती नदीमा भारत सरकारद्वारा निर्मित लक्ष्मणपुर बाँध र तटबन्धबाट नेपाली भूमिमा परेको प्रभाव’ अध्ययन प्रतिवेदन दरबारमा बुझायो। समितिका सभापति सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित समितिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेत पदेन सदस्य थिए।
संसदीय समितिका पूर्वसचिव सुदर्शन कुइँकेल पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पहिले र अहिले खासै परिवर्तन नआएको बताउँछन्। ‘केही कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएका छन् तर आंशिक मात्र, पूर्ण रुपमा कहिल्यै कार्यान्वयन भएनन्,’ उनले भने, ‘समितिले तयार पारेका प्रतिवेदन संसद्बाट पास गराएर सम्बन्धित मन्त्रालय पठाइन्छ तर कार्यान्वयन भने भएको देखिँदैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
